श्रद्धा वालकर च्या भयंकर हत्येचे प्रकरण सध्या गाजते आहे. त्या संदर्भात “लव जिहाद”चा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. त्या अनुषंगाने थोडे विचारमंथन :
मुळात “लव जिहाद” असा काही प्रकार आहे, की नाही, हा विषय क्षणभर बाजूलाच ठेवू. खरा प्रश्न हा आहे, की इस्लाम धर्म मुस्लीम – गैर मुस्लीम विवाहाबाबत काय भूमिका घेतो ? या संदर्भात इस्लामची भूमिका अगदी स्वच्छ, स्पष्ट आहे. इस्लामनुसार मुस्लीम स्त्री फक्त मुस्लीम पुरुषाशीच विवाह करू शकते, गैर मुस्लीमाशी नाही. मात्र मुस्लीम पुरुषांना याबाबतीत थोडी सूट आहे. ते शक्यतो मुस्लीम, पण अपवाद म्हणून कधी स्वेच्छेने गैर मुस्लीमांपैकी ज्यांना इस्लाम “पीपल ऑफ द बुक “ (People of the Book) म्हणतो, अर्थात ज्यू, ख्रिश्चन / सेबियन अशा धर्मातील स्त्रीशी विवाह करू शकतो. पण, कोणत्याही परिस्थितीत, “अनेकेश्वरवादी” (Polytheist) स्त्रीशी मुस्लीम पुरुषाचा विवाह इस्लामला मुळीच मान्य नाही. तो इस्लामनुसार विवाहच नव्हे. (कायदेशीर भाषेत तो Null & Void आहे.)
या संबंधात खुद्द कुराण काय म्हणते ? कुराणामध्ये या बाबत एक आयत आहे, जी मुस्लीम पुरुषाच्या गैर मुस्लीम स्त्रीशी विवाहाबाबत अगदी स्पष्ट निर्देश देते. ती आयत अशी : “मूर्तिपूजक स्त्रीशी तोपर्यंत विवाह निषिद्ध , जोपर्यंत ती (निराकार, अमूर्त) अल्लाह वर श्रद्धा ठेवीत नाही. (अर्थात जोवर ती मुस्लीम धर्म स्वीकारत नाही.) एक सश्रद्ध दासी (गुलाम) ही एखाद्या मुर्तीपुजिकेपेक्षा फार चांगली, जरी ती (मुर्तीपुजिका) तुम्हाला कितीही आकर्षक का वाटेना. त्याचप्रमाणे सश्रद्ध पुरुष गुलाम, हा मूर्तिपूजक पुरुषापेक्षा खूप चांगला, जरी तो मूर्तिपूजक तुम्हाला (एखाद्या मुस्लीम स्त्रीला) कितीही आकर्षक वाटला तरीही. हे लोक (मूर्तिपूजक) तुम्हाला (नरकाच्या) आगीत नेतील, तर अल्लाह तुम्हाला त्याच्या क्षमेच्या, कृपेच्या सुंदर उद्यानात नेईल. अल्लाह त्याची गूढ रहस्ये सश्रद्ध मानवांनाच सांगतो. (कुराण 2:221) कुराणाच्या ह्या आज्ञेनुसार सश्रद्ध मुस्लिमांनी अनेकेश्वरवादी व्यक्तीशी विवाह करण्यावर स्पष्ट बंदी आहे. हिंदू हे अगदी स्पष्टपणे अनेकेश्वरवादी (अनेक देव, देवता मानणारे) मानले जातात. तसेच ते मूर्तिपूजक आहेत.\
ह्यातून निर्माण होणारे अनेक प्रश्न : मुख्य म्हणजे, जेव्हा एखादा मुस्लीम हिंदू स्त्रीशी विवाह करतो, तेव्हा तो विवाह इस्लामला मान्यच नसल्याने (Null & Void) त्या स्त्रीला मुस्लीम समाजात विवाहितेचा दर्जा कधीही मिळत नाही. (तिची स्थिती ही केवळ बिन लग्नाची – ठेवलेली बाई – हीच राहते.) यातून पुढे कदाचित तो पुरुष तिला पटवून देऊ शकतो, की आपल्या विवाहाला समाजाची (मुस्लीम समाजाची) मान्यता मिळवण्यासाठी