भरत गोगावले हे प्रतोद नाहीत आणि सुनील प्रभू हेच प्रतोद असे न्यायालयाने म्हटलेले नाही. तर राजकीय पक्षाने प्रतोदाची नियुक्ती केली असेल तर ती योग्य आणि विधिमंडळ पक्षाने ती केली असेल तर ती अयोग्य असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आम्ही ही नियुक्ती कुणी केली हे पाहताना कोणता गट हा खरा राजकीय पक्ष आहे, याचा प्रथम निर्णय घेऊ नंतर त्यांचा प्रतोद कोण हे निश्चित होईल, अशा स्पष्ट शब्दांत विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हा मुद्दा समजावून सांगितला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर गुरुवारी निर्णय झाल्यानंतर विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. त्यासंदर्भात नार्वेकर यांना विचारण्यात आले तेव्हा त्यांनी विविध मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला. सध्या नार्वेकर हे परदेशात असून आता त्यांच्याकडेच १६ अपात्र आमदारांच्या विषयावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे परतल्यावर ते या कामाला सुरुवात करतील.
नार्वेकर म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकाराला शेड्युल १० खाली न्यायालयाने मान्यता दिलेली आहे. त्याबद्दल मी स्वागत करतो. संविधातील १० शेड्युलमध्ये काही गोष्टींचे स्पष्टीकरण व्हायला हवे होते. राजकीय व्हीप की पक्षाचे व्हीप म्हटलंय. पक्षाचा व्हीपच लागू व्हायला पाहिजे. पण राजकीय पक्ष कोणता ज्याला मान्यता द्यायला हवी, याचाही निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा असे म्हटले आहे. त्यानुसार येणाऱ्या काळात योग्य ती सुनावणी घेऊ चौकशी करू निर्णय घेऊ.
याचा निर्णय योग्य वेळेत घ्यावा म्हणजे नेमके काय या प्रश्नावर नार्वेकर म्हणाले की, निर्णय योग्य वेळेत घ्यायाल घ्यावा हेच आमचं उद्दीष्ट असेल. निश्चितपणे हा निर्णय लवकराच लवकर घेऊ. त्याला निश्चित काही वेळ नाही.
नार्वेकर म्हणाले की, सर्वप्रथम कोणता गट राजकीय पक्षांचं प्रतिनिधित्व करतं याचा निर्णय घ्यायला सांगितला आहे. तो निर्णय घेतल्यावर प्रत्येक याचिकेचा विचार करू. सर्वांना आपलं म्हणणं मांडायची संधी द्यायला लागेल. पुरावे, साक्षी, तपासावे लागतील. सर्व नियमांचं पालन करून, घटनात्मक बाबींचा विचार करून योग्य निर्णय घेऊ. आपल्या संसदीय लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी असे निर्णय उपयोगी येतील.त्यासाठी कोणता गट राजकीय पक्ष ते ठरवावे लागेल. चौकशी करावी लागेल. पक्षाची घटना विचारात घ्यावी लागेल. त्याला प्राथमिक महत्त्व द्यावे लागेल. नेमकी किती वेळ लागेल माहीत नाही. पण लवकरात लवकर निर्णय घेऊ. या सगळ्या प्रक्रियेला बराच वेळ लागेल असे मी म्हणत नाही. दिरंगाई होणार नाही. घाई केली तर न्याय देण्यात अडथळा येईल. तसे केले तर न्यायदान करण्यात चूक होईल, त्यामुळे विचारपूर्वक कारवाई होईल, असेही ते म्हणाले.
हे ही वाचा:
शिक्षकांनी लावला डोक्याला हात, उत्तर पत्रिकेत ‘पुष्पा’चे संवाद
रक्ताच्या पिशव्या गरजूंपर्यंत उडत गेल्या!
उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नाही, हे न्यायालयाचे मत महत्त्वाचे!
ठाकरे गटाला दणका; १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न विधानसभा अध्यक्षांकडे
व्हीपच्या संदर्भात न्यायालयाचं जे म्हणणं आहे, त्याचं तुम्ही विश्लेषण चुकीचे करत आहात, असे सांगत नार्वेकर पत्रकारांना म्हणाले की, न्यायालयाने कुठेच सांगितले नाहीए की कोणता व्हीपला अध्यक्षांनी मान्यता द्यावी. विधानसभा अध्यक्षांनी सगळ्या बाबींची चौकशी करून, पक्षांची घटना पाहून ठऱवायचं आहे की, राजकीय पक्ष कोणत्या गटाचा आहे. भरत गोगावलेंना आम्ही नियुक्त केलेलं नाही. फक्त नोंद घेतलेली आहे. कार्यालयाने केवळ पक्षाने दिलेल्या माहितीची नोंद घेतलेली आहे. न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, राजकीय पक्षाने नियुक्त करायचा अधिकार विधिमंडळ पक्षाला नाही. त्यामुळे गोगावलेंची निवड विधिमंडळ पक्षाने केली असेल तर ती चुकीची ठरेल. न्यायालयाने अमूक व्यक्तीची निवड अयोग्य आहे किंवा अन्य व्यक्तीची निवड योग्य आहे असा कोणताही निर्णय दिलेला नाही.
