कर्नाटकमधील शाळा आणि कनिष्ठ कॉलेजांमध्ये हिजाब घालण्यास मनाई करणारे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाचे परिपत्रक मागे घेण्याचा कर्नाटक सरकार गंभीरपणे विचार करत आहे. तसेच, राज्यातील शांतता बिघडल्यास त्यांचे सरकार बजरंग दलासारख्या संघटनांवर बंदी घालेल, असेही ज्येष्ठ मंत्री प्रियांक खर्गे म्हणाले.
“आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यात कर्नाटकला स्वर्ग बनवण्याचे आश्वासन दिले आहे. शांततेचा भंग झाल्यास यामागे बजरंग दल असो किंवा संघ परिवाराची संघटना असो. आम्ही यामागे कोण आहे, याचा विचार करणार नाही. कोणी कायदा मोडला तर त्याच्यावर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, त्याचा अर्थ बंदी असा असला तरीही, ही कारवाई होईल. काही घटक गेल्या चार वर्षांपासून कायद्याची किंवा पोलिसांची भीती न बाळगता समाजात मुक्तपणे वावरत आहेत,’ असे ते म्हणाले.
‘भाजप नेतृत्वाला हे अस्वीकार्य वाटले, तर ते पाकिस्तानात जाऊ शकतात,’ अशीही पुस्ती प्रियांक यांनी जोडली. “आम्ही हिजाबसंबंधी आदेश आणि पाठ्यपुस्तकांच्या सुधारणेचे पुनरावलोकन करू. तसेच, गोहत्या विरोधी आणि धर्मांतरविरोधी कायद्यांसह सर्व कायद्यांचे पुनरावलोकन करू. मागील भाजप सरकारचा यापैकी कोणताही कायदा वादग्रस्त, जातीयवादी किंवा राज्याच्या सामाजिक जडणघडणीच्या किंवा प्रतिमेच्या विरोधात जाणारा वाटला तर आम्ही तो रद्द करण्याचा विचार करू,” असेही प्रियांक म्हणाले.
हे ही वाचा:
मोदी म्हणाले, परदेश दौऱ्यात तिथले विरोधकही आपल्या देशासाठी कार्यक्रमांना उपस्थित होते!
ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी अर्ज करायला जातानाच झाला अपघात
संसदभवन उद्घाटनावर बहिष्कार हे विरोधकांच्या वैफल्यग्रस्ततेचे निदर्शक
मुंबई इंडियन्स ‘आकाश’ भरून पावले
कर्नाटकमध्ये कॉलेजमधील सहा विद्यार्थिनींना हिजाब परिधान करू न दिल्याबद्दल वाद उफाळून आला होता. उडुपीमध्ये मुलींना हिजाब परिधान करून त्यांच्या वर्गात प्रवेश करण्याची परवानगी नव्हती. या संदर्भात त्यांनी डिसेंबर २०२१मध्ये आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाचे लोण राज्यभर पसरले होते. मागील भाजप सरकारने राज्यातील शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यास मनाई करणारे परिपत्रक जारी केले होते. हे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर न्यायालयानेही राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवला. हा मुद्दा नंतर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. मात्र तिथेही दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने विभाजित निर्णय दिला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल देण्यासाठी तीन न्यायमूर्तींचे खंडपीठ स्थापन करण्याचा विचार केला जाईल, असे सांगितले होते.
“आमचे सरकार असंवैधानिक, व्यक्तीच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आणि राज्याची प्रतिमा, गुंतवणूक आणि रोजगारावर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्यावर ठाम आहे. आम्हाला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या एकसमान कर्नाटक निर्माण करायचे आहे. हिजाब परिपत्रक लागू झाल्यापासून तब्बल १८ हजार अल्पसंख्याक विद्यार्थी शाळाबाह्य आहेत. त्यांनी मुख्य प्रवाहात परत यावे आणि त्यांचे शिक्षण सुरू ठेवावे हे आम्हाला सुनिश्चित करायचे आहे,’ असे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचा मुलगा प्रियांक यांनी सांगितले.
तसेच, मागील भाजप सरकारने आणलेले गोहत्या आणि धर्मांतर विरोधी कायदे रद्द करण्याचा पक्ष विचार करत असल्याचा दावा काँग्रेसच्या अंतर्गत सूत्रांनी केला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, मागील भाजप सरकारने जातीय आधारावर केलेले सर्व कायदे मागे घेतले जातील, असे आश्वासन काँग्रेसने दिले होते. जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे पक्षाचे काही वरिष्ठ पदाधिकारी बजरंग दलावर बंदी घालण्याच्या बाजूने आहेत, तर लोकसभा निवडणुका फार दूर नसल्याने काही नेत्यांनी यावर आक्षेप घेतला आहे.
