पतीविरुद्ध आरोप सिद्ध न करता पतीची बदनामी करणे, त्याला व्यभिचारी आणि मद्यपी म्हणणे ही क्रूरता आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. या प्रकरणी घटस्फोटाशी संबंधित असून कौटुंबिक न्यायालयाने लग्न मोडण्याचे आदेश दिले होते. तसेच उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. नोव्हेंबर २००५ मध्ये पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाने निवृत्त लष्करी अधिकारी आणि महिलेचे लग्न मोडण्याचे आदेश दिले.
कौटुंबिक न्यायालयाच्या या आदेशाला ५० वर्षीय महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयात अपिलाच्या सुनावणीदरम्यान पतीचा मृत्यू झाला. १२ ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने महिलेचे अपील फेटाळून लावले. महिलेने तिच्या अपीलात दावा केला होता की, तिचा नवरा व्यभिचारी आणि मद्यपी होता. तसेच वाईट वृत्तीमुळे तिला लग्नानंतर मिळालेल्या हक्कापासून वंचित राहावे लागले. पत्नीला सल्ला देत खंडपीठाने म्हटले की, पतीच्या चारित्र्यावर अन्यायकारक आणि खोटे आरोप करणे समाजातील पतीची प्रतिष्ठा खराब करते, ही क्रूरता म्हणून गणली जाते.
हे ही वाचा:
केदारनाथ शिवमंदिराच्या गर्भाला सोन्याची झळाळी
आपत्कालीन साखळी नाहक ओढणाऱ्यांवर आली आपत्ती
पंतप्रधान मोदींची नवी संकल्पना ‘एक देश, एक पोलीस गणवेश’
पतीने कौटुंबिक न्यायालयासमोर दिलेल्या जबाबात याचिकाकर्त्याने त्यांना त्याच्या मुलांपासून आणि नातवंडांपासून वेगळे केले आहे, असे म्हटले. त्यावर उच्च न्यायालयाने क्रूरतेची व्याख्या अशा प्रकारचे वर्तन म्हणून पहिले जाऊ शकते. त्याचवेळी महिलेच्या दिवंगत पतीची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने सांगितले की, अशा आरोपांमुळे पती डिप्रेशनमध्ये गेला होता. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा मानसिक छळ इतका होतो किंवा तो एकत्र राहण्याची हिंमत करत नाही, तेव्हा त्याला क्रूरता म्हणून वर्गीकृत केले जाते. असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले.
