‘बुलेट ट्रेनचा फायदा महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातला आहे’, असा दावा करून महाविकास आघाडी सरकारने या प्रकल्पाला बत्ती लावली. परंतु सर्वसामान्य मुंबईकरासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याच्या असलेल्या लोकल रेल्वेच्या विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पात सुद्धा ठाकरे सरकार अडसर बनले होते. हे झारीतील शुक्राचार्य गेल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने सुमारे ३३,६९० कोटी खर्चाच्या मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजक्ट (एमयूटीपी) ३ ए, प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा केला. मुंबईकरांना हा प्रचंड मोठा दिलासा आहे.
अलिकडे उद्धव ठाकरे आपल्या घरी बसण्याचेही कौतुक करीत असतात. घरी बसून ते काम करत होते, असा दावा करत असतात. घरी बसून काम होत होते तर मग मविआच्या काळात मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी मंत्रालय कर्मचाऱ्यांनी मंत्रालयात उपस्थित राहावे यासाठी व्हीप का काढला होता? त्यांच्यावर कारवाईचा इशारा का दिला होता? की घरी बसून काम करण्याची अदभूत सिद्धी फक्त ठाकरेंनाच प्राप्त झाली होती?
‘मी घरी बसून होतो, परंतु घरी बसूनही मी देशातील पहिल्या पाच मुख्यमंत्र्यांमध्ये आलो ना…’ असा दावा माजी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अलिकडेच केला. प्रत्यक्षात घरी बसून हे महाराष्ट्र बुडावण्याच्याच उचापती करीत होते. फक्त वसुलीचा खेळ सुरू होता. न्यूज डंकाने नवी मुंबईतील भाजपा नेते संदीप नाईक यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत कोविडच्या काळात जनसुविधांसाठी आरक्षित असलेले नवी मुंबईतील शंभरावर भूखंड विकासकांना बहाल करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी उघड केली. हीच ठाकरे सरकारची कोविडच्या काळातील कामगिरी आहे.
मुंबईकरांच्या दृष्टीने महत्वाच्या अनेक प्रकल्पांना एक तर खोडा घालण्यात आला किंवा ते बंद पाडण्यात आले.
मेट्रो कारशेड, वाढवण बंदर, रत्नागिरी रिफायनरी आणि बुलेट ट्रेनबाबत बरीच चर्चा झाली. परंतु एमयूटीपी ३ ए चा गळा घोटण्याचे काम उद्धव ठाकरे यांनी कसे केले याबाबत महाराष्ट्राच्या जनतेला फारशी माहीती नाही. हे ठाकरे सरकारचे मोठे पाप आहे. मुंबईकर जनतेच्या विरोधात केलेले हे मोठे कारस्थान आहे.
गर्दीच्या वेळी फुटेपर्यंत भरलेले रेल्वेचे डबे. जिवाच्या आकांताने लटकत प्रवास करणारे प्रवासी, घामाच्या धारा वाहत असताना एकमेकांना धक्के देत आणि घेत होणारा थकवणारा प्रवास हे मुंबईकरांच्या वाट्याला रोज येणारे भोग. हे चित्र बदलण्यासाठी एमयूटीपी ३ ए राबवण्याचा निर्णय झाला. मुंबईकरांसाठी हा मोठा दिलासा होता. हा दिलाशाला नख लावण्याचे प्रयत्न झाले.
एमयूटीपी ३ ए अंतर्गत गोरेगावपर्यंत आलेली हार्बर बोरीवलीपर्यंत येणार होती. बोरीवली-विरार दरम्यान ५ वी आणि ६ वी लाईन टाकण्यात येणार होती. कल्याण – बदलापूर आणि कल्याण-आसनगाव दरम्यान चौथी लाईन. पश्चिम आणि मध्य रेल्वेच्या स्टेशनांवर अधिक चांगल्या सुविधा, एसी लोकलसाठी २१० नवे डबे, अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा, अशा अनेक सोयीसुविधा मुंबईकरांना मिळणार होत्या. कल्पना करा किती मुंबईकर या प्रकल्पामुळे सुखावले असते, किती जणांचा प्रवास येत्या काळात सुखाचा झाला असता. हा लाखो मुंबईकरांच्या सुखाचा हिताचा निर्णय होता. त्यांच्या दुर्दैवाने विकासाची कोणतीही दृष्टी नसलेले मुकबधीर ठाकरे सरकार सत्तेवर होते. काहीही न करता पाळीव पत्रकारांच्या माध्यमातून स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचा एकमेव कार्यक्रम ठाकरे सरकार राबवित होते.