तू इस्लाम धर्म स्वीकारणे नितांत आवश्यक आहे. मुस्लीम समाजावर धर्माची पकड मजबूत असल्याने, कदाचित तिला त्याचे म्हणणे पटले, तर ती धर्म बदलून इस्लाम स्वीकारू शकते. म्हणजे हे एका दृष्टीने सक्तीचे धर्मांतरण च झाले ! आणि विशेष म्हणजे, ही परिस्थिती हिंदू स्त्री व मुस्लीम पुरुषाच्या विवाहामध्ये निश्चितच निर्माण होते, मग त्याचा हेतू “लव जिहाद” चा असो, वा नसो. न्यायालयांचे निर्णय व घटनात्मक तरतुदी : आजवर अशा तऱ्हेच्या अनेक केसेस उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्या आहेत, आणि न्यायालयांनी याचा सखोल विचार करून निर्णय दिलेले आहेत. त्या सर्व तपशिलात न जाता, त्याचे सार सांगायचे झाले, तर एव्हढेच म्हणता येईल, की राज्य घटनेने एकीकडे “व्यक्ती स्वातंत्र्य” हा मुलभूत अधिकार (अनुच्छेद 21) दिलेला आहे; ज्या नुसार एखादी व्यक्ती (स्त्री/पुरुष) आपला वैवाहिक जोडीदार निवडू शकते. पण आपण वर बघितल्यानुसार हिंदू स्त्री ला (तिने मुस्लीम पुरुषाशी विवाह केल्यास) इस्लामी नियमानुसार विवाहितेचा सामाजिक दर्जा मिळत नसल्याने तो
मिळवण्यासाठी तिच्यावर धर्म बदलून इस्लाम स्वीकारण्याचे बंधन येत असेल, तर ते राज्य घटनेनेच दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या मुलभूत हक्काचे (अनुच्छेद 25) उल्लंघन होते. थोडक्यात, गैर मुस्लीम (मूर्तिपूजक, अनेकेश्वरवादी) स्त्रीने मुस्लीम पुरुषाशी विवाह केल्यास, तिच्यावर अप्रत्यक्षपणे धर्मांतरणाचा दबाव टाकला जातो, तिला विवाहितेचा सामाजिक दर्जा मिळवण्यासाठी मुसलमान धर्म स्वीकारणे भाग पडते. हे राज्यघटने ने दिलेल्या मुलभूत हक्काचे, धर्मस्वातंत्र्याचे उघड उघड उल्लंघन असून, घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आहे. जरी केंद्रीय पातळीवर अजूनही धर्मांतरण विरोधी कायदा झाला नसला, तरी विविध राज्य सरकारांनी याची दखल घेऊन, याविरोधी उपाययोजना म्हणून वेगवेगळे धर्मांतर विरोधी कायदे केलेले आहेत.
हे ही वाचा:
श्रद्धाच्या आईच्या मृत्यू मागे आफताबचा खेळ?
शास्त्रज्ञाला दिली शिरच्छेदाची धमकी
ऍमेझॉन कंपनी करणार कर्मचारी कपात ?
राहुलजी आदरणीय महात्मा गांधींचे पत्र तुम्ही वाचले का ?
आपण ते थोडक्यात पाहू :
ओरिसा : ओरिसामध्येही धर्मांतर विरोधी कायदा (ओरिसा धर्मस्वातंत्र्य कायदा) अगदी आधीपासून, म्हणजे १९६७ पासून होता. इतर राज्यांसाठी हा कायदा मार्गदर्शक, अनुकरणीय ठरला. मध्यप्रदेश : मध्यप्रदेशातही धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम पूर्वीपासूनच म्हणजे १९६८ मध्येच लागू होता. त्यामध्ये, बळजबरी, किंवा वेगवेगळी आमिषे / प्रलोभने दाखवून धर्मांतर करण्यास बंदी होती. तो २०२१ मध्ये सुधारित स्वरुपात आणला.
