तामिळनाडूतील राजकीय नाट्यानंतर #Article 356 हे ट्रेंड होत आहे. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी विधानसभेतून निघून जाण्याचे ठरविल्यानंतर तेथील राजकारण चांगलेच तापले आहे.
विधानसभेमध्ये आपले अभिभाषणापूर्वीच राज्यपाल रवी हे सभागृहातून बाहेर पडले. राज्य सरकारने जे लिहून दिले आहे ते राज्यपालांनी वाचून दाखवावे असा ठराव मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी मांडल्यानंतर राज्यपालांनी सभागृह सोडले.
द्रविड़ीयन मॉडेलबद्दल या भाषणात लिहिण्यात आले होते, तसेच द्रविडींचे नेते पेरिया, सीएन अण्णादुराई यांच्या नावांचा उल्लेखही त्यात होता. ते वाचण्यास राज्यपालांनी नकार दर्शवत ते निघून गेले. त्यानंतर #GetOutRavi हा हॅशटॅग सत्ताधारी नेत्यांनी ट्रेंड केला.
हे ही वाचा:
माहीम चर्चमध्ये तोडफोड करणारा तरुण अटकेत
पूर्वोत्तर भारताकरिता काही प्रयत्न झाले नाहीत!
जोशीमठ येथील दोन हॉटेल्स पडणार, शंभरहून अधिक घरे रिकामी करणार
धारावीत लव्ह जिहाद; गोमांस खात नसल्यामुळे विवाहितेची हत्या
त्यानंतर आता ३५६ कलम लागू करावे अशी मागणी सोशल मीडियावर होऊ लागली. केंद्र सरकारने तामिळनाडू सरकारवर कारवाई करावी अशी मागणी लोक करत आहेत.
राज्य सरकार जेव्हा संविधानानुसार काम करत नाही, तेव्हा कलम ३५६ चा अवलंब करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लावता येते. त्यानंतर केंद्र सरकार राज्याचा कारभार हाती घेते आणि राज्यपाल हेच राज्याचे प्रमुख म्हणून कारभार करू लागतात.
सत्ताधारी डीएमके पक्षाने हा ठराव बहुमतान मंजूर केला पण त्यावेळी एआयडीएमके आणि भाजपाने सभात्याग केला. डीएमकेच्या मित्रपक्षांनी मात्र ठरावाला पाठिंबा दर्शविला. मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी सांगितले की, आम्ही हे भाषण राज्यपालांना काही दिवसांपूर्वी पाठवले होते आणि त्यांनी ते स्वीकारले होते. त्यानुसार त्याची छपाई करून ते आमदारांना उपलब्ध करून देण्यात आले होते. राज्यपालांकडून मात्र हे स्पष्ट करण्यात आले की, राज्यपालांनी या भाषणात काही सुधारणा सांगितल्या होत्या. द्रविडियन विचारधारेचा त्या भाषणात पुरस्कार करण्यात आला होता शिवाय, काही गोष्टी वास्तवाला धरून नव्हत्या.
