राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी नागालँडमध्ये एनडीपीपी-भाजपा सरकारला पाठींबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे पवार महाराष्ट्रातही भाजपासोबत येणार अशी चर्चा सुरू आहे. माझा पक्ष आणि माझा फायदा हा पवारांच्या राजकारणाचा मूलमंत्र आहे. एनडीपीपीला पाठींबा देण्याचे तेच कारण आहे, ज्या कारणासाठी पवारांनी भाजपाला २०१४ मध्ये पाठिंबा दिला होता.
एनडीपीपीचे नेते नाईफीयू रिओ यांच्या पक्षाला निवडणुकीत २५ जागा मिळाल्या. भाजपाला १२, राष्ट्रवादी काँग्रेसला ७ जागांवर विजय मिळाला आहे. ६० जागा असलेल्या नागालँड विधानसभेत एनडीपीपी आणि भाजपाकडे बहुमत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसने रिओ यांना पाठींबा जाहीर का केला, याबाबत सध्या महाराष्ट्रात जोरदार चर्चा आहे. बरेच तर्क केले जातायत. महाराष्ट्रातही राष्ट्रवादी काही वेगळा विचार करण्याच्या तयारीत आहे, अशा प्रकारची चर्चा जोरात आहे.
नागालँडमध्य शरद पवारांनी अप्रत्यक्षपणे भाजपाची साथ दिली आहे. पवार भाजपाच्या विरोधात मजबूत फळी बांधण्याच्या रणनीतीचा सतत घोषा लावत असतात. त्यासाठी देशातील विविध पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा आणि गाठीभेटीही करीत असतात. देशभरातील मोदी विरोधकांनी एकत्र यावे अशी हाळी देणाऱ्या पवारांनी नागालँडमध्ये भाजपाचा सहभाग असलेल्या सरकारला पाठींबा देण्याची खेळी केली आहे. एका अर्थाने त्यांनी यूपीएसोबत रोमांस सुरू असताना एनडीएच्या गोटात एक पाय टाकला आहे.
कारण कोलांट्या मारण्यात हयात गेली असल्यामुळे कोणत्याही प्रश्नाचे वळणदार उत्तर देण्यात पवार तरबेज आहेत. आम्ही भाजपाला नाही, मुख्यमंत्री रिओ यांना पाठींबा दिला आहे, असे पवारांनी जाहीर केले आहे. त्यांचे चेले संजय राऊत यांनीही पवारांनी रीओ यांना पाठींबा दिलेला नसून रिओ यांच्या पक्षाला पाठींबा दिल्याची री ओढली आहे. प्रत्यक्षात पवारांनी नागालँडमध्ये तिच खेळी खेळली जी त्यांनी २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात खेळली होती. फरक एवढाच आहे, त्या खेळीमुळे शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर संपली होती, २०२३ मध्ये त्यांनी भाजपाची बार्गेनिंग पॉवर संपवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने रिओ यांच्या आघाडीच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. निकाल जाहीर झाल्यानंतरही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नरेंद्र वर्मा यांनी आम्ही विरोधात बसू असे जाहीर केले होते. वर्मा निवडणूक काळात नागालँडमध्ये ठाण मांडून बसले होते. परंतु निकाल जाहीर झाल्यानंतर पवारांनी सरकारला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली.
हे ही वाचा:
स्मारके उजळणार, तीर्थक्षेत्र बहरणार
अर्थसंकल्पात महिला केंद्रस्थानी.. लेकीचा विचार
तब्बल ३६,००० कोटींचा डोस.. पायाभूत सुविधांचे जाळे विस्तारणार
शिवराज्याभिषेक महोत्सवासाठी ३५० कोटी रुपये, शिवप्रेमींसाठी भरघोस योजना
हे समजून घेण्यासाठी नागालँडचे राजकारण समजून घेण्याची गरज आहे. ईशान्य भारतात प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य आहे. हे पक्ष राष्ट्रीय पक्षांना इथे सहसा शिरकाव करू देत नाहीत. परंतु इथे महसूलाचे फारसे स्त्रोत नसल्यामुळे पैशासाठी ही राज्य पूर्णपणे केंद्र सरकारवर अवलंबून आहेत. ताज्या निवडणुकीमध्ये इथे मोदी फॅक्टर प्रकर्षाने जाणवला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इथे मोठी क्रेझ निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भाजपाचा प्रभाव वाढतो आहे. रिओ यांचे पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबत उत्तम समीकरण आहे. परंतु स्थानिक राजकारणात त्यांना भाजपाचा वाढता प्रभाव मान्य नाही, त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत भाजपाला रोखण्यासाठी त्यांनी प्रचंड ताकद लावली. त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा त्यांनी पुरेपूर उपयोग करून घेतला.
