मोदी सरकारने २०१६ मध्ये देशात लागू केलेल्या नोटाबंदीचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. नोटाबंदीला चुकीचे आणि सदोष ठरवणाऱ्या ३ डझनहून अधिक याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. केंद्राच्या निर्णयात काहीही चुकीचे नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या संमतीने आणि सखोल चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
नोटाबंदीविरोधातील ५८ याचिकांवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे. यासोबतच न्यायालयाने सर्व याचिकाही फेटाळून लावल्या. १,००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर न्यायालयाने म्हटले आहे की सरकारने आरबीआयशी व्यापक चर्चा केल्यानंतरच हा निर्णय घेतला आणि केंद्रीय बँकेला नोटा बंद करण्याचा अधिकार नाही. सरकारचे आर्थिक धोरण असल्याने हा निर्णय मागे घेता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने सरकार आणि याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर ७ डिसेंबर २०२२ रोजी निकाल राखून ठेवला होता. काँग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ वकील पी चिदंबरम यांनीही नोटाबंदीविरोधात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत केंद्राचा हा निर्णय चुकीचा आणि सदोष असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे अशी –
नोटाबंदीची अधिसूचना वैध
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न यांनी असंतोषपूर्ण निकाल देताना म्हटलं की, नोटाबंदी सरकारने नव्हे तर संसदेच्या कायद्याद्वारे आणायला हवी होती. त्याच वेळी, न्यायालयाने सांगितले की, ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी आणलेली नोटाबंदीची अधिसूचना वैध होती आणि नोटा बदलण्यासाठी दिलेला ५२ दिवसांचा कालावधी देखील वाजवी होता.
मोठ्या धोरणाचा भाग
नोटाबंदीला सरकारने एक ‘सुविचारित’ निर्णय आणि बनावट पैसा, दहशतवादाला वित्तपुरवठा, काळा पैसा आणि कर चुकवेगिरीच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी मोठ्या धोरणाचा भाग म्हणून संबोधले. सुनावणीदरम्यान, सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी म्हणाले होते की नोटाबंदी हे अनेक वाईट गोष्टी दूर करण्यासाठी रचना केलेले आर्थिक धोरण आहे.
हे ही वाचा:
निर्दयी कोण शिंदे की उद्धव ठाकरे?
स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष राडा का करतायत?
ब्राझिलचे महान फुटबॉलपटू, तीनवेळा विश्वविजेते ठरलेले पेले कालवश
स्थायी समिती अध्यक्षांचा वचपा?
नोटाबंदी कायद्यानुसार : रिझर्व्ह बँक
केंद्रीय बोर्डाच्या बैठकीत आरबीआय जनरल रेग्युलेशन, १९४९ च्या कोरमशी संबंधित अटींचे पालन करण्यात आले होते. या बैठकीला रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर तसेच दोन डेप्युटी गव्हर्नर आणि रिझर्व्ह बँकेच्या कायद्यांतर्गत नामनिर्देशित पाच संचालक उपस्थित होते असे रिझर्व्ह बँकेने न्यायालयाला सांगितले.
केंद्राचा निर्णय अयोग्य ठरू शकत नाही
२०१६ मध्ये ५०० आणि १०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा केंद्राचा निर्णय अयोग्य ठरू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सरकार यांच्यात सल्लामसलत केल्यानंतर या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे.
