उच्च न्यायालय असो की सर्वोच्च न्यायालय सातत्याने विविध प्रकरणात ताशेरे सहन करणाऱ्या महाविकास आघाडीला आता नवा दणका मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.
मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचना २३६ करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला होता. पण विद्यमान शिंदे फडणवीस सरकारने तो रद्द करत पूर्वीची २२७ हीच प्रभाग रचना कायम ठेवली होती. या विरोधात ठाकरे गटाने न्यायालयात दाद मागितली. पण ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तसेच शिंदे फडणवीस सरकारने २२७ प्रभाग रचनाचा निर्णय कायम ठेवला असल्याने ठाकरे गटाला मोठा दणका बसला आहे. या निर्णयामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे म्हटले जात असले तरी यासंदर्भात जर सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले गेले तर मात्र पुन्हा एकदा निवडणूक रखडण्याची शक्यता आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम डब्ल्यू चंदवाणी यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. त्यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारने मांडलेली भूमिका योग्य आहे. ठाकरे सरकारने मुंबई महानगरपालिकेची प्रभाग रचना वाढलेल्या लोकसंख्येच्या आधारे केली होती असा युक्तिवाद याचिकाकर्ते राजू पेडणेकर यांच्यावतीने करण्यात आला होता. या याचिकेवर दोन महिन्यांपूर्वी युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. तसेच निकाल राखून ठेवण्यात आला होता आज हा निकाल जाहीर करण्यात आला असून शिंदे फडणवीस सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाकडून आज झालेल्या युक्तिवाद दरम्यान ऍड सचिन्द्र शेट्ये यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोग राज्यातील नगरपालिका आणि महानगरपालिका निवडणूक घेण्यास तयार आहे मात्र राज्य सरकारकडून नोटिफिकेशन निघत नसल्याने निवडणुका जाहीर करता येत नाही. ऑर्डीनन्समुळे आम्हाला निवडणुका जाहीर करायला अडचण येते.
हे ही वाचा:
सुरक्षा रक्षकाच्या डोक्यात लोखंडी रॉड मारून नाशिकच्या चांदीच्या गणपतीचे दागिने लंपास
बीबीसीला अतीक अहमदबद्दल सहानुभूती, ठरवले रॉबिनहूड
‘रंगकर्मी’ जिंकले; प्रशांत दामलेंच्या पॅनलचे दणदणीत यश
पंजाबमधील गोळीबार जवानांच्या हत्येप्रकरणी एका जवानाला अटक
महाविकास आघाडी सरकारनं आपल्या काळात घेतलेला वाढीव प्रभाग रचनेबाबतचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारनं सत्तेत येताच रद्दबातल केला. याविरोधात माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर आणि समीर देसाई यांनी केलेल्या याचिकेवर बुधवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. महापालिका प्रभागांची संख्या २२७ वरुन २३६ करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनं घेतला होता. या निर्णयावर शासकीय अध्यादेशही जारी करण्यात आला होता. मात्र सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारनं हा निर्णय बदलला आणि पुन्हा महापालिकेची प्रभाग संख्या २२७ ठेवण्याचा निर्णय जारी करत तसा कायदाच केला. ज्याला राजू पेडणेकर यांनी आव्हान दिले. यावरील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने विक्रम नानकानी यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितलं की, पुढील सुनावणीपर्यंत कोणत्याही प्रकारे या निर्णयावर कार्यवाही करण्यात येणार नाही.
महाविकास आघाडी सरकारनं घेतलेला २३६ प्रभागांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयानंही कायम ठेवला होता. त्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारनं सत्तेत आल्यानंतर तो बदलण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे राज्य सरकारनं हा निर्णय बदलून एकप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमानच केला आहे, असा आरोप याचिकादाराच्यावतीनं करण्यात आला आहे. तर महापालिकेची प्रभाग संख्या ९ वाढवून २३६ करण्यासाठी अधिकृत जनगणना होणं आवश्यक आहे ही जनगणना तत्कालीन सरकारनं केली नाही त्यामुळे संबंधित निर्णय रद्दबातल करण्यात येत आहे असा दावा शिंदे-फडणवीस सरकारने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची वारंवार चपराक खाण्याची मविआ नेत्यांची हौस काही फिटत नाही. मुंबईचे प्रभाग वाढण्याचा लोकशाहीविरोधी निर्णय रद्द करून, आहे ते २२७ प्रभाग कायम ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
आता तरी रडीचा डाव बंद करा, नवे अडथळे न आणता निवडणुकीला सामोरे जा. pic.twitter.com/fgiijmCUfk— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) April 17, 2023
आता न्यायालयात जाऊन मोडता घालू नका!
यासंदर्भात भाजपा नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली की, मुंबई महानगरपालिकेत २२७ जागा कायम ठेवण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. २३६ प्रभाग करण्याच्या नादात प्रभागांची मोडतोड करण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकारने केला होता, त्याला जोरदार चपराक उच्च न्यायालयाने दिली आहे. उद्धव ठाकरे गटाला एवढेच सांगणे आहे की, आता तरी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन ही प्रक्रिया रोखण्याचा प्रयत्न करू नका. या मैदानात आणि मुंबईकर जनतेचा कौल स्वीकारण्याची तयारी ठेवा.
