माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आज, १७ सप्टेंबर रोजी जन्मदिवस आहे. नरेंद्र मोदी हे भारताच्या राजकारणातले महत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व आहेतच पण २०१४ साली नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान बनले आणि त्या नंतरचा जो भारत जगासमोर आहे तो वेगळाच आहे. या आठ वर्षांत भारताने सगळ्याच क्षेत्रात अनेक मैलाचे टप्पे गाठले आहेत. अर्थकारण असेल, संरक्षण क्षेत्र असेल, कृषी क्षेत्र असेल, व्यापार, तंत्रज्ञान, शिक्षण क्षेत्र असेल अशा सर्वच क्षेत्रात्र आज भारताने अभूतपूर्व अशी प्रगती केली आहे. २०१४ पूर्वीचा जो भारत होता तो पाहता तेव्हा कदाचित कोणी असा विचार पण केला नसेल की विकसनशील देशात गणती होत असलेल्या भारताची विकसित देशांच्या यादीत समावेश होण्यासाठीचा हा प्रवास आठ वर्षात इतका जलद असेल. पण हा प्रवास जबरदस्त वेगाने सुरू आहे आणि तो पुढे पण राहणार आहे.
आठ वर्षात केंद्र सरकारने अनेक निर्णय घेतले पण यात लोकांचं हित तर होतंच पण त्यात लोकांचा सहभाग देखील होता. लोकांसाठी अनेक योजना आणण्यात आल्या आणि विशेष म्हणजे त्या तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहचल्या. आठ वर्ष दिल्लीत सत्तेवर असलेल्या नरेंद्र मोदींनी अनेक अशा योजना सुरू केल्या किंवा ज्या होत्या त्यांना नव्याने लोकांपर्यंत पोहचवण्याचं काम केलं. नरेंद्र मोदी हे आपल्या अनेक योजना आणि कार्यशैलीने घराघरात पोहोचले आहेत हे आजचं वास्तव आहे. या अनेक महत्त्वकांक्षी योजनांमधलीच एक योजना म्हणजे नरेंद्र मोदींनी सुरू केलेली ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’.
२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदी आले आणि त्यांनी १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात ‘प्रधानमंत्री जन धन योजने’ची घोषणा केली होती. २८ ऑगस्ट या दिवशी या योजनेचा त्यांच्या हस्ते प्रत्यक्षात प्रारंभ झाला. ही घटना म्हणजे गरिबांची एका दुष्टचक्रातून सुटका करण्याचा उत्सव असे वर्णन करण्यात आले होते. आज पाहिलं तर हे वर्णन अगदी योग्य केलं होतं, असंच म्हणावं लागेल. एक प्रकारे ही योजना म्हणजे गेम चेंजर आहे, असंही म्हणता येईल.
एक काळ असा होता जेव्हा बँकेत खातं असणं म्हणजे त्याला चैनीचं समजलं जायचं. गरीब आणि उपेक्षित लोक विचारसुद्धा करू शकत नव्हते की आपलं सुद्धा बँकेत खातं असेल. आपण या बॅंकिंग क्षेत्रातल्या प्रवाहात येऊ. पण नरेंद्र मोदींच्या या ‘जन धन योजने’मुळे अगदी सगळ्यांची बँक खाती असू शकतात हे वास्तव समोर आलं. लोकांना या प्रवाहात आणण्याचं काम त्यांनी केलं, असं म्हणता येईल. भारतातील नागरिकांचा एक मोठा वर्ग बँक खात्याचा लाभ घेऊ शकत नव्हता. समाजातील याच गरीब आणि उपेक्षित घटकांना, या लोकांना बँकिंग व्यवस्थेखाली आणणं हा या योजनेचा उद्देश होता. हा उद्देश पूर्ण होताना दिसत असल्याचं आता चित्र आहे.
