महाराष्ट्र बॉक्सिंग असोसिएशनमध्ये गैरव्यवहाराच्या आरोपांवरून ठोसेबाजी सुरू झाली आहे. ठाणे जिल्हा बॉक्सिंगचे मिलन वैद्य यांनी एमबीएत घोळ झाल्याची तक्रार केली असून त्यात माजी अध्यक्ष जय कवळी यांच्यावर काही आरोप केले आहेत. त्यावर छाननी समितीची स्थापना करून त्याचाही अहवाल तयार झाला आहे. यासंदर्भात जय कवळी यांनी हे आरोप फेटाळले असून आपल्याकडे सर्व आहेत खुलासे असून छाननी समितीत तक्रारदारांच्या अंतर्भावामुळे छाननीची कार्यवाही निष्पक्ष नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे एकूणच बॉक्सिंग संघटनेत या आरोप प्रत्यारोपांमुळे निवडणूक पुर्व गुद्दागुद्दी पाहायला मिळते आहे.
आरोप पत्र : मिलन वैद्य यांनी महाराष्ट्र बॉक्सिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष रणजीत सावरकर यांना लिहिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, महाराष्ट्र अमॅच्युअर बॉक्सिंग असोसिएशनचे २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ चे आय व्यय गणन झालेले नाही. महाराष्ट्र बॉक्सिंग असो.च्या नावाने स्पर्धा होत होत्या पण शुल्क महाराष्ट्र अमॅच्युअर बॉक्सिंगच्या एसबीआय खात्यात जमा होत होते. त्यानुसार २०१६-१७मध्ये १० लाख, २०१७-१८मध्ये ३० लाख आणि २०१८-१९मध्ये ५१.५० लाख खर्च झाले. त्याचा अहवाल सभेपुढे आलेला नाही. याच तीन वर्षात महाराष्ट्र बॉक्सिंग संघटनेतून २ लाख खर्च झाला तो सभेपुढे ठेवण्यात आला. पण अमॅच्युअर बॉक्सिंग संघटनेच्या खात्यातून झालेला एकूण ९२ लाखांचा खर्च लपविण्यात आला. याच काळात १० लाख रुपये ऑफिस भाडे म्हणून खर्च दाखविण्यात आला.
अमॅच्युर आणि महाराष्ट्र बॉक्सिंग या संघटना एकच असल्याचे दाखविण्यात आले. २०१९-२० व २०२०-२१ मध्ये भाडे म्हणून एमबीएकडून ६ लाख ४९ हजार ८०० रुपये तर १ एप्रिल २०२१नंतर रुपये ९ लाख १० हजार रु. कुठल्याही संमतीशिवाय खर्च केले. त्यासाठी कुठलाही भाडे करार झालेला नव्हता. २००६मध्ये भाडेकरारासंदर्भात ठऱाव झाल्याचे तत्कालिन अध्यक्ष जय कवळी यांनी सांगितल्यावर त्यावर विश्वास ठेवण्यात आला. त्या ठरावानुसार भाड्यासाठी काही रक्कम खर्च करावी असे मोघम म्हटलेले होते. त्यामुळे कार्यकारिणी व सर्वसाधारण सभेला अंधारात ठेवून भाडे देता येणार नाही. याच काळात बॉक्सिंग संघटनेच्या कार्यालयाच्या दुरुस्ती व भाड्यापोटी ३० लाखांपेक्षा अधिक खर्च झालेला असून त्यामुळे संघटना डबघाईस आली आहे.
वैद्य यांनी असेही म्हटले आहे की, १ एप्रिल २०१६नंतर संघटनेचा कारभार महाराष्ट्र बॉक्सिंग असो. च्या अंतर्गत सुरू झाला पण १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१८चे आर्थिक व्यवहार महाराष्ट्र अमॅच्युअर बॉक्सिंग असो.च्या खात्यातून होत होते. तर १ एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ या काळातील स्पर्धांचे शुल्क महाराष्ट्र बॉक्सिंग असो.च्या नावाने जमा झाले. २०१७ नंतर महाराष्ट्र अमॅच्युअर बॉक्सिंग असो.च्या कार्यकारिणी आणि सर्वसाधारण सभा झालेल्या नाहीत. तसेच १ एप्रिल २०१६पुढील आर्थिक व्यवहार मान्यतेसाठी ठेवण्यात आलेले नाहीत. त्यांचे आय व्यय गणनही झालेले नाही. वैद्य यांनी शेवटी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र अमॅच्युअर बॉक्सिंग असो.ही धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत अशून एसबीआय खाते अजूनही अस्तित्वात आहे. ते व्यवहार तपासून योग्य कारवाई करावी.
