पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले की २१व्या शतकातील भारताला कृषी क्षेत्राला कापणी नंतरच्या प्रक्रिया आणि अन्न प्रक्रिया उत्पादनावर भर देण्याची गरज आहे. भारत सरकारतर्फे कृषी व्यवसायाला जागतिक अन्न प्रक्रिया उत्पादन उद्योगाशी जोडण्यासाठी विविध पावले उचलण्यात आली असल्याचे सुद्धा त्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
“भारतीय कृषी व्यवसायाला शक्य तेवढ्या सर्व बाजारपेठा उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज आहे. आम्ही कृषी व्यवसाय आणि जागतिक अन्न प्रक्रिया उद्योगाची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.” नरेंद्र मोदी यांनी कृषी क्षेत्रातील अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणी विषयी एका वेबिनारसमोर संबोधित करताना म्हटले आहे.
यासाठी उचलण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या पावलांबद्दल बोलताना मोदी यांनी सांगितले की, २१व्या शतकातील भारताला कृषी व्यवसायातील उत्पन्न वाढवण्यासाठी अन्न प्रक्रिया व्यवसायांवर भर देण्याची गरज आहे. जर हे दोन-तीन दशके आधीच करण्यात आले असते, तर अधिक फायदा झाला असता.
“केंद्र सरकारने कृषी कर्जाचे लक्ष्य सुमारे ₹१६.५० लाख कोटी केले आहे. यामध्ये पशूपालन, दुग्धोत्पादन, मासेमारी या व्यवसायांचा समावेश आहे. ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठीचा निधी ₹४०,००० कोटींपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्याबरोबरच लघु- सिंचनासाठीचा निधी दुप्पट करण्यात आला आहे.” असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी बोलताना त्यांनी प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्जबद्दल (पीआयएल) देखील सांगितले. सुमारे ₹११,००० कोटींच्या पीआयएल मुळे कृषी व्यवसायाल देखील फायदा होणार असल्याचे सांगितले. या क्षेत्रात खासगी क्षेत्राचा सहभाग आवश्यक असल्याचे सुद्धा त्यांनी सांगितले. खासगी क्षेत्राने शेतीशी निगडीत विविध संशोधनांत मोठ्या प्रमाणात सहभागी व्हावे असेही त्यांनी सांगितले.
