मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींवर बंदी घाला अशी जनहित याचिका जैन धर्मीय ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या जाहिराती शांततेत जगण्याच्या अधिकाराचे पूर्णपणे उल्लंघन असल्याचं या याचिकेत म्हटलं आहे. या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
कुणाला मांसाहार करायचा असेल तर ते तो करण्यासाठी मोकळे आहेत. मांसाहाराला आमचा विरोध नाही. पण शाकाहारी लोकांच्या घराजवळ त्याची जाहीरात करणं हे त्या समुदायाच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणल्यासारखं आहे, असा आरोप या जनहीत याचिकेतून करण्यात आला आहे.श्री ट्रस्टी आत्मा कमल लब्धिसूरीश्वोरजी जैन ज्ञानमंदिर ट्रस्ट, सेठ मोतीशा धार्मिक आणि चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि श्री वर्धमान परिवार आणि उद्योजक ज्योतिंद्र शहा यांनी वकील गुंजनशाह यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे
हे ही वाचा:
बारावीनंतर विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना करता येणार नोकरी
अमेरिका का म्हणतोय UNSC मध्ये भारताला कायमस्वरुपी सदस्यत्व द्या?
… आणि पंतप्रधान मोदींनी परभणीच्या चिमुरडीला पाठवलं पत्र
‘ज्यांना दूध पाजले म्हणता त्या शिवसैनिकांचा त्याग, मेहनत आहे पक्षवाढीत’
जनहित याचिकेत उच्च न्यायालयाला केंद्र आणि राज्याला निर्देश देण्याची विनंती केली आहे. प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामधील जाहिरातींवर प्रतिबंध आणि बंदी घाला आणि याचिकेत म्हटले आहे की मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या जाहिराती पक्षी, प्राणी इत्यादींच्या हत्येला प्रोत्साहन देत आहेत.
रस्त्यांबरोबरच सार्वजनिक ठिकाणी आणि धार्मिक स्थळांशेजारी करण्यात येणाऱ्या तसेच टिव्ही आणि सर्व प्रकारच्या मीडियावर करण्यात येणाऱ्या मांसाहाराच्या जाहिरांतीवर बंदी आणण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. कारण या जाहिरातींतून विक्रेते हे प्राणी पक्षांच्या हत्येला प्रोत्साहन मिळत असून कायद्याचं उल्लंघन होत आहे याकडे याचिकेत लक्ष्य वेधण्यात आलं आहे. गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांनी अश्याप्रकारची बंदी घातली असल्याचा हवाला याचिकेत केला आहे