छत्तीसगढ : छत्तीसगढ धर्मस्वातंत्र्य (सुधारणा) कायदा 2006 नुसार दोषी ठरणाऱ्या ला तीन वर्षापर्यंत शिक्षा व दंडाची तरतूद आहे. पिडीत व्यक्ती जर अल्पवयीन स्त्री, अनु.जाती /जमातीची असेल, तर शिक्षा ४ वर्षे, व दंडाची रक्कम रु. दोन लाखपर्यंत वाढवली जाते.
गुजरात : गुजरातेत असा कायदा २००३ मध्येच आणला गेला, जो नंतर २००६, व २०२१ मध्ये सुधारित स्वरुपात आणला. अल्पवयीन, आणि अनु.जाती जमातीच्या पिडीत व्यक्ती साठी दोषींना वाढीव शिक्षा व वाढीव दंडाची तरतूद गुजरातेतही आहे.
हरयाणा : हरयाणा बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक कायदा २०२२ मध्ये लागू केला. विवाहाच्या वेळी धर्म गुप्त राखल्यास तीन ते दहा वर्षांची शिक्षेची तरतूद, व तीन लाखापर्यंत दंडाचे प्रावधान आहे.
हिमाचल प्रदेश : असा कायदा २००६ पासूनच होता, जो पुढे सुधारित स्वरुपात २०२२ मध्ये थोड्या बदलांसह आणला. जिथे अल्पवयीन महिला, अनु. जाती जमातीच्या स्त्रिया पिडीत असतील, तिथे अधिक शिक्षा / दंडाची तरतूद आहे.
झारखंड : झारखंड धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०१७ पासून अस्तित्वात असून तरतुदी बऱ्याचशा सारख्याच आहेत.
कर्नाटक : कर्नाटक धर्मस्वातंत्र्य संरक्षण कायदा २०२२ मध्ये लागू झाला. तरतुदी बऱ्याच अंशी सारख्याच आहेत. मोठ्या प्रमाणावर धर्मांतर (Mass conversions) केले गेल्यास तीन ते दहा वर्षे कैद, व एक लाखापर्यंत दंड होऊ शकतो.
उत्तराखंड : उत्तराखंड धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०१८ पासून अस्तित्वात असून त्यात एक ते पाच वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे. अल्पवयीन स्त्री, किंवा अनु.जाती जमातींच्या पिडीतेबाबत ही शिक्षा दोन ते सात वर्षे पर्यंत वाढवली जाते.
उत्तरप्रदेश : बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक कायदा २०२० पासून लागू आहे. त्यात एक ते दहा वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे, जी अल्पवयीन आणि अनु. जाती जमातीच्या पिडीतेबाबत वाढवली जाते. एखाद्याचा धर्मांतरण करण्याचा विचार असल्यास, जिल्हाधिकारी यांना आगाऊ सूचना (अनुमतीसाठी) द्यावी लागते, अशी तरतूद आहे.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते ?
