मंगळवारपासून राज्यात वीज कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू होणार होता. महावितरणच्या हजारो अभियंते, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी ७२ तासांच्या संपाची हाक देण्यात आली होती. हा संप खाजगीकरणाच्या विरोधात होता. परंतु उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यशस्वी शिष्टाई केली वाटाघाटी सफल झाल्या आणि राज्यावर आलेले संपाचे अरीष्ट टळले.
बुधवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीत विविध वीज कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसह महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण आणि ऊर्जा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
संप टळल्यामुळे हे अरीष्ट किती मोठे होते, याचा अंदाज लोकांना आला नाही. फडणवीसांनी यॉर्करवर सिक्सर मारला.
फडणवीसांकडे असलेले वाटाघाटींचे कौशल्य वादातीत आहे. २०१४ मध्ये जेव्हा ते मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले तेव्हा मराठा आरक्षणासाठी राज्यात प्रचंड मोठे मोर्चे निघत होते. राज्यात मुख्यमंत्री पदावर एक ब्राह्मण बसलेला असताना हा गुंता कसा सुटेल असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. परंतु फडणवीसांनी ज्या शिताफीने हा प्रश्न हाताळला त्याचे कौतुक करायलाच हवे.
फडणवीस यांनी मोर्चेकऱ्यांशी संवाद साधला, मुद्दा समजावून घेतला, आंदोलनकर्त्यांमध्ये प्रश्न सोडवण्याच्या आपल्या सचोटीबाबत विश्वास निर्माण केला. काही समस्या आल्या तर त्याबाबत प्रामाणिकपणे बाजू मांडली. हा प्रश्न न्यायालयाच्या माध्यमातूनच सुटणार हे नक्की झाल्यानंतर तिथे अभ्यासू वकीलांची फौज उभी केली. नियमितपणे न कंटाळता पाठपुरावा घेतला. त्यांचा परिणाम काय झाला हे आपण सगळ्यांनी पाहिलेच.
सत्तेची सूत्र ज्यांच्या हाती असतात त्यांचे कान लांब हवे. अर्थात समोरच्याचे शांतपणे ऐकून घेण्याची, ते समजून घेण्याची क्षमता त्यांच्यात हवी. ही क्षमता नसेल तर काय अनर्थ होतो याची झलक आपण महाविकास आघाडीच्या काळात पाहिली. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन असो वा एसटी कामगारांचा संप, कोणत्याही मुद्याचे सरकारला समाधान करता आले नाही. राज्याचे प्रमुख घरी बसल्यामुळे निर्णय कोण घेणार ही समस्या होतीच. आपली समस्या सोडवण्यासाठी बोलायचे कोणाशी हाही प्रश्न होता. त्यामुळे समस्यांचा गुंता झाला. प्रश्न चिघळले. सरकारची शोभा झाली, आंदोलनकर्त्यांचे हाल झाले. राज्यकर्ते जेव्हा उर्मट बनतात आणि सरकारच्या प्रामाणिकपणाबाबत लोकांच्या मनात शंका असते तेव्हा हे असे घडते.
शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांना घेरण्याचा प्रयत्न होणार हे नक्की होते. २०१४ मध्ये वर्षोनुवर्षे भिजत पडलेले मुद्दे उकरून आंदोलने उभी करण्यात आली होती. तसेच काही तरी होईल अशी अनेकांना शंका होती. पंढरपूर कॉरीडोअरसारखे काही मुद्दे तर आधीच तापवायला सुरूवात झालेली आहे. सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत मार्ड, वीज कर्मचारी, अंगणवाडीचे कर्मचारी अचानक संप-आंदोलनाच्या पवित्र्यात येतात हा काही योगायोग नाही. खासगीकरणाच्या मुद्यावरून वीज कर्मचाऱ्यांना पेटवण्याचा प्रयत्न झाला. कोणतीही चर्चा, कोणतीही कुजबुज नसताना अचानक वीज कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली. वीज पुरवठा हा अत्यावश्यक सेवेत मोडतो. ही अशी नस आहे ही ती दाबल्यावर जनतेला मोठा झळ बसते आणि जनता सरकारवर खापर फोडते.
