सरकारने जम्मू आणि काश्मीर एक्स-ग्रेशिया नियुक्ती नियम १९९४ (SRO 43) रद्द केले आहेत. त्याऐवजी, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्वसन सहाय्य योजना २०२२ लागू करण्यात आली आहे. या योजनेतर्गत आंतरराष्ट्रीय सीमा आणि नियंत्रण रेषेवर गोळीबारात मारल्या गेलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आश्रितांना सानुग्रह नियुक्ती आणि आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, सर्व स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी कंपन्या जिथे सध्या SRO 43 लागू आहे ते ही योजना स्वीकारू शकतात. त्यासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकारी, प्रशासकीय मंडळ आणि संचालक मंडळाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. अशा संस्था अर्ज प्राप्त करणे आणि निकाली काढणे या ऑनलाइन पद्धतीचा अवलंब करू शकतात.
विभागाचे प्रशासकीय सचिव डॉ. पियुष सिंगला यांनी एक आदेश जारी केले आहेत. त्या आदेशात सर्व प्रशासकीय सचिवांनी स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक उपक्रम आणि त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या सरकारी कंपन्यांना पुनर्वसन योजनेचा अवलंब करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
विसर्जन घाटावर जनरेटरची वायर तुटून ११ भाविक जखमी
चीनचे सैनिक या भागातून चाललेत मागे
राणी एलिझाबेथ यांच्या निधनाबद्दल एक दिवसाचा दुखवटा
याकुब मेमन कबर प्रकरणात मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
अर्जांची छाननी करण्यासाठी समिती स्थापन केली
राज्य सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सानुग्रह नियुक्ती आणि आर्थिक मदतीसाठी आलेल्या अर्जांची तपासणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. सामान्य प्रशासकीय विभागाच्या वित्त संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अशा अर्जांची तपासणी करणार आहेत. सामान्य प्रशासकीय विभागाचे उपसचिव आणि सामान्य प्रशासकीय विभागाचे अवर सचिव यांनाही समितीमध्ये सदस्य करण्यात आले आहे. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्वसन सहाय्य योजना २०२२ अंतर्गत विहित नियम आणि गुणवत्तेच्या आधारावर अर्ज करण्याच्या उद्देशाने समिती काम करणार आहे.