तेमन्यू, कोहीमा, पेक, पेरीन या नागालँडच्या चार जिल्ह्यात तेनीमी नागांचे वर्चस्व आहे. त्यातही अंगामी, जेलियांग, पोच्चूरी, रेंगमात, चेकीसांग अशा पाच पोटजाती आहेत. इथे सुरूवातीला भाजपाला तिकीट मिळू नये म्हणून रिओ यांनी प्रयत्न केले. परंतु जागा वाटपात भाजपाला तिकीट मिळाल्यानंतर राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करून भाजपाचे उमेदवार पाडण्याचा प्रयत्न झाला. रिओ यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांना पूर्ण कुमक पुरवली.
थोडक्यात सांगायचे तर एनडीपीपी आणि भाजपाची आघाडी असली तरी २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपासोबत युती करून शिवसेनेने आधीच राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत हात मिळवणी करून ठेवली होती तोच प्रकार रिओ यांनी नागालँडमध्य भाजपासोबत केला. त्यांची आणि पवारांचे आधीच ठरले होते. नागालँडमध्ये राष्ट्रवादी ही रिओ यांची बी टीम होती.
एका बाजूला भाजपाचे उमेदवार पाडण्यासाठी रिओ यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वापर केला, राष्ट्रवादीला ताकद दिली, त्याची परतफेड म्हणून आता राष्ट्रवादीने रिओ यांच्या सरकारला एकतर्फी पाठिंबा देऊन भाजपाची गोची केली आहे.
२०१४ मध्ये त्यांनी अशीच गोची शिवसेनेची केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अन्य छोट्या पक्षांच्या पाठिंब्यामुळे रिओ यांची ताकद वाढली आहे. त्यामुळे भाजपा आता तिथे महत्वाच्या मंत्रीपदासाठी फार आग्रही राहू शकत नाही.
रिओ यांनी भाजपाला वेसण घालण्यासाठी शरद पवार यांच्या पक्षाचा मोहरा वापरला. पवारांनीही तो वापरू दिला.
अर्थात रिओ हे उद्धव ठाकरे नसल्यामुळे ते भाजपाच्या पाठीत खंजीर खूपसण्याची शक्यता कमी आहे. त्यात मुख्यमंत्रीपद त्यांच्याकडे असल्यामुळे त्याची आवश्यकता सुद्धा नाही. केंद्र सरकारसोबत उत्तम संबंध ठेवणे त्यांना भाग आहे. कारण विकासासाठी पैसा तिथूनच येतो. त्याच पैशात मोठा झोल होतो. प्रादेशिक पक्षांना रसद इथूनच मिळते. त्यामुळे भाजपाला अगदीच फाट्यावर मारून रिओ सुखाने राज्य करू शकत नाहीत.
आता मुद्दा हा उरतो की पवार महाराष्ट्रात भाजपासोबत जाऊ शकतात का? या प्रश्नाचे उत्तर भाजपाच्या बाजूने काही दिवसांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी देऊन ठेवले आहेत. काँग्रेसेतर पक्षांसोबत युती करायची ही भाजपाची जुनी भूमिका आहे. त्या भूमिकेतून भाजपा पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीला सोबत घेऊ शकते. महापालिका निवडणुकीत जर ठाकरेंचा कडेलोट झाला. जनता आणि कार्यकर्ते सोबत आहेत हा ठाकरे पिता-पुत्रांच्या भ्रमाचा भोपळा फुटला की पवारांच्या दृष्टीने महाविकास आघाडी ही अडगळ बनेल तेव्हा, महाराष्ट्रात कदाचित नवी समीकरणे आकाराला येऊ शकतील.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
