वेदांता-फॉक्सकॉनचा प्रकल्प गुजरातला गेल्यानंतर नुकतीच सत्ता गमावलेल्या महाविकास आघाडीने प्रचंड काहूर माजवला होता. किती रोजगार बुडाले, किती जीडीपीचे नुकसान झाले, अशी सगळी आकडेवारी इतके जण फेकत होते, की ‘महाराष्ट्राच्या राजकारणात अर्थतज्ज्ञांची लाट आली की काय?’ असा प्रश्न पडावा. रोजगार आणि जीडीपीच्या नावाने ठणाणा करणारी ही सगळी मंडळी आता अर्थगणित गुंडाळून आपलेच शब्द गिळायला तयार झालेली आहेत. बारसूमध्ये येऊ घातलेल्या प्रस्तावित रिफायनरीला रोखण्यासाठी सर्वांनी शड्डू ठोकले आहेत.
राजकारणात कधी चार पावले मागे, कधी चार पावले पुढे, असे प्रकार चालतातच. परंतु महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी, विशेष करून शिउबाठाने सत्तेवर असताना एक भूमिका आणि सत्तेतून बाजूला गेल्यावर दुसरी भूमिका असा राजकीय तमाशा चालवला आहे. दुसरी भूमिका घेताना जनमताची ढाल वापरली जाते. जनहिताचा मात्र सोयीस्कर विसर पडतो. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात सौदी कंपनी अरामको, अबुधाबीची नॅशनल ऑईल कंपनी, तसेच इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलिअम या भारतीय कंपन्यांची भागीदारी असलेला रत्नागिरी रिफायनरी पेट्रोलिअम लि. हा प्रकल्प कोकणात येऊ घातला होता.
हा अफाट क्षमतेचा प्रकल्प होता. दरवर्षी ६० दशलक्ष टन निर्मिती क्षमता, ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणुकीचा हा प्रकल्प १५ हजार एकर जमिनीवर पसरला होता. नाणार परिसरातील रत्नागिरी आणि सिंधूदुर्ग जिल्हातील १६ हजार एकर जमिनीवर हा प्रकल्प साकारणार होता. यातून निर्माण होणाऱ्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगाराचा आकडा प्रचंड मोठा होता. परंतु सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेनेने प्रचंड विरोध केल्यामुळे २०१९ च्या मार्चमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाणारमधील प्रस्तावित प्रकल्प रद्द केल्याची घोषणा केली. कोकणचे, पर्यायाने महाराष्ट्राचे आणि देशाचे भाग्य बदलण्याची क्षमता या प्रकल्पात होती. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात खांदेपालट झाला. देवेंद्र फडणवीस सरकार पायउतार झाले. मुख्यमंत्री पदावर आरुढ झालेल्या उद्धव ठाकरे यांना २०२२ मध्ये या प्रकल्पाची आठवण झाली. कारण स्पष्ट होते, आता वाटाघाटीची सूत्रं थेट त्यांच्या हाती आली होती. हा प्रकल्प पुन्हा सुरू होऊ शकेल का, याची त्यांनी चाचपणी सुरू केली.
रिफायनरीचा प्रकल्प सुरू करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी २०२२ च्या जानेवारी महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले. आरआऱपीएलचा प्रकल्प नाणार ऐवजी बारसूमध्ये होऊ शकतो. नाणारपासून हे अंतर फक्त २० किमी आहे. स्थानिक रहिवाशांना विश्वास घेऊन हा प्रकल्प राबवता येईल असे या पत्रात म्हटले आहे. तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ज्यांनी पर्यावरणाच्या नावाखाली मुंबई मेट्रोच्या प्रकल्पाची कबर खणली, त्यांनीही पित्याच्या पाठोपाठ यू-टर्न घेऊन मीडिया समोर या प्रकल्पाची भलामण करायला सुरूवात केली.
‘बारसूमध्ये हा प्रकल्प साकारल्यास राज्याचा जीडीपी ८.५ टक्क्यांनी वाढेल. बारसू-सोलेगाव परिसरात १३ हजार एकर जागा रिफायनरीसाठी देता येईल. साक्री नाटे येथे २१४४ एकर जमीनीवर क्रूड ऑईल डेपो उभारता येईल. ही सुमारे ९० टक्के जमीन ओसाड असल्यामुळे रहिवाशांच्या स्थलांतराचा प्रश्नही येणार नाही’, असे मुद्दे मांडून आदित्य ठाकरे या प्रकल्पासाठी वातावरण निर्मिती करू लागले. ज्यांनी विरोध केला तेच समर्थन करतायत हे पाहून आता रिफायनरीचा मुद्दा मार्गी लागणार अशी भाजपासह सर्वांना खात्री पटली. परंतु पुन्हा माशी शिंकली आणि ठाकरे सरकार गडगडले. मुख्यमंत्रीपदी आहोत, प्रकल्प आपल्याच देखरेखीखाली राबवला जाईल. आपल्याच अटी शर्थीनुसार होईल, असा अंदाज बांधून ठाकरे पिता-पुत्रांनी प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला होता. परंतु पुन्हा विरोधात बसावं लागल्यामुळे हा प्रकल्प राबवण्याचा आता त्यांना काही विशेष फायदा होणार नव्हता, महाराष्ट्राच्या फायद्याशी त्यांना देणेघेणे नव्हते.
