देशविरोधी कारवाया केल्याप्रकरणी केंद्र सरकारने PFI वर बंदी आणली आहे. देशभरातील सुजाण नागरीक या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे कौतुक करतायत. परंतु PFI वर मूग गिळून बसलेले, काँग्रेस आणि त्यांचे बगलबच्चे रा.स्व.संघावर बंदीची मागणी करतायत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या या कारवाईमुळे देशातील अनेक नेत्यांचा हिंदूविरोधी चेहरा पुन्हा जनतेसमोर आला आहे.
२००० च्या दशकात देशाच्या कानाकोपऱ्यात बॉम्बस्फोट होत होते. २००८ मध्ये मुंबईवर झालेला दहशतवादी हल्ला तर देशाचे मानसिक खच्चीकरण करणारा होता. केंद्रात मोदी सरकार स्थापन झाल्यानंतर देशातील भयाचे हे वातावरण संपुष्टात आले. बॉम्बस्फोटांचा सिलसिला बंद झाला. परंतु मुस्लीमांना भडकवून देश पोखरण्याच्या कारवाया आतल्या आत मात्र सुरू राहिल्या. पाकिस्तान आणि आखाती देशातून यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा येत होता. देशात मोठ्या संख्येने स्लीपर सेल बनवण्याचे काम सुरू होते.
सेवाभावाचा मुखवटा लावून, लोकशाही आणि देशाची घटना वाचवण्याची भाषा करत या कारवाया रेटण्यात येत होत्या. यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले यांचे फोटो, तिरंगा झेंडा या राष्ट्रीय प्रतिकांचा प्रछन्न वापर होत होता. कधीकाळी सिमीच्या नावाने हे काम सुरू होते. सिमीवर बंदी आल्यानंतर त्यातल्या अनेकांनी भटकळ बंधुंची इंडियन मुजाहिदीन ही दहशतवादी संघटना जवळ केली. परंतु दहशतवादाच्या विरोधात केंद्र सरकारची कठोर भूमिका लक्षात घेऊन कारवाया तर दहशतवादाच्या करायच्या परंतु चेहरा लोकशाहीवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि घटनेच्या तत्वांसाठी लढणारी संघटना असा ठेवायचा ही रणनीती बनली.
PFI हा सिमीचा ताजा अवतार. PFI वर बंदी येणार याची चर्चा होतीच. तेव्हा नव्या संघटनेचे नाव कोणते, कार्यपद्धती काय, याबाबत आधीच प्लान बी तयार असणारच. परंतु एखाद्या संघटनेवर बंदी येते तेव्हा आर्थिक रसदीचे मार्ग गोठविले जातात. त्यामुळे काही काळ तर कारवायांना पायबंद बसतोच. PFI चा पसारा देशभरात आहे. परंतु त्यांची ताकद मुख्यत्वे करून दक्षिण भारतात दिसते. केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक ही राज्य PFI चे गड बनले. महाराष्ट्रात पुणे, मालेगाव, औरंगाबाद आदी राज्यात देश पोखरणारी ही कीड पसरत होती.
हे ही वाचा:
एक्सपायरी डेट संपलेली कोट्यवधीची सौंदर्य प्रसाधने मुंबईतून जप्त
मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, पीएफआय संघटनेवर पाच वर्षांसाठी बंदी
सेंट्रल रेल्वेच्या मुख्य मॅकेनिकल अभियंत्याकडे सापडले घबाड
गेले काही दिवस देशातील PFI च्या अड्ड्यांना टार्गेट करण्यात आले. मोठ्या प्रमाणात धरपकड करण्यात आली. अटक केलेल्या आरोपींकडून मिळालेली माहिती हादरवणारी आहे. मुस्लीमांतील एका गटाला कट्टरतावादाचे धडे देऊन देशातील शांतता आणि सौहार्द बिघडवायचे हे PFI चे उद्दीष्ट. त्यांच्या कारवाया लोकशाही आणि घटनात्मक संस्थांच्या अस्तित्वाला धोका पोहोवणाऱ्या होत्या. देशात जेव्हा अग्निवीरांची भरती सुरू झाली तेव्हा या भरतीत मोठ्या संख्येने सामील व्हा, असे आवाहन PFI मुस्लीम तरुणांना केले होते. भारतीय प्रशासकीय सेवा, सरकारी विभाग यामध्ये जाळे निर्माण करण्याचे काम सुरू होते. मीडिया, न्यायव्यवस्था, सरकार, लोकप्रतिनिधी, अशा प्रत्येक मोक्याच्या ठिकाणी माणसं पेरण्याचे काम PFI करत होती.