मोदी सरकार दिल्लीत सत्तेत आलं तेव्हा घराणेशाही, भ्रष्टाचार अशा लोकशाहीच्या शत्रूंशी लढायचं, त्यांचा नायनाट करायचा हा त्यांचा महत्त्वाचा उद्देश होता. १९८५ साली भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी भारतात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार असल्याचं उघडपणे सांगितलं होतं. जेव्हा दिल्लीत सरकार लोकांसाठी १ रुपया खर्च करते तेव्हा त्यातले फक्त १५ पैसे लोकांपर्यंत पोहचतात आणि हा भ्रष्टाचार तळागाळात आहे. दिल्लीत बसून हा भ्रष्टाचार काढता येणार नाही, असं वक्तव्य राजीव गांधी यांनी केलं होतं. त्यानंतर १९९१ मध्ये राजीव गांधींची हत्या झाली. पण त्यांनी सरकारच्या कारभारामधील जी सत्य कथा कथन केली होती त्याकडे मात्र दुर्लक्ष केलं गेलं. त्यांच्यानंतर आलेल्या कोणत्याच सरकारने उरलेले ८५ पैसे कुठे जात आहेत? लोकांना का मिळत नाही? काय केलं तर ते मिळू शकतील यासाठी प्रयत्न केले गेलेचं नाहीत. त्यासाठी २०१४ हे वर्ष उजाडावं लागलं. सत्तापालट झाला आणि नव्याने पंतप्रधान मोदींनी आपल्या पहिल्याच स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात म्हणजेच २०१४ साली या योजनेची घोषणा केली. आताच चित्र असं आहे की जर लोकांसाठी दिल्लीतून १ रुपया देण्यात आला तर १०० पैसे पूर्ण नागरिकांच्या हाती पोहचतात.
देशातल्या सगळ्या घटकांना अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करणं हा ‘जन धन योजने’चा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेच्या मदतीने देशातल्या गरीब घटकांना मुख्य बँकिंग प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलं आहे. या योजनेअंतर्गत लाखो गरीब कुटुंबांची बँकांमध्ये खाती उघडण्यात आली आहेत. तर २०२२ च्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत सुमारे ४६.५६ कोटी लोकांची खाती उघडण्यात आली आहेत. ग्राहक हे खातं शून्य शिल्लक वर उघडू शकतात. विशेष बाब म्हणजे तुमच्या ‘जन धन’ खात्यात शून्य रुपये शिल्लक असले तरीही तुम्हाला बँकेकडून १० हजार रुपयांपर्यंतची मदत मिळू शकते. तसेच जनधन खातेधारकांना १० हजार रुपयांची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा सरकारकडून दिली जाते. ‘जन धन’ खात्यात जमा केलेल्या रकमेवर तुम्हाला व्याजाची सुविधा मिळते. मोफत मोबाईल बँकिंग सुविधा, रूपे कार्ड, एक लाखाचा अपघात विमा अशा सुविधा देखील मिळतात. सरकारी योजनेतले लाभाचे पैसे हे थेट तुमच्या खात्यात येतात. ही योजना लॉन्च झाल्यापासून, भारत सरकारने देशाच्या कानाकोपऱ्यात बँकिंग प्रणालीची कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी अनेक पावलं उचलली आहेत. इतक्या सगळ्या सुविधा नागरिकांना दिल्यामुळे साहजिकच या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.
शिवाय फक्त सरकारकडून मिळणारे लाभाचे पैसे या खात्यात ठेवले जात नाहीत. तर लोकांकडून त्यांचे स्वतःचे पैसेसुद्धा या खात्यांमध्ये ठेवले जातात. त्यामुळे लोक फक्त घेणाऱ्याच्या भूमिकेत नाहीयेत तर देणाऱ्याच्या भूमिकेत सुद्धा आहेत. याचा फायदा भारताच्या अर्थव्यवस्थेला होत आहे.
कोरोना सारख्या जागतिक महामारीच्या काळात केंद्र सरकारने नागरिकांना आर्थिक मदत केली ती या योजनेच्या मदतीने थेट लोकांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आली. त्यामुळे ज्या प्रमाणे मोदींच म्हणणं होतं की १ रुपया दिला की १ रुपया हा त्या व्यक्तीपर्यंत पोहचलाच पाहिजे ते उद्दिष्ट देखील साध्य होताना दिसत आहे.
