मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाची मराठा आरक्षण या उपसमितीची तातडीची बैठक मुंबईत बोलावली मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी पुढची दिशा ठरवण्याबाबत चर्चा झाली. मराठा आरक्षणाबाबत रिव्ह्युव्ह पिटिशन फेटाळल्यानंतर सरकार सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करणार आहे. यासह बार्टी, महाज्योतीच्या योजना सारथीलाही लागू होणार आहेत तसेच लवकरात लवकर मराठा समाजाच्या आर्थिक स्थितीचा सखोल सर्वे होईल अशी माहिती मंत्री शंभुराज देसाई यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलतांना दिली.
शंभुराज देसाई म्हणाले, काल सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणासंदर्भात रिव्ह्युव्ह पिटिशन फेटाळली. त्यासंदर्भात तातडीची बैठक मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मराठा आरक्षण समितीचे प्रमुख चंद्रकांत पाटील यांच्यासह सर्व सदस्य यांची आज एक बैठक झाली. विधीज्ञ या बैठकीला उपस्थित होते.
सुप्रिम कोर्टाची जी आर्डर आहे त्यात केवळ रिव्ह्युव्ह पिटिशन फेटाळले. ती पिटिशन सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तींच्या चेंबरमध्येच फेटाळली. त्यावर खुल्या कोर्टात सरकारची बाजू ऐकावी असे सरकारचे म्हणणे होते. पण ही ते ग्राह्य न धरता ते पीटीशन चेंबरमध्येच फेटाळल्यामुळे सरकारला बाजू मांडण्याची संधी मिळू शकली नाही. या सर्व बाबींवर आजच्या मिटींगमध्ये चर्चा झाल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले.
आमच्या सरकारचा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला त्यावर आम्ही ठाम आहोत. क्युरेटिव्ह पिटिशन तातडीने सुप्रीम कोर्टात दाखल करायचा निर्णय आम्ही घेतला आहे.मराठा समाजाचे मागासलेपण कसे आहे याचे सखोल अवलोकन करण्यासाठी सर्वेक्षणा करण्याचा निर्णय आज बैठकीत झाला.
आयोगाला आणखी वेळ देता येईल का?. लवकरात लवकर हा सर्वे कसा तयार होईल यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून हा सर्वे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा समाजाला असुरक्षित वाटावे असे वातावरण नाही. शिंदे – फडणवीस सरकार समाजाच्या पाठीशी ठाम आहे. जे – जे आरक्षणासाठी हवे ते करण्यासाठी आम्ही बांधील आणि तत्पर आहोत, मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीच्या बैठकीत ज्या योजना बार्टी आणि महाज्योतीसाठी लागू होतात त्याच योजना सारथीसाठीही लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
हे ही वाचा:
राजकीय पक्षांवर लक्ष ठेवा नाही तर देश लुटला जाईल!
पाठीच्या कण्याच्या मदतीने त्याने खेचले तब्बल १,२९४ किलो वजनाचे वाहन
दिल्लीच्या साकेत न्यायालयात थरार, महिलेवर वकिलानेच झाडल्या गोळ्या
पायलटने चक्क मैत्रिणीला कॉकपिटमध्ये बोलावले, चौकशी सुरू
क्युरेटिव्ह याचिका म्हणजे काय ?
ही याचिका तेव्हाच दाखल करता येते की जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका खारीज केली आहे. अशा परिस्थितीत क्युरेटिव्ह याचिका हाच एकमेव पर्याय असतो. ही याचिका एक तर सर्वोच्च न्यायालयात किंवा राष्ट्रपतींकडे करता येते. क्युरेटिव्ह हा एक शेवटचा मार्ग असतो. या याचिकेवर जो निर्णय येईल तो अंतिम असतो. क्युरेटिव्ह याचिकेद्वारे दोषी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातील तांत्रिक बाबींवर प्रकाश टाकून त्यात कुठे सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे हे सुचवून प्रश्न उपस्थित करू शकतो. मात्र, त्यासाठी ज्येष्ठ वकिलाच्या शिफारशीची आवश्यकता असते. ज्येष्ठ वकिलाच्या शिफारशीशिवाय क्युरेटिव्ह याचिका दाखल होत नाही. क्युरेटिव्ह याचिकेवर चेंबरमध्ये सुनावणी घेण्यात येते.