बंदी घातलेल्या स्टुडंण्ट इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया अर्थात सिमीच्या अनेक नेत्यांचा PFI शी संबंध असल्याचे उघड झाले आहे. सिरीया आणि इराकमध्ये कार्यरत असलेली खतरनाक दहशतवादी संघटना इस्लामिक स्टेट्स आणि जमात उल मुजाहिदीन बांगलादेश या दहशतवादी संघटनांशी PFI चे संबंध असल्याचे पुरावे सुरक्षा यंत्रणांच्या हाती आले आहेत. अनेक हिंसाचार, खून आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये PFI च्या पदाधिकाऱ्यांचा थेट सहभाग आढळला आहे. देशविरोधी कारवायांसाठी गेल्या पाच वर्षांत १२० कोटींची रक्कम PFI च्या खात्यात जमा करण्यात आली. यात रोख रकमेचे प्रमाण मोठे आहे. फंड जमवण्यासाठी हवाला मार्गाचा वापर झाला आहे. या संघटनेचे आर्थिकस्त्रोत अत्यंत संशयास्पद आहेत.
केरळचे काँग्रेस खासदार के.सुरेश यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर टीका करताना बंदी रा.स्व.संघावर घालायला हवी, अशी मागणी केली आहे. ज्या पक्षाचा नेता सदासर्वदा संघाच्या नावाने बोटं मोडतो, त्या पक्षाच्या खासदाराने ही मागणी करावी यात आश्चर्य़ वाटण्यासारखे काही नाही.
काँग्रेसचे जन्मसिद्ध नेते राहुल गांधी हे सातत्याने संघावर टीका करत असतात. भारत जोडो यात्राही त्यांनी संघ आणि भाजपावर टीका करण्यासाठीच काढली आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये शाहीनबाग आंदोलन, शेतकरी आंदोलन, दिल्ली दंगल अशा अनेक प्रकरणात PFI चा थेट सहभाग असल्याचा ठपका वारंवार ठेवण्यात येत असून सुद्धा राहुल गांधी त्यांच्याबद्दल एका शब्दानेही बोलले नाही.
राहुल गांधींना हिंदू, हिंदुत्व आणि हिंदुराष्ट्राचे वावडे आहे हे सर्वश्रुत आहे. परंतु देशात २०४७ पर्यंत मुघल रियासत आणण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्यांबाबत त्यांचा आक्षेप नसावा. यापूर्वी PFI वर झालेल्या कारवाईत शरीया आधारीत सत्ता आणि मुघल राजवट ही त्यांची ध्येय आहेत हे स्पष्ट झाले. परंतु राहुल गांधी त्याचा निषेध करताना दिसले नाहीत. काँग्रेसने PFI बाबत जी भूमिका घेतली तीच भूमिका त्यांचे बगलबच्चे घेतायत. लालू प्रसाद यादव यांनी PFI वर केंद्र सरकारची बंदी आल्यानंतर संघावर बंदीची मागणी केली आहे.