रतिलाल पानाचंद गांधी वि. मुंबई राज्य या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले, की राज्यघटना नागरिकांना केवळ आपल्या आवडीनुसार धर्माचे अनुसरण करण्याचाच नव्हे, तर आपल्या आवडीनुसार / मतानुसार एखाद्या धर्माचा प्रगटपणे प्रसार करण्याचे, इतरांना त्याचे अनुसरण करण्यास प्रवृत्त करण्याचेही स्वातंत्र्य देते. रेव्हरंड स्टेनिस्लौस वि. मध्यप्रदेश राज्य या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या धर्माचे स्वतः अनुसरण करणे, आणि त्याचा प्रसार करणे, यामध्ये एखाद्याचे धर्मांतरण करण्याच्या अधिकाराचाही समावेश होतो किंवा कसे ? हा प्रश्नही विचारात घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने सखोल आणि सर्वंकष विचार करून, देशातील सर्वात जुने धर्मांतरण विरोधी कायदे – मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम
१९६८, आणि ओरिसा धर्मस्वातंत्र्य कायदा १९६७ तपासून, त्यांची घटनात्मक वैधता अधोरेखित केली. सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले, की घटनेच्या अनुच्छेद 25(1) ने दिलेले सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य हे प्रत्येक नागरिकाला देण्यात आलेले असून, केवळ कोणा एका विशिष्ट धर्माच्या अनुयायांना नव्हे. आणि त्यामुळे, साहजिकच, असा निष्कर्ष निघतो, की दुसऱ्या व्यक्तीचे धर्मांतरण करून, त्याला स्वतःच्या धर्मात आणणे, हा कुणाचा मुलभूत हक्क होऊ शकत नाही. कारण असे, की जर एखाद्याने जाणीवपूर्वक दुसऱ्याचा धर्म बदलून त्याला स्वतःच्या धर्मात आणण्याचा प्रयत्न (केवळ स्वतःच्या धर्माची आदर्श तत्त्वे सांगून त्यांचा प्रसार करणे, ह्या खेरीज,) केला, तर ते त्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या सदसद्विवेकबुद्धीच्या घटनादत्त स्वातंत्र्यावर
अतिक्रमण ठरेल.
हे लक्षात घेण्याची गरज आहे, की घटनेने अनुच्छेद 25 अंतर्गत दिलेला धर्मस्वातंत्र्याचा मुलभूत अधिकार हा सर्व धर्मीयांना सारखाच लागू आहे, कोणा एका धर्माला नव्हे. त्यामुळे त्याचा योग्य वापर तेव्हाच होऊ शकेल, जेव्हा प्रत्येकजण आपल्या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेताना इतर धर्मियांच्या स्वातंत्र्याचा ही योग्य तो आदर करेल. जे स्वातंत्र्य एकासाठी, ते च , अगदी तशाच पद्धतीने, दुसऱ्या साठीही उपलब्ध असेल. त्यामुळे एखाद्याचे धर्मांतरण करून त्याला आपल्या धर्मात आणणे, हा काही कोणाचा मुलभूत हक्क होऊ शकत नाही.”
अशातऱ्हेने सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मांतरण विरोधी कायदे वैध ठरवून, धर्मांतरण (प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सक्तीचे, बळजबरीने, किंवा वेगवेगळी आमिषे, प्रलोभने दाखवून, केलेले) हा कोणाचा मुलभूत हक्क असूच शकत नाही, असा फार महत्वाचा निर्णय दिला आहे.
आता ह्या श्रद्धा – आफताब प्रकरणानंतर तरी महाराष्ट्र राज्याने धर्मांतरण विरोधी कायद्याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. दरम्यान, हिंदू समाजात विशेषतः महिलांमध्ये – इस्लाम धर्मानुसार पुरुषाने गैर मुस्लीम स्त्रीशी केलेला विवाह कसा अमान्य – Null & Void, असून नसल्यासारखा – आहे, याची पुरेशी जाणीव उत्पन्न करणे गरजेचे आहे. अन्यथा तारुण्यसुलभ क्षणिक आकर्षण, व्यक्तिमत्त्वाची भुरळ, इत्यादींना बळी पडून मुस्लीम पुरुषाशी केलेला विवाह हा त्यांच्यासाठी भयानक सापळा ठरू शकतो. श्रद्धा वालकर हिच्याप्रमाणे भविष्यात कोणीही हिंदू स्त्री बळी जाऊ नये, या दृष्टीने धर्मांतरण विरोधी कायदा तसेच समाज प्रबोधन , दोन्हीही आवश्यक आहे.
– श्रीकांत पटवर्धन