जय कवळींचे स्पष्टीकरण वैद्य यांच्या या आरोपांबाबत जय कवळी यांनी ‘न्यूज डंका’शी बोलताना आपले म्हणणे सविस्तर मांडले आहे. आपल्यावरील आरोप हे चुकीचे असून वैद्य यांनी केलेल्या प्रत्येक आरोपाचे आपल्याकडे उत्तर आहे व तशा प्रकारचे मुद्देसुद्द बंडन व खुलासापत्रही देण्यात आले आहे.
कवळी यांनी वैद्य यांच्या पत्रातील प्रत्येक आरोपाचे उत्तर दिले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, २०१६-१७, २०१७-१८ आणि २०१८-१९ चे आयव्यय गणन झालेले नाही हा आरोप चुकीचा आहे यासंदर्भातील सगळे मेल, ऑडिट रिपोर्ट्स, बैठकांचे इतिवृत्त सगळे दाखविण्यात आले. या काळात महाराष्ट्र बॉक्सिंग असोसिएशनच्या नावाने स्पर्धा होत होत्या पण महाराष्ट्र अमॅच्युअर बॉक्सिंग असो.च्या एसबीआय अकाऊंटमध्ये सभासद शुल्क जमा होत होते. त्यातूनच खर्च होत होता. या तीन वर्षांत अनुक्रमे १० लाख, ३० लाख आणि ५१ लाख खर्च झाले त्याचा हिशेब सभेपुढे कधी आला नाही हा आरोपही चुकीचा आहे. याबाबत सगळे इमेल, इतिवृत्त, ऑडिट सादर करण्यात आलेले आहेत, सर्व सदस्यांकडे उपलब्ध आहेत व ते न्यूजडंकाच्या प्रतिनिधीस दाखविण्यात आले.
याच काळात अमॅच्युअर बॉक्सिंग असो.च्या खात्यातून ९२ लाखांचा खर्च लपविण्यात आल्याचा आरोपही आपल्याला मान्य नाही. निवडणुकीच्या तोंडावरील हा खोडसाळ आरोप आहे. या सगळ्या खर्चाचे ऑडिट अहवाल प्रत्येक सदस्याला पाठविलेले आहेत आणि रीतसर सभेत मंजूर करून घेतलेले आहेत. ४० लाख बेअरर चेकने काढले आणि खर्च केले हा आरोपही योग्य नाही. त्याची सगळी माहिती सीएकडे देण्यात आलेली आहे.
कुठल्याही मान्यतेशिवाय १ लाख रुपये ऑफिस भाडे म्हणून खर्च दाखविण्यात आला, असाही आरोप आहे पण या काळातील खर्चासाठीच्या बजेटमध्ये खर्चाची अंदाजित रक्कम मंजूर करून घेण्यात आली आहे. त्याला घटनेप्रमाणे हाऊसची बजेटेड मान्यताही होती. शिवाय, या खर्चाचे ऑडिट झालेले नाही हा आरोपही चुकीचा आहे. ते ऑडिट झालेले आहे.
२०१९-२० आणि २०२०-२१मध्ये महाराष्ट्र बॉक्सिंगकडून ६ लाख ४९ हजार ८०० रुपये घेण्यात आले त्याला संमती नव्हती या आरोपात तथ्य नाही. २००६च्या ठरावानुसार परिस्थितीनुरूप व संघटनेच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार बजेटमध्ये मांडून पैसे घेण्यात आले. त्याचे ऑडिटही झाले व सर्वसाधारण सभेत मंजूरही झालेले आहे. १ एप्रिलनंतर ९ लाख १० हजार संमतीशिवाय खर्च केले ही चुकीची माहिती आहे. बजेट असल्यामुळे संमती होती. याआधीच्या वर्षी पैसे नसल्याने मी पैसे कमी घेतले त्याची पूर्तता या वर्षात केली गेली. पण त्याचे इतिवृत्त रेकॉर्ड केलेले नाही.
