सन २००२च्या गोध्रानंतरच्या दंगलीत निष्पाप लोकांना गोवण्यासाठी पुरावे तयार करण्याच्या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांना शनिवारी रात्री उशिरा सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिले. तसेच, सेटलवाड यांचा जामीन अर्ज फेटाळून त्यांना तत्काळ शरण येण्याच्या गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आठवडाभरासाठी स्थगिती दिली.न्या. भूषण गवई, न्या. ए. एस. बोपण्णा आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर रात्री उशिरा या संदर्भात विशेष सुनावणी झाली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्यासाठी सेटलवाड यांना वेळ नाकारल्याबद्दल खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सामान्य गुन्हेगारालाही काही अंतरिम सवलती मिळण्याचा हक्क आहे, असे न्यायालयाने यावेळी सुनावले.गुजरात न्यायालयाने जामीन फेटाळताच सेटलवाड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र त्यांना अंतरिम संरक्षण देण्याबाबत दोन न्यायाधीशांमध्ये एकमत झाले नाही. त्यामुळे यावर विशेष सुनावणी घेणाऱ्या न्या. अभय ओक आणि न्या. प्रशांतकुमार मिश्रा यांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठापुढे सोपवण्याची विनंती सरन्यायाधीशांना केली होती. त्यानुसार, या प्रकरणी उशिरा सुनावणी घेण्यात आली.
हे ही वाचा:
ट्रिपल इंजिन सरकारमुळे राज्याचा विकास बुलेट ट्रेनच्या वेगाने होणार
“तिघे मिळून महाराष्ट्रात विकासाचा नवा अध्याय लिहू”
अजित पवारांनी अख्खी चुलचं फिरवली! राष्ट्रवादीच्या नऊ आमदारांनी घेतली मंत्रिपदाची शपथ
“मी अजित अनंतराव पवार, गांभीर्यपूर्वक शपथ घेतो की…”
गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्या. निर्झर देसाई यांनी सेटलवाड यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आणि आधीच अंतरिम जामिनावर तुरुंगाबाहेर असल्याने त्यांना तत्काळ शरण येण्याचे निर्देश दिले होते. सेटलवाड यांच्या सुटकेमुळे लोकांमध्ये चुकीचा संदेश जाईल की, लोकशाही देशात काही केले तरी क्षमा केली जाते, असे अहमदाबाद न्यायालयाने नमूद केले. आदेशाची कार्यवाही ३० दिवसांसाठी स्थगित करण्याची सेटलवाड यांनी केलेली विनंतीही न्यायालयाने फेटाळली होती.
अहमदाबाद पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने गेल्या वर्षी २५ जून रोजी गुजरातचे माजी पोलिस महासंचालक आर. बी. श्रीकुमार आणि माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांच्यासह सेटलवाड यांना ताब्यात घेतले होते.
