अमली पदार्थांचा धोका वाढत आहे. यावर राज्य सरकारकडून उपाययोजना केल्या जात आहेत. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे एनडीपीएस कायद्यामध्ये बदल करण्याच्या महत्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. अमली पदार्थ विक्री विरोधात कारवाई करण्यासाठी दहशदवाद विरोधी पथक हे नोडल पथक म्हणून काम करेल. ही चेन सापडली पाहिजे, यासाठी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ९० ऐवजी १८० दिवसांची मुदत द्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. अमली पदार्थांचा वाढलेला विळखा या विषयावार उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधीवर फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अमली पदार्थ विक्रीमध्ये आता कोड भाषा वापरली जाते. सोशल मीडियाचा वापर केला जात आहे. कुरिअर आणि पोस्टाचाही वापर केला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही नवी आव्हाने आहेत. केवळ प्रमुख शहरेच नाहीत तर जिल्हा पातळीवरही काम सुरु आहे. विदेशी लोकांना शोधण्याचेही काम सुरु आहे. अशांसाठी डिटेन्शन सेंटर चालू करण्यात येत आहे. मुंबईत त्याचे कामही सुरु झाल्याचे ते म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कंटेनर कार्गोच्या माध्यमातून अमली पदार्थ पाठवले जातात. त्याचे स्कॅनिंग करण्यासाठी मशिन्स घेतले आहेत.
हे ही वाचा:
उपसभापतींना अपात्र ठरवताच येत नाही!
भारत सर्वाधिक पाच जीडीपी असणाऱ्या देशांच्या पंक्तीत
सहारा इंडियात अडकलेल्या लोकांचे पैसे परत मिळणार
जगातील सर्वांत वाईट शहरांमध्ये पुन्हा कराची
केंद्राकडे केल्या तीन मागण्या..
– कंट्रोल डिलिव्हारीचा अधिकार राज्याकडे द्यावा.
– आरोपपत्र दाखल करण्याची मुदत ९० दिवसावरून १८० दिवसांची करावी.
– वस्तुस्थितीजन्य पुरावा मान्य करून कारवाई होण्यास परवानगी मिळावी.
बॉक्स.
राज्यात १९७१ नंतर प्रथमच लोकसंख्या विचारात घेऊन पोलिसांची आस्थापना तयार केली जात आहे. राज्यात १८ हजार पोलिसांची पदे भरली जात आहे. लोकसंख्येचा विचार करून आकृतीबंध केला जात आहे, त्याला दोनच दिवसापूर्वी मान्यता दिल्याचे फडणवीस म्हणाले.
