तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकराने राज्यातील बँकिंग गैरव्यवहारप्रकरणाची चौकशी नाकारली होती. मात्र, लवकरच बँकेच्या गैरव्यवहाराच्या फाईल आता नव्याने उघडल्या जाणार आहेत. शिंदे फडणवीस सरकारने बँकिंग गैरव्यवहारप्रकरणाची चौकशी करण्याची सीबीआयला परवानगी दिली आहे. यामध्ये सुमारे २० हजार कोटींच्या गैव्यवहाराचा तपास होणार आहे.
राज्यात शिवसेना आणि भाजपा सरकारकाळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील बँकिंग गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला सर्वसाधारण संमती दिली होती. यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आणि सीबीआयला असलेली सर्वसाधारण संमती मविआने मागे घेतली. यामुळे सीबीआयला राज्यातील बँकिंग गैरव्यवहारांची चौकशी करता आली नाही.
सीबीआयला वेगवेगळ्या चौकशांसाठी दिल्ली विशेष पोलिस स्थापना अधिनियमातील कलम ६ नुसार राज्य सरकारची सर्वसाधारण संमती आवश्यक असते. याच नियमाचा फायदा घेत महाविकास आघाडी सरकारने सीबीआयला असलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली. राज्यात बँकिंग गैरव्यवहारांची चौकशी थांबल्याने सीबीआयच्या मुंबई शाखेत एकही गुन्हा नोंद झाला नव्हता.
हे ही वाचा:
भारताने बांगलादेशला नमवले आणि पाकिस्तानची केली कोंडी
नाशिकमध्ये देशातील पहिली खासगी बाजार समिती
घरी बसून महाराष्ट्र पिंजून काढतायत उद्धव ठाकरे….
दादर, ठाणे रेल्वे स्टेशनवरील ‘स्टॉल’ उचलणार
राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर सरकारने पुन्हा एकदा सीबीआयला चौकशीची परवानगी दिली आहे. या चौकशीत राष्ट्रीयीकृत बँकांसह खासगी, सहकारी आणि काही एनबीएफसीमधील बँकांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी होणार आहे. राज्यात एकूण १०१ प्रकरणांत २० हजार ३१३ कोटी ५३ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आहे. यातील काही प्रकरणे महाविकास आघाडीशी संबंधित असल्याचेही म्हटले जातं आहे.
