केंद्रीय निवडणूक आय़ोगाने निकषांच्या आधारावर काही पक्षांचा राष्ट्रीय दर्जा समाप्त केला. त्या यादीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसची चर्चा बरीच झाली. परंतु देशाच्या राजकारणात १९२५ पासून काम करणाऱ्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची राष्ट्रीय पक्ष म्हणून असलेली मान्यता रद्द झाली याबाबत फारशी चर्चा झाली नाही. साम्यवादाबाबत अलिकडे जगात फारशी चर्चा होत नाही. भारतीयांच्या दृष्टीने सुद्धा हा संपलेला विषय आहे. देशाच्या राजकारणातील डावी बाजू अस्तंगत होत असल्याचे हे चिन्ह आहे.
तरीही भाकपाबाबत चर्चा होणे गरजेचे आहे. कारण देशात पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९५२ मध्ये झाली. या निवडणुकीत काँग्रेसनंतर सर्वाधिक जागा मिळालेला पक्ष म्हणजे भाकपा होता. पहिल्या निवडणुकीत १६, दुसऱ्या निवडणुकीत २७, तिसऱ्या निवडणुकीत २९ जागा असे चढत्याक्रमाचे यश भाकपाला मिळत होते.
परंतु या आकड्यांच्या पलिकडे असलेला विषय म्हणजे १९५२ च्या निवडणुकीत जे पक्ष लढले, त्यात काँग्रेस, भारतीय जनसंघ या प्रमुख पक्षांचा समावेश होता. या दोन्ही पक्षांनी देशात सत्ता राबवली आहे. परंतु दोन्ही पक्षांनी मूळ नाव-निशाणी गमावलेली आहे. जनसंघाचा भाजपा झाला. पणतीची जागा कमळाने घेतली. काँग्रसची निशाणी कधी काळी गाय वासरू होती, आज हाताचा पंजा आहे. परंतु भाकपा हा एकमेव पक्ष आहे, ज्याचे निशाण आणि नाव १९५२ पासून आजतागायत बदललेले नाही.
कोयता आणि कणीस ही निशाणी कायम राखण्यात या पक्षाने यश मिळवले. भारतीय मातीशी काहीही देणे घेणे नसलेल्या या पक्षाने भारतात काही प्रमाणात यश मिळवले. केरळमध्ये १९५७ मध्ये सत्ता मिळवण्यात भाकपाला यश आले. निवडणूक लढवून त्यांनी मिळवलेली ही जगातील पहिली सत्ता होती.
चीनने १९६२ मध्ये भारतावर केलेले आक्रमण भाकपातील फुटीचे कारण ठरले. चिनी आक्रमणाचे स्वागत करणाऱ्या नेत्यांचा पक्षात एक गट होता. यांनीच फूटून १९६४ मध्ये माकपाची स्थापना केली. परंतु याचा अर्थ भाकपा राष्ट्रवादी विचारसरणीचा होता, असा कोणी काढू नये भाकपाचा ओढा रशियाकडे होता एवढेच.
हे ही वाचा:
म्यानमारच्या नागरिकांवर लष्कराचा सतत २० मिनिटे गोळीबार, बॉम्बहल्ला
धबधबे, हिरवाई, नद्या, शेतीदर्शनासाठी अधिक प्रवासी तेजसला जोडणार
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजपने दिली ५२ नवीन चेहऱ्यांना संधी
सचिन वाझेला मुकेश अंबानी आणि कुटुंबाबद्दल वाटतो आदर
१९८९ नंतर देशात कडबोळे सरकारचे युग सुरू झाले. १९९६ मध्ये देवेगौडा सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर इंदरकुमार गुजराल यांचे सरकार. या दोन्ही सरकारमध्ये भाकपाचा समावेश होता. २००४ मध्ये देशात जेव्हा यूपीए सरकार सत्तेवर आले, त्या सरकारला भाकपाचा पाठिंबा होता. डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने अमेरिकेशी अणूकरार केल्यानंतर २००८ मध्ये हा पाठिंबा मागे घेण्यात आला.
मोदी सरकारच्या कार्यकाळात अनेक गड आणि गढ्या कोसळल्या. भाकपाची अवस्थाही वेगळी नाही. या पक्षाचे नेते डी. राजा आहेत. भारतात अनेक पक्षांचे नेते फुटतात, परंतु भाकपाबाबत असे फार ऐकायला मिळत नाही. जेएनयूच्या गढीमध्ये डाव्या विचारांचा तरुण नेता म्हणून नाव लौकीक मिळवलेला कन्हैया कुमार याने काँग्रेस पक्षात प्रवेश करून डाव्या पक्षांचा बाजार उठल्याचा पुरावा दिला.
मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी १९२५ मध्ये कानपूरमध्ये भाकपाची स्थापना केली. परंतु देशात पक्ष वाढवला कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे यांनी. डांगे भाकपाने काँग्रेसशी युती करावी या मताचे होते. परंतु पक्षातील लोकांनी त्यांचा कडाडून विरोध केला आणि त्यांना पक्षातून हाकलले. डांगेना काँग्रेसशी युती काँग्रेस काबीज करण्यासाठी करायची होती. परंतु त्यांचा दृष्टीकोन कोणाला कळलाच नाही. ही घटना १९८१ ची. महाराष्ट्रातील एका बड्या नेत्याला साम्यवादाबाबत प्रचंड कुतूहल होते. तो नेता म्हणजे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे. हे ठाकरेंना कम्युनिझमचे धडे देण्यासाठी बा.नी.देशपांडे यांच्यासारखे कम्युनिस्ट नेते मातोश्रीच्या वाऱ्या करायचे. याच ठाकरेंनी महाराष्ट्रात डाव्यांची कबर खोदली.
भारतीय संस्कृतीशी कायमस्वरुपी घेतलेले वाकडे आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली अल्पसंख्यकांचे तुष्टीकरण यामुळे भाकपाचा ऱ्हास झाला. निवडणूक आयोगाने ही बाब फक्त औपचारिकरीत्या जाहीर केलेली आहे.