हे ही वाचा:
जलतरण करणाऱ्या ७५ वर्षीय वृद्धाच्या अंगावर तरुणाने मारली उडी आणि…
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी हेल्मेट घातले नाही तर वरिष्ठांना नोटीस
उद्धव ठाकरेंनी बारसूची जागा सुचविली आणि आता त्यांचाच विरोध!
अनिल देशमुख यांना मुंबईबाहेर जाण्याची न्यायालयाची परवानगी
सत्ता असताना बारसूची जागा रिफायनरीसाठी योग्य आहे, असे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाने पुन्हा एकदा पलटी मारली आहे. एक लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचे दरवाजे बंद करून राजकारणाची पोळी भाजण्याचा प्रय़त्न विरोधक करीत आहेत.
शिउबाठाचे नेते भास्कर जाधव, खासदार विनायक राऊत, माजी मंत्री अनिल परब यांनी लोकांचा विरोध असेल तर प्रकल्प नको, अशी भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी रिफायनरी प्रकरणी जनतेची मुस्कटदाबी नको, असा दम सरकारला दिला आहे. रिफायनरीच्या प्रकरणात ठाकरेंनी इतक्या वेळा कोलांटी मारली आहे की त्यांच्या हेतूबाबतच शंका निर्माण होते. कोणताही प्रकल्प राबवायचा झाला तर शंभर टक्के सहमती कधीही नसते. एखाद्या इमारतीचा पुनर्विकास करतानाही शंभर टक्के लोक सहमत कधीच नसतात. त्यामुळे असे निर्णय बहुमताच्या जोरावर होतात. बारसूमध्ये सुद्धा सरकारने हीच भूमिका घेतली पाहिजे.
रिफायनरीच्या प्रकल्पामुळे राज्याचा जीडीपी ८.५ टक्क्यांनी वाढणार, असा दावा आदित्य ठाकरेंनी केला होता. मग राज्याचा फायदा होत असताना तुमचा पक्षविरोधात का? असा सवाल त्यांनाही विचारण्याची गरज आहे. बारसू-सोलेगाव आणि साक्रीमध्ये रिफायनरी व क्रूड ऑईलसाठी देण्यात येणारी बरीचशी जमीन ओसाड असताना शिउबाठाचे नेते विरोध करणाऱ्या जनतेला समजवत का करीत नाहीत. ही जमीन ओसाड असल्याचा दावाही आदित्य यांचाच आहे. बारसू प्रकल्पामुळे विरोधक आता कात्रीत सापडले आहेत. वेदांता-फॉक्सकॉनचे खापर शिंदे-फडणवीस सरकारवर फोडणारे, आता कोणत्या तोंडाने रिफायनरीला विरोध करणार? तसा कोडगेपणा समजा विरोधकांनी दाखवला सुद्धा तर तो जनतेच्या लक्षात आल्याशिवाय कसा दिसेल. रिफायनरीला विरोध करून राज्यात विकासविरोधी भूमिका घेतली तर लाखो युवकांचे रोजगार बुडवल्याचा ठपका मविआच्या नेत्यांवर येणार आहे. आपल्याच हाताने ही काळोखी तोंडाला फासण्याची मविआ नेत्यांची तयारी आहे काय? सरकारने जर उद्धव यांनी मुख्यमंत्रीपदी असताना केलेली मागणी जर स्वीकारली आहे, तर जनतेला विश्वासात घेण्यासाठी ठाकरे पिता-पुत्रांनी सरकारची मदत केली पाहिजे. त्यांनी प्रकल्पविरोधकांना सामील होणे म्हणजे स्वत:च केलेल्या मागणीला हरताळ फासण्यासारखे आहे.
जिथे जिथे रिफायनरी होणार असे जाहीर झाले, तिथे जमिनींची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली. स्थानिक रहिवाशांनी चढे भाव पाहून जमिनी फुंकून टाकल्या. फुटकळ किमतीत जमिनी विकणाऱ्या या लोकांना प्रकल्पातून येणाऱ्या समृद्धीचा काहीच फायदा नाही. हेच लोक आज प्रकल्पाला विरोध करतायत का? हा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. हे फक्त प्रश्नांचे गुंते नाहीत. ही न सुटलेली आर्थिक गणिते आहेत. ही गणिते राज्य सरकारला सुटणार का, रिफायनरीचा प्रकल्प होणार का? हे सर्वस्वी राज्य सरकारच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे.