ठाकरेंनी मुंबईकरांच्या नावावर तुंबड्या भरल्या आणि त्यांनाच उद्ध्वस्त करण्याचे काम केले. कायम मुंबईकरांच्या नावाने गळा काढणाऱ्या, ‘मुंबई तोडण्याचा डाव…’ ही जुनी कॅसेट सतत घासणाऱ्या, मराठी माणसाच्या नावाने उर बडवणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकल्पाचा बोऱ्या वाजवला. हा मूळचा प्रकल्प ५५ हजार कोटींचा होता. देवेंद्र फडणवीसांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. परंतु नीती आयोगाने या प्रकल्पातील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते पनवेल आणि पनवेल-विरार कॉरीडोर हे दोन प्रकल्प वगळायला सांगितल्यानंतर हा खर्च ३३६९० कोटी झाला. त्यामुळे नवा सरकारी आदेश काढणे गरजेचे होते.
हे ही वाचा:
राहुल गांधी यांना धक्का, मानहानीबद्दल झालेली शिक्षा कायम
चार मजली कार पार्किंग कोसळले, मोटारींचा एकमेकांवर ढीग
कुत्र्यांनाही मिळाला स्थानिक अधिवासाचा हक्क, त्यांच्या परिसरातून हाकलता येणार नाही
आर्थिक मदतीसाठी येमेनमध्ये झाली तुफान चेंगराचेंगरी; ८० पेक्षा जास्त लोक ठार
दरम्यान महाराष्ट्रात खांदेपालट झाला. २०१९ नंतर महाविकास आघाडी सरकार आले. या सरकारने नवा सरकारी आदेश (जीआर) काढून या प्रकल्पाची तातडीने अंमलबजावणी होईल असे पाहायला हवे होते. परंतु हे सरकार जनसुविधांबाबत आणि त्यातही पायाभूत सुविधांबाबत इतके दगड बनले होते की ठाकरे सरकारने हा जीआर काढलाच नाही. मुंबई रेल्वे विकास प्राधिकरणाचे अधिकारी ओरडून थकले, परंत ठाकरेंची झोपमोड काही झाली नाही. अडीच वर्षे हे काम रखडले. या प्रकल्पाचा खर्चही वाढला.
अडीच वर्षे सत्तारुढ असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने मुंबईकरांवर केलेला हा अन्याय ३ एप्रिल रोजी दूर झाला. शिंदे-फडणवीस सरकारने या प्रकल्पासाठी सरकारी आदेश काढला. शंभर कोटींची तातडीने तरतूदही केली. हा प्रकल्प रखडवण्यामागे सर्वात मोठे कारण होते की ठाकरे सरकारला लोकांच्या भल्यासाठी तिजोरी उघडायची नव्हती. कोकण रेल्वेपासून रेल्वेचे अनेक प्रकल्प राज्य सरकारच्या सहभागाने राबवले जात आहेत.
ठाकरे सरकार ज्या काळात उर्दू भवन बनवण्याच्या घोषणा करीत होती, पैशाची उधळण करीत होती, प्रचंड महागडा असा वांद्रे-माहीम सायकल हा केवळ साडेतीन किमीचा ट्रॅक बांधण्याच्या नावाखाली १६८ कोटी रुपयांची लूट करण्याच्या योजना राबवल्या जाणार होत्या. त्या काळात रेल्वे प्रवाशांचे भले करण्यासाठी खिशात हात घालण्याची ठाकरे सरकारची तयारी नव्हती. हेच कारण आहे की, ठाकरे सरकार पायउतार झाल्यानंतर लोकांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. ठाकरे पिता-पुत्रांच्या निष्क्रीय आणि भ्रष्ट कारभारापासून जनतेची सुटका झाली.
