एक हुद्दा, एक निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनामध्ये सुधारणा करण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ सुमारे २५ लाख सेवा निवृत्त सैनिकांना होणार आहे. १ जुलै २०१४ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सैनिकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
सरकारने २०१५ मध्ये एक हुद्दा, एक निवृत्ती वेतन योजनेच्या अंमलबजावणीची घोषणा करून तशी अधिसूचना जारी केली होती. त्यात दर पाच वर्षांनी निवृत्तीवेतनाचा आढावा घेण्याची तरतूदही करण्यात आली होती. माजी सैनिकही निवृत्ती वेतनात सुधारणा करण्याची मागणी करीत होते. त्यानुसार मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ २५ लाख १३ हजारांहून अधिक निवृत्ती वेतनधारक तसेच कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना होणार आहे. याशिवाय यामध्ये चार लाख ५२ हजारांहून अधिक नव्या लाभार्थीचा समावेश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये ‘एक हुद्दा, एक निवृत्तीवेतन’ योजनेत सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आली. जुलै २०१९ ते जून २०२२ या कालावधीतील थकबाकीपोटी निवृत्ती वेतनधारकांना २३ हजार ६३८ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. यामध्ये शहिदांच्या पत्नीला आणि अपंग निवृत्ती वेतनधारकांनासुद्धा या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
हे ही वाचा :
भाजपा आमदार जयकुमार गोरेंच्या गाडीचा अपघात
मोदी सरकारची गरिबांना नववर्षाची भेट
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला आमदाराने केली सावरकरांच्या स्मारकासाठी मागणी
५४ वर्षांपूर्वी याच दिवशी मानव प्रथमच चंद्राच्या कक्षेत
सरकारच्या या निर्णयामुळे ८ हजार ४५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सरकारवर पडणार असल्याची माहिती संरक्षण मंत्रालयाने दिली आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, निवृत्त सैनिकांची थकबाकी चार सहामाही हप्त्यांमध्ये दिली जाईल. तसेच विशेष कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारक आणि शौर्य पुरस्कार विजेत्यांसह सर्व कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना एका हप्त्यात थकबाकी दिली जाणार आहे.
