आम आदमी पक्षाने आपली प्रतिमा उंचावण्यासाठी जाहिरातबाजीवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. हे पैसे २०१६-१७ मध्ये खर्च करण्यात आले आहेत. सरकारी जाहिरातींच्या ऐवजी राजकीय जाहिराती प्रसिद्ध करण्यासाठी २०१६-१७ मध्ये सरकारी तिजोरीतील पैसे खर्च करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. या संदर्भात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने पक्षाला काही कोटी रुपये भरण्याची नोटीस बजावली आहे.
जाहिरातीवर केलेल्या वारेमाप खर्चांतर दिल्लीच्या आम आदमी पक्षाच्या अडचणी वाढल्याचे दिसून येत आहे. दिसत आहे. माहिती आणि प्रचार संचालनालयाने ‘आप’ला १६३.६२ कोटी रुपयांची नोटीस बजावली आहे. ही संपूर्ण रक्कम दहा दिवसांत जमा करावी, असेही नोटीसमध्ये म्हटले आहे. माहिती आणि प्रसारण संचालनालयाने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये या रकमेवर आकारण्यात आलेल्या व्याजाचाही समावेश आहे. ही रक्कम दहा दिवसांत भरण्यास सांगण्यात आले आहे. ‘आप’ सरकारने वेळेवर रक्कम दिली नाही तर पक्षाची मालमत्ताही जप्त केली जाऊ शकते असेही नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
आरेनंतर आदित्य यांची रेसकोर्ससाठी हाळी?
महाराष्ट्रातही समान नागरी कायद्यासाठी समिती स्थापन करा!
…मग शरद पवार कृषिमंत्री होते की आयपीएलचे कारभारी
म्हाडा टेंडरच्या वादातून कुर्ल्यात गाडीवर केला गोळीबार
सरकारी पैशातून राजकीय जाहिराती छापणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन आहे. वेळेवर पैसे जमा न केल्यास नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे माहिती व प्रसारण संचालनालयाने सांगितले. दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांनी सरकारी जाहिरातींच्या वेषात प्रकाशित होणाऱ्या राजकीय जाहिरातींसाठी ‘आप’कडून ९७ कोटी रुपये वसूल करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिल्यानंतर एक महिन्यानंतर हे नवीन प्रकरण समोर आले आहे.