शरद राव हे पालिका कर्मचाऱ्यांचे खमके नेते होते. सणवाराच्या आधी ते संपाची हाक देत, मग पालिका कर्मचारी कचरा उचलणेही बंद करत. ठिकठिकाणी घाणीचे ढीग निर्माण होत असत, रस्त्या रस्त्यावर दुर्गंधीचे साम्राज्य निर्माण होई, मग वाटाघाटीच्या टेबलावर बसण्याशिवाय राज्यकर्त्यांना पर्यायच उरत नसे.
वीज कर्मचाऱ्यांचा संप चिघळेल असे अनेकांना वाटत होते. संपामागे राज्यातील एक प्रमुख विरोधी पक्ष असल्याची चर्चा होती. अनेक लोक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नाव घेत होते. वीज संपाच्या निमित्ताने सरकारची नाचक्की करण्याचा हा डाव होता, असे सत्ताधाऱ्यांनाही वाटत होते. सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस सरकार या संपाबाबत पहिल्या दिवसापासून आश्वस्त होते. महाजनको, महाट्रान्सको, महाडीस्कॉमचे संचालक विश्वास पाठक यांनी संपाची घोषणा झाल्यानंतर एक ट्वीट केला होता. जनतेने घाबरू नये, वीज कर्मचारी संप मागे घेतील. सरकारने पर्यायी व्यवस्था केलेली आहे, असे या ट्वीटमध्ये म्हटले होते.
सरकारने संपकरी कर्मचाऱ्यांना अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) लावण्याचा इशारा दिला. परंतु बळापेक्षा हा संप चर्चेनेच सोडवण्याची सरकारची मानसिकता होती.
महावितरणचे खाजगीकरण होणार अशी आवई उठवून संप करण्यात आला. खाजगीकरण हा संपवाल्यांसाठी परवलीचा शब्द आहे. सरकारी कारभार हा कर्मचाऱ्यांसाठी कायम सुखाचा असतो. खासगीकरण झाले की काम करावे लागते, त्यामुळे खासगीकरणाला कायम विरोध असतो. पवार घराण्याचे चिराग आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी ज्यांचे सारथ्य करण्यात धन्यता मानली ते गौतम अदानी भाजपाच्या मांडीवर बसल्याचा प्रचार विरोधक नेहमीच करत असतात.
हे ही वाचा:
‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ दहशतवादी संघटनेवर बंदी
राहुल गांधी कोणाबरोबर घेत आहेत डिनर
आता आळंदीत घुसले धर्मांतर करणारे, तुमचा धर्म सोडा, येशूला पूजा!
भांडूपमध्ये जितेंद्र आव्हाडांच्या विरोधात जोरदार बॅनरबाजी
महावितरण आदी वीज कंपन्या अदानींना विकणार, खासगीकरण करणार अशी आवई उठली ती त्यामुळेच.
परंतु वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा सरकारचा कोणताही इरादा नाही, अदानी यांनी समांतर परवान्यासाठी अर्ज केलाय असे सांगून फडणवीस यांनी संपकऱ्यांची हवा काढली. येत्या तीन वर्षात वीज कंपन्यांमध्ये ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. कंत्राटी वीज कर्मचाऱ्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे असेही सांगितले.
चिघळण्याची शक्यता असलेला संप एका बैठकीत संपवला. २०१४ मध्ये फडणवीस जेव्हा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते नवखे होते. तरीही त्यांनी अनेक गुंते सहजपणे हाताळले. मुत्सद्देगिरीची झलक दाखवली.
पाच वर्ष मुख्यमंत्री पदी राहिल्यानंतर महाविकास आघाडीची पुढची खडतर अडीच वर्षेही त्यांनी पाहिली. या अडीच वर्षात राजकारणाच्या रगाड्याचा त्यांना मिळालेला अनुभव त्यांना मजबुती देऊन गेला आहे. त्यामुळे त्यांना मात देऊ शकेल असा नेता महाराष्ट्रात दिसत नाही. शरद पवारांच्या भात्यात बरेच बाण असले तरी ही अस्त्र आपले काही वाकडे करू शकत नाही हे फडणवीस यांनी आधीच सिद्ध केले आहे. वीज संपाच्या निमित्ताने याची प्रचिती पुन्हा एकदा आली.
