कोरोनाच्या आजारावर प्रामुख्याने रेम्डेसिवीर इंजेक्शन हे औषध प्रभावी असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर कोरोना काळात औषधांचा तुटवडा जाणवू लागला. त्यावेळी भाजपचे आमदार किरीट सोमय्या यांनी मुंबई, ठाणे, अंबरनाथसह राज्यामध्ये रेमडेसीवीर इंजेक्शनचा काळाबाजार होत असल्याचा आरोप केला होता. यासंदर्भात लोकायुक्तांनी निर्णय दिला आहे. त्यावर किरीट सोमय्या यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. हाफ्किन इंस्टीट्यूट, मीरा भाईन्दर महापालिकेने रेमडेसीवीर ६६७ रुपये दराने रेमडेसिविर इंजेक्शन घेतले परंतू मुंबई महापालिकेने त्याच काळात १,६६७ रुपयाने रेमडेसीवीर इंजेक्शनसाठी दिले हे आता लोकायुक्तांच्या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कोविड काळात रेमडेसिविर इंजेक्शनमध्ये काळाबाजार झाल्याचे सिद्ध झाले असल्याचे सोमय्या यांच्या प्रतिक्रियेवरून स्पष्ट होते.
जीवनावश्यक औषध, रेमडेसिविरचे दर ठरविण्याचे अधिकार महाराष्ट्र सरकारला होते/आहे. अध्यादेश काढून महाराष्ट्र सरकारने रेमडेसिविर दर कमी करायला हवे होते असे मा. लोकायुक्तांनी म्हटले आहे. आम्ही लोकायुक्तांच्या निर्णयाचे स्वागत करत आहोत असेही सोमय्या यांनी म्हटले आहे.
कोरोना काळात मुंबई महापालिकेत झालेल्या १०० कोटींच्या घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल आला आहे. महापालिकेचे सहआयुक्त सुनील धामणे हा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात भ्रष्टाचार झाल्याचं कबूल करण्यात आलं आहे. पण कोणतीही कारवाई करू नये, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. या प्रकरणी सुनील धामणे यांचीच चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी देखील भाजप नेते सोमय्या यांनी केली आहे. यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन सोमय्या यांनी एकाच स्टँम्प पेपरवर महापालिकेने दोन करार केल्याची धक्कादायक माहिती या अहवालात देण्यात आली असून या प्रकरणी महापालिकेवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.
हे ही वाचा:
भारतीय अर्थव्यवस्था होणार इतक्या डॉलरची
महाराष्ट्र मच्छिमार संघाच्या संचालकपदी रामदास संध्ये यांची निवड
गूढ उकलले; बेपत्ता असलेल्या सदिच्छा सानेचा खून झाला!
किरीट सोमय्या म्हणाले की , महापालिकेच्या कोरोना काळातील घोटाळ्याबाबत मी आझाद मैदान कोर्टात याचिका दाखल केली होती. कोर्टाने चौकशी करायला सांगितली होती. पालिकेचे तत्कालीन नेत्यांनी दोन सदस्यांची समिती नेमली. सहआयुक्त सुनील धामणे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमली होती. महापालिकेने ६ एप्रिल २०२२ ला समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. जून २०२२ ला या समितीने अहवाल दिला होता. २२ जुलै रोजी न्यायालयात, पोलीस स्टेशनला अहवाल दिला. एप्रिल आणि मेमध्ये चौकशी केली ती गजब आहे असेही सोमय्या म्हणाले.
समितीच्या रिपोर्टमध्ये स्पष्टपणे लिहिलंय की, लाइफ लाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिस ही कंपनी अस्तित्वात केव्हा आली यावर महापालिकेने लिगल ओपिनियन मागितलं होतं. त्यावर विधी विभागाने सल्ला दिला आहे. या कंपनीची नोटरी फोर्जरी आहे, असं विधी विभागाने म्हटलं आहे. महाराष्ट्रात पार्टनरशीप डीड करणं राज्यात कायद्याने बंधनकारक असल्याचंही विधी विभागाने म्हटलं आहे याकडे सोमय्या यांनी लक्ष वेधले. महापालिकेचे सहआयुक्त सुनील धामणेची चौकशी का केली नाही? पालिकेने सुजीत पाटकर आणि लाइफलाइन हॉस्पिटल विरोधात तक्रार का केली नाही? असे प्रश्न देखील किरीट सोमय्या यांनी उपस्थित केला आहे.