काँग्रेस आणि या पक्षाच्या विचारधारेची री ओढणारे PFI आणि संघाची तुलना करतात. परंतु देशाची फाळणी संघामुळे झाली नसून मुस्लीम कट्टरतावादामुळे झाल्याकडे दुर्लक्ष करतात. संघाचे पाकिस्तानच्या आयएसआयशी कोणतेही कनेक्शन नाही. संघाला आयएसआयसकडून पैसा पुरवला जात नाही. १९४७, १९६२ आणि १९६५ च्या युद्धात संघाचे स्वयंसेवक लष्कराच्या मदतीला धावले होते ही बाबही जाणीवपूर्वक नजरेआड करतात.
संघाला विरोध करण्याची दोन महत्वाची कारणे आहेत. संघामुळे देशात अनेक नेते आणि पक्ष बेरोजगार झाले आहेत. राहुल गांधी या बेरोजगारांचे शिरोमणी. संघ आहे म्हणूनच केंद्रात भाजपा आहे, ही बाब आता भाजपा विरोधकांच्या लक्षात आलेली आहे. संघाच्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या भूमिकेमुळे जाती पातीच्या राजकारणाचे दिवस संपुष्टात आले आहेत. मुस्लिम एकगठ्ठा व्होटबँकच्या राजकारणावर हिंदुत्वाच्या राजकारणाने कडी केलेली आहे. मुलायम, लालूप्रसाद, शरद पवार यांच्यासारखे नेते जातीच्या राजकारणासाठी संघर्ष पेटवण्यासाठी ताकद लावतायत, परंतु त्यांची डाळ शिजत नाही, असे चित्र आहे. त्यामुळे या पक्षांची दुकाने बंद होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे संघाला विरोध करणे हा त्यांच्यादृष्टीने अस्तित्वाची लढाई आहे. शिवाय PFI टीका केली तर एकगठ्ठा मुस्लीम मतपेढी गमावण्याचा धोका आहेच.
देशात २०४७ पर्य़ंत मुघल रियासत आणण्याचा मनसुबा बाळगणारी ही संघटना आता कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. याचे खरे तर प्रत्येक राजकीय पक्षाने स्वागत करायला हवे होते. परंतु तसे घडले नाही. किंबहुना, जे घडले तसेच घडेल असा भाजपाचे चाणक्य अमित शहा यांचा होरा असावा. शहा यांनी एका दगडात दोन पक्षी मारले आहेत. त्यांनी PFI ला वेसण घातलीच, शिवाय या संघटनेच्या मूक समर्थकांना समाजासमोर उघडे पाडले. ट्वीटरवर PFI च्या समर्थनार्थ २३ चालवलेल्या ट्रेंडमध्ये २३ हजार जण सहभागी झाले आहेत. सुरक्षा यंत्रणांची त्यांच्यावर नजर असणारच. लालू प्रसाद, के.सुरेश यांच्यासारखे लोक PFI वर जारी केलेल्या बंदीवर बोलताना संघावर घसरले, पुन्हा एकदा त्यांनी हिंदूविरोधी राजकारणाची चुणूक दाखवून दिली आहे. असदुद्दीन ओवेसी यांनी PFI च्या विचारधारेचे समर्थन नाही, पण बंदीचा विरोध अशी गोलमोल भूमिका घेतली आहे.
महाराष्ट्रात शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुळे, नाना पटोले सारेच PFI बंदीच्या विषयावर मौन आहेत, त्यांचे मौन बोलके आहे. एकेकाळी ज्वलंत हिंदुत्वाची भूमिका मांडणाऱ्या सामनाच्या ऑनलाईन एडीशनमध्ये सम्राट अशोकाच्या शिलालेखावर अतिक्रमण करून समाधीत रुपांतर केल्याची बातमी आहे. बिहारच्या सासाराम येथील हा शिलालेख २३०० वर्षे जुना आहे, त्यामुळे देशाचा मोलाचा ठेवा आहे. मुळात ही समाधी नसून कबर आहे ही बाब आपल्याला बातमी बारकाईने वाचली तरच लक्षात येते. थोडक्यात जे कबरीला समाधी बनवतात ते PFI च्या विरोधात भूमिका घेतील ही अपेक्षाच करता येत नाही.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
