लिव्ह-इन रिलेशनशिपला विवाह म्हणून कायदेशीरदृष्ट्या मान्यता नाही, असे निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदवले. कायदेशीरदृष्ट्या केवळ वैयक्तिक किंवा धर्मनिरपेक्ष कायद्यांनुसार विवाहसोहळ्याला मान्यता आहे. त्यामुळे कराराच्या आधारे एकत्र राहणारे जोडपे ते विवाहित असल्याचा दावा करू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
जेव्हा दोन व्यक्ती कोणत्याही वैयक्तिक किंवा विशेष कायद्यानुसार नव्हे तर केवळ कराराच्या आधारे एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतात, तेव्हा ते विवाहित असल्याचा दावा करू शकत नाहीत किंवा घटस्फोट घेऊ शकत नाहीत, असे न्या. ए मोहम्मद मुश्ताक आणि सोफी थॉमस यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. लिव्ह-इन रिलेशनशिप अद्याप कायदेशीररीत्या मान्यताप्राप्त नाहीत आणि विवाह हा वैयक्तिक कायद्यानुसार किंवा विशेष विवाह कायद्याप्रमाणे धर्मनिरपेक्ष कायद्यानुसार केला गेला असेल तरच एखाद्या नातेसंबंधाला कायद्याद्वारे मान्यता दिली जाते, असे निरीक्षण त्यांनी मांडले.
कायद्याने लिव्ह-इन रिलेशनशिपला अद्याप विवाह म्हणून मान्यता दिलेली नाही, याचा न्यायालयाने पुनरुच्चार केला. ‘विवाह ही सामाजिक संस्था असून ती कायद्याद्वारे मान्यताप्राप्त आहे आणि समाजातील सामाजिक आणि नैतिक आदर्शाचे ते प्रतिबिंब आहे. घटस्फोट हे कायदेशीर विवाह वेगळे करण्याचे केवळ एक साधन आहे. लिव्ह-इन संबंध इतर कारणांसाठी ओळखले जाऊ शकतात, परंतु घटस्फोटासाठी नाही. पक्षकारांनी विवाहाच्या मान्यताप्राप्त पद्धतींनुसार विवाह केला असेल तरच त्यांना घटस्फोटासाठी परवानगी दिली जाऊ शकते,’ असे यावेळी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘घटस्फोटाला कायद्याचे अधिष्ठान आहे. काही समुदायांमध्ये चाललेल्या न्यायबाह्य घटस्फोटालाही वैधानिक कायद्यांद्वारे मान्यता मिळाली आहे आणि घटस्फोटाचे इतर सर्व प्रकार हे वैधानिक स्वरूपाचे आहेत,’ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने वेगवेगळ्या धर्माच्या जोडप्यांनी केलेल्या अपीलावर सुनावणी करताना ही निरीक्षणे नोंदवली. या जोडप्याने विशेष विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोट देण्यास नकार देणाऱ्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.
हे ही वाचा:
बेस्ट बेकरी हत्याकांड प्रकरणातील दोघे निर्दोष
वसईत धर्मांतरप्रकरणी मुंब्र्यातून एकाला अटक
दिल्लीपेक्षा उंच एस्केलेटर आता मुंबईत; टी २ मेट्रो स्टेशनमध्ये होणार
क्रिकेटमधील सर्वात महाग चेंडू, एका चेंडूत १८ धावा दिल्या
याचिकाकर्त्यांपैकी एक हिंदू आणि दुसरी व्यक्ती ख्रिश्चन आहे. सन २००६मध्ये त्यांनी करारानुसार, पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, या जोडप्याला त्यांच्या नातेसंबंधातून एक मूलही होते. परंतु आता या जोडप्याला त्यांचे नाते संपवण्याची इच्छा होती आणि त्यांनी कौटुंबिक न्यायालयाशी संपर्क साधला होता. कौटुंबिक न्यायालयात विशेष विवाह कायद्यांतर्गत परस्पर घटस्फोटासाठी संयुक्त याचिका त्यांनी दाखल केली. परंतु त्यांचे कायद्यानुसार, लग्न झाले नसल्याने न्यायालयाने त्यांना घटस्फोट देण्यास नकार दिला. परिणामी, याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की, जर दोन्ही पक्षांनी कराराद्वारे त्यांचे नातेसंबंध विवाह म्हणून स्वीकारले होते, तर ते कायदेशीररित्या विवाहित आहेत की नाहीत, हे न्यायालय ठरवू शकत नाही.
उच्च न्यायालयाने सांगितले की, जेव्हा दोन पक्ष केवळ कराराद्वारे एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतात. कोणत्याही वैयक्तिक कायद्यानुसार किंवा विशेष विवाह कायद्यानुसार नव्हे, तेव्हा ते विवाहित असल्याचा दावा करू शकत नाहीत किंवा घटस्फोट घेऊ शकत नाहीत. कौटुंबिक न्यायालयाला अशा घटस्फोटाच्या दाव्याचा विचार करण्याचा अधिकार नाही, असे नमूद करीत उच्च न्यायालयाने याचिका मागे घेण्याचे निर्देश दिले.