महिला सक्षमीकरणाचं एक महत्त्वाचं उद्दिष्ट या योजनेने गाठलं आहे. आकडेवारीनुसार, आता जी खाती सुरू आहेत त्यात साधारण ५६ टक्के खाती ही महिलांची आहेत. पूर्वी या महिला त्यांचे पैसे घरात पेटीत किंवा तांदळाच्या डब्यात ठेवायच्या पण आता बँकेत खाती असल्यामुळे या महिला निश्चिंतपणे आपले पैसे बँकेत ठेवू लागल्या आहेत. हे खातं खोलण्यासाठी अगदी किमान कागदपत्र आवश्यक असतात आणि बँका ही खाती उघडण्यासाठी अतिरिक्त सहाय्य पुरवत असल्यामुळे हे खातं उघडण्यात ग्रामीण महिलांचा यात समावेश आहे.
या योजनेमुळे निरक्षरता सारख्या समस्यांमुळे जी दरी बँक आणि नागरिकांमध्ये निर्माण झाली होती ती कुठेतरी भरून निघताना मदत झाली आहे. २०२१ च्या आकडेवारीनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत, जन धन खात्यातील महिला खातेदारांना तीन महिन्यांसाठी ५०० रुपये मिळाले होते आणि या योजनेचा लाभ सुमारे २० कोटी महिलांना झाला होता.
हे ही वाचा:
चीनमधली ६५६ फूट उंचीची इमारत आगीच्या भक्ष्यस्थानी
बसच्या तुटलेल्या पत्र्यामुळे दोघांना गमवावे लागले हात
जितेंद्र आव्हाड यांना ‘शासन’; म्हाडासंदर्भातील सर्व निर्णय रद्द
आकडेवारीनुसार, एकूण जनधन खात्यांपैकी ६७ टक्के खाती ही ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमधील आहेत. त्यामुळे ज्या समाजातल्या गटापर्यंत पोहचायचं आहे, ज्यांना या योजनेशी जोडण्याचं प्रमुख कारण होतं ते घडताना दिसत आहे. १९८५ साली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी जे बोलून दाखवलं होतं की भ्रष्टाचार फोफावला आहे. त्यावर भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी खरे प्रयत्न झाले ते २०१४ नंतर असं म्हणता येईल. ‘खाऊंगा ना खाने दूंगा,’ असा नारा नरेंद्र मोदींनी निवडणूक प्रचारात दिला होता. भ्रष्टाचाराशी दोन हात करायचेच ही महत्त्वकांक्षा मनात बाळगून या योजनेच्या मदतीने त्यांनी तळागाळातील भ्रष्टाचार रोखण्यात काही प्रमाणात यश मिळवलं आहे. या लढ्यात ‘जन धन योजने’चा मोलाचा वाटा आहे. या योजनेमुळे सरकारला विविध कल्याणकारी योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरित करत येतो. त्यामुळे आता सरकार आणि नागरिक यांच्यात कोणी मध्यस्ती असावा याची गरज नाही आहे.
या योजनेचे आणखी यश म्हणजे डिजिटलायजेशन आणि कॅशलेस व्यवहार. ‘जन धन योजने’अंतर्गत खातं उघडलं की नेट बँकिंग सारख्या सुविधा विनामूल्य मिळतात त्यामुळे युपीआय प्रणालीचा वापर वाढला. अगदी वडापावच्या गाडीपासून ते रिक्षा आणि मोठ्या मोठ्या दुकानांमध्ये युपीआय प्रणालीचा वापर होताना आज दिसत आहे. त्यामुळे या गेम चेंजर योजनेमुळे नरेंद्र मोदींनी एकाच वेळी अनेक उद्दिष्ट साध्य करण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे आणि ही उद्दिष्ट्ये साध्य देखील होत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दूरदृष्टी इथे दिसून येते.
