संसदीय समितीने २० मार्च रोजी संसदेत अहवाल सादर केला. ज्यामध्ये संसदीय समितीने देशातील जुन्या धरणांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. संसदीय समितीनुसार, भारतात १०० वर्षांपेक्षा जास्त जुनी असलेली २३४ मोठी धरणे आहेत . त्यातील काही धरणे अशी आहेत की त्यांना बांधून ३०० वर्षे झाली आहेत. पण यापैकी एकही धरण बंद करण्यात आलेले नाही.
धरण बंद करणे ही एक अतिशय गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये जल-विद्युत निर्मिती सुविधा काढून टाकणे आणि पाणलोट क्षेत्रातील पर्यावरणीयदृष्ट्या व्यवहार्य हस्तक्षेप यांचा समावेश होतो. धरणांची रचना साधारणपणे १०० वर्षांसाठी केलेली असते. भारतात आतापर्यंत कोणतीही धरणे कार्यमुक्त झालेली नाहीत. तर अमेरिकेसह काही देशांनी आपली धरणे बंद करून नद्यांचा नैसर्गिक प्रवाह पूर्ववत केला आहे.
संसदेने सुरक्षा कायदा २०२१ संसदेने लागू केला होता आणि ३० डिसेंबर २०२१ पासून त्याची अमलबजावणी सुरु झाली. कायद्याचे उद्दिष्ट धरण निकामी होण्याशी संबंधित आपत्ती टाळण्यासाठी निर्दिष्ट धरणांचे निरीक्षण, तपासणी, कामकाज आणि देखभाल सुनिश्चित करणे आणि त्यांचे सुरक्षित कार्य सुनिश्चित करणे आणि संस्थात्मक यंत्रणा प्रदान करणे हे आहे.
हे ही वाचा:
गुजरातमधील मोरबी येथील माचू धरणासह देशात धरणाच्या सुरक्षिततेचा नेहमीच प्रश्न राहिला आहे. मोरबीमध्ये धरणाशी निगडित आतापर्यन्त ३६ आपत्ती आल्या आहेत. १९७९ च्या धारण दुर्घटनेत मध्ये जवळपास २००० लोक मरण पावले आणि १२,००० पेक्षा जास्त घरे उद्ध्वस्त झाली. भारतात सध्या ५,३३४ मोठी धरणे आहेत, तर आणखी ४११ मोठी धरणे बांधकामाच्या विविध टप्प्यात आहेत. २,३९४ धरणांसह महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर मध्य प्रदेश आणि गुजरात धरणांच्या संख्येनुसार दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