भाडेकरार नाही : जय कवळी यांनी पुढील आरोपांबद्दलही आपले म्हणणे स्पष्ट केले आहे. २००६मध्ये ठराव झाल्याचे कवळी यांनी सांगितल्यामुळे त्यावर विश्वास ठेवला गेला हा केला गेलेला आरोप तद्दन चुकीचा आहे. हा विश्वासाचा प्रश्न नाही तर सर्व इतिवृत्त रेकॉर्ड झालेली आहेत व प्रत्येकाकडे उपलब्ध आहेत. हा ठराव मोघम होता हा आरोपही खोटा आहे. हा ‘स्पेसिफिक’ निर्णय असून बजेटमध्येही ती रक्कम नोंदविण्यात आली आहे. उलट २००६ ते २०१७ या काळात बजेटमध्ये मान्य झाल्यानंतरही संघटनेकडे पैसे नव्हते त्यामुळे मी भाडे घेतले नाही. या सगळ्या ऑडिट अहवालांची मंजुरी, ठराव हे करताना सगळ्यांचीच त्याला मान्यता होती व तशा प्रकारचे रेकॉर्ड उपलब्ध आहेत. भाडे आणि कार्यालय दुरुस्तीसाठी ३० लाखांपेक्षा अधिक रक्कम अनधिकृत खर्च करण्यात आली हा आरोप चुकीचा असून हा व्यवहार बजेटमध्ये मान्यता मिळालेला आहे. कार्यकारिणी व आमसभेत सादर करून त्याला मंजुरी घेण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ते अनधिकृत नाही.
संघटना डबघाईस आली हा आरोपही निखालस खोटा आहे. संघटनेचे काम कधीही थांबले नाही उलट त्यामध्ये प्रचंड वाढ झाली आणि महाराष्ट्राचे खेळाडू स्पर्धेत सक्षमपणे सहभागी होत आहेत. अल्फिया पठाण व अनंता चोपडे यांना प्रत्येकी एक लाख रुपये दिले होते, ते काही फेडरेशनने किंवा सरकारने दिलेले नाहीत.
हे ही वाचा:
रोहित पवार म्हणाले, शेअर बुडवणे हाच हिंडेनबर्गचा धंदा; अदानी रोजगार देण्यात अग्रेसर
समुद्राखालील बोगदा प्रवासाचा थरार..२१ किमीचे अंतर १० ते १२ मिनिटात
उद्धव ठाकरे यांची शिष्टाई फेल.. सुनील कलाटे बंडखोरीवर ठाम
पंतप्रधानांच्या दौऱ्याआधी राजस्थानात स्फोटकांचा मोठा साठा सापडला
१ एप्रिल २०१६ पासूनचे सर्व आर्थिक व्यवहार तपासून योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आलेली आहे ती जरूर करावी. तेव्हापासूनचे सर्व ऑडिट अहवाल उपलब्ध आहेत. असे कवळी यांचे म्हणणे आहे. १६ ऑक्टोबर २०२२च्या सर्वसाधारण सभेत चौकशी समिती नेमण्याची मागणी करण्यात आली आणि ३० लाख किंवा अधिकची रक्कम वसूल करण्यात यावी अशीही मागणी करण्यात आली. त्यावर कवळी म्हणतात की, मी त्या सभेदिवशी उपस्थित असूनही तक्रार किंवा आरोपच देण्यात आले नाही, मला सभेसमोर येऊन त्यावर खुलासा देण्याची संधीच मिळू दिली नाही. नैसर्गिक न्यायानुसार माझी बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही. मला भांडण्याची इच्छा नाही पण तसे करावे लागले तर २००६च्या ठरावानुसार महाराष्ट्र बॉक्सिंग असोसिएशन मला देणे लागेल, परंतु अशा या छोट्यामोठ्या गोष्टींसाठी एव्हढी वर्ष दिली नाहीत हे ही मी ध्यानी ठेऊन शांत आहे.
वैद्य यांच्या या आरोपांनंतर त्यावर छाननी समितीची नियुक्त करण्यात आली. सात जणांच्या या समितीने याचा तपास केला. या समितीने हा गैरव्यवहार कार्यालय, गोडाऊन व विश्रामगृहासाठी भरलेल्या रकमेशी संबंधित असल्यामुळे त्या बाबी तपासण्यात आल्या असे आरोपपत्रात म्हटले आहे.
महाराष्ट्र बॉक्सिंग संघटनेच्या कार्यालयासाठी जागा भाड्याने घ्यावी असा कुठलाही ठराव संघटनेने कधीही केला नाही. तसेच जय कवळी यांच्याकडून जागा भाड्याने घेण्याचा ठरावही मंजूर करण्यात आला नाही. तसेच किती क्षेत्र भाड्याने द्यायचे आणि भाडेदर किती असावे या बाबत कुठलाही ठराव पारित झाला नाही.
संघटनेच्या सी ए ने २०२१-२२ वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल अद्याप दिलेला नाही. परंतु त्यांनी दिलेल्या मसुदा अहवालावरून असे दिसते की या वर्षात रु. ९.१ लाख ‘कार्यालय, गोडाऊन आणि विश्रामगृहासाठी भरपाई’ म्हणून देण्यात आले. छाननी समितीने १६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी माजी अध्यक्ष जय कवळी यांनी छाननी समितीच्या सदस्यांना सुपूर्द केलेल्या रोख / धनादेशाच्या व्हाउचर फाइलची देखील छाननी केली आहे. समितीला असे आढळून आले की कॅश व्हाउचर नुसार अदा केलेली एकूण रक्कम रुपये १,६२,८०५/- आणि चेक व्हाउचरद्वारे रु. ३,३४,९७५/- आहे. सर्व व्हाउचर नुसार दिलेली एकूण रक्कम रुपये ४,९७,७८०/- होती.
१९ जून २०२२ रोजी वार्षिक सर्वसाधारण सभेला संघटनेच्या केलेल्या नफा-तोटा विवरणपत्राच्या मसुद्यातून छाननी समितीला असे आढळून आले की २०२१-२२ या वर्षात एकूण खर्च २६,४२,८८७/- रुपये होता. माजी अध्यक्ष जय कवळी यांनी २१,४५,१०७/- रुपयांच्या खर्चाचे व्हाउचर ( समर्थन व्हाउचर आणि पावत्या ) दिलेले नाहीत. हे आरोप जय कवळी यांनी फेटाळलेले आहेत. पण कुठलेही कागदपत्र सादर केलेली नाहीत. जय कवळी आणि जितेंद्र तावडे यांनी अध्यक्ष रणजित सावरकर यांची भेट घेऊन ९.१ लाख रुपयांची थकबाकी संघटनेला परत करण्याचे मान्य केले. पण अद्याप ते पैसे परत केलेले नाहीत. जर २१ लाख ४५ हजार १०७ या रकमेचे व्हाऊचर नाहीत तर तो संघटनेच्या निधीचा गैरवापर ठरतो. त्यानुसार कवळी यांना कायदेशीर नोटीस पाठवून वरील मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण मागविण्याची शिफारस या छाननी समितीने केली आहे.
छाननी समितीच्या अहवालावरील स्पष्टीकरण : छाननी समितीच्या अहवालातील मुद्द्यांवर जय कवळी म्हणाले की, २०२१-२२च्या लेखापरीक्षणाबद्दल विचारण्यात आले आहे पण सध्याच्या या वादामुळे ते लेखापरीक्षण झालेले नाही त्यामुळे ते स्थगित आहे. भाड्याच्या पावत्या मिळालेल्या नाहीत आणि त्या देण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे पण त्याचे सगळे रेकॉर्ड्स संघटनेच्या छाननी समिती सदस्यांनी नेले आहेत. २१ लाख ४५ हजार १०७ रुपयांचे व्हाऊचर्स व पावत्यांची मागणीही करण्यात आली आहे, त्याचे रेकॉर्डसही नेण्यात आले आहेत. जे रेकॉर्ड्स नेण्यात आले आहेत त्यात अकाऊंट्सच्या फाइल्स, बिल्स आणि व्हाऊचर्सची फाईल्स यांचा समावेश आहे.
कवळी म्हणतात की, विद्यमान सचिव डॉ. राकेश तिवारी यांच्यासह छाननी समितीतील सदस्य ऱविवारच्या दिवशी कार्यालयात येऊन ही सगळी कागदपत्रे घेऊन गेले होते. त्या कागदपत्रांची स्व स्वाक्षांकित प्रत मला मिळावी अशी मागणी मी तिवारी यांच्याकडे पत्र लिहून केली होती पण अद्याप मला त्याच्या प्रती मिळालेल्या नाहीत त्यामुळे मी कागदपत्रांच्या आधारे आपली बाजू मांडू शकत नाही. त्या कागदपत्रांच्या प्रती त्यांनी मला द्याव्यात. समितीसमोर येऊन मी आरोप फेटाळले आहेत तसेच मी निष्पक्ष छाननीची मागणी केली कारण या समितीत तक्रारदारही आहेत ज्यामुळे तक्रारदार स्वतःच स्वतः केलेल्या तक्रारीचे दंडाधिकारी, हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरूध्द आहे. शिवाय कवळी यांनी सांगितले की, ९.१ लाख रुपये ही रक्कम रणजित सावरकर यांना भेटून परत करण्याचे मान्य केले असे छाननी समिती अहवालात म्हटले आहे. पण मी ते परत करण्याचे कधीच म्हटलेले नाही. मी बारा वर्षे अध्यक्ष होतो व स्वतःहून बाजूला होताना देणगीच्या रूपात मला काही रक्कम संघटनेला द्यायचीय, असे म्हटले होते पण त्यांना ते मान्य नाही. मी आरोप मान्य केलेले नाहीत पण वस्तूस्थिती काय आहे ती मांडली आहे.
