लहरी राजा आणि उपाशी प्रजा अशी परीस्थिती महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात होती. पर्यावरणाच्या नावाखाली जनतेचा कडेलोट करणारे अनेक निर्णय घेण्यात आले, परंतु या निर्णयामागे वरकरणी बालहट्ट आणि लहरीपणा दिसत असला तरी मुळ हेतू महापालिकेची तिजोरी साफ करण्याचा होता. पर्यावरणाच्या नावाखाली रद्द केलेल्या गारगाई धरणाच्या प्रकल्पाचा विचार केला तर जसा मेधा पाटकर यांनी गुजरातच्या सरदार सरोवर प्रकल्पात खोडा घातला, तशाच भूमिकेत महाराष्ट्रात आदित्य ठाकरे होते.
पर्यावरण प्रेमाचे दुकान जगभरात चालते. हा एक मान्यता प्राप्त धंदा आहे. जगभरातील अनेक नामांकित एनजीओ हा धंदा करतात. विकसनशील देशातील विकासाला चालना देणारे, लोकांचे जीवन समृद्ध करणारे प्रकल्प पर्य़ावरण प्रेमाचा खोडा घालून लोंबकळत ठेवायचे, असे या उद्योगाचे स्वरूप आहे. विदेशी पैशावर पोसलेल्या एनजीओ हा धंदा अनेक वर्षे करतायत.
सरदार सरोवर प्रकल्पाचे उदाहरण देता येईल. तथाकथित समाजसेविका मेधा पाटकर यांच्या आंदोलनामुळे हा प्रकल्प प्रचंड रेंगाळला. १९८७ मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचे उद्घाटन व्हायला २०१७ उजाडावे लागले. परंतु जेव्हा हा प्रकल्प पूर्ण झाला तेव्हा या प्रकल्पाने कच्छचे भाग्य बदलले. एनजीओना पर्यावरण प्रेमाचा पाझर पैशामुळे फुटत होता हे लक्षात आल्यानंतर भाजपाची सत्ता असलेल्या केंद्र सरकारने एनजीओंना परदेशातून येणाऱ्या पैशाच्या वाटा बंद केल्या. महापालिकेचा गारगाई प्रकल्प थंड्या बस्त्यात टाकण्याचे कारणही पैसा हेच होते.
मुंबई महानगराचा वाढत जाणारा पसारा, वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन ९० च्या दशकात गारगाई, पिंजाळ आदी धरणाचा विचार सुरू झाला. सध्या मुंबई शहराला दररोज तीन अब्ज ९० कोटी लिटर पाण्याचा पुरवठा केला जातो. गरजेच्या तुलनेत हा पुरवठा आजही सुमारे ५० लाख लिटर कमी आहे. भविष्यात ही गरज वाढतच जाणार आहे. २०५० पर्यंत मुंबईला सहा ते साडे सहा अब्ज लिटर पाण्याची गरज लागेल. पाण्याची वाढती गरज पुरवण्याची क्षमता फक्त धरणांमध्ये आहे. जिथे गोडे पाणी उपलब्ध नाही, फारसा पाऊस पडत नाही, अशा देशांमध्ये समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा पर्याय स्वीकारला गेला आहे. भरपूर पाऊस पडणाऱ्या भारतासारख्या देशात याची गरजच नाही.
मुंबई शहराचा पाणी पुरवठा २०५० पर्यंत २८९१ एमएलडीने वाढवण्यासाठी महापालिकेने गारगाई(४४०), पिंजाळ(८५६) आणि दमणगंगा पिंजाळ (१५५६)अशा तीन प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रीत केले. यापैकी गारगाईचा प्रकल्प ठाकरे सरकारने पर्य़ावरणाचे कारण देऊन रद्द केला. या प्रकल्पामुळे तानसा अभयारण्य परिसरातील ४ लाख वृक्षांवर गदा येणार हे कारण पुढे करण्यात आले. हा प्रकल्प २०२५ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असलेल्या या प्रकल्पामुळे पालघर जिल्ह्याच्या सहा गावातील सुमारे ६१९ कुटुंब स्थलांतरित करावी लागणार होती.
देवेंद्र फडणवीस सरकार या प्रकल्पासाठी कटीबद्ध होते. परंतु राज्यात २०१९ मध्ये खांदेपालट झाला. उद्धव ठाकरे यांचे स्थगिती सरकार सत्तेवर आले. परंतु ठाकरे सरकारने सत्तेवर आल्यापासून या प्रकल्पात खोडा घालायला सुरूवात केली. गारगाई प्रकल्पाला सुमारे ३१०५ कोटी खर्च अपेक्षित होता. यापैकी १२८३ कोटी धरणाच्या बांधकामासाठी, १०२५ कोटी वनीकरणासाठी आणि ४३५ कोटी रुपये स्थलांतरीतांसाठी खर्च करण्यात येणार होते. असलेल्या या प्रकल्पासाठी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात फक्त साडे तीन कोटींची तरतूद करण्यात आली. २०२२-२३ साठी कोणतीही तरतूद करण्यात आली नव्हती. उघड उघड हा प्रकल्प संपवण्याचा प्रयत्न होता.
पर्यावरणाचे कारण देण्यात आले असले तरी खरे कारण वेगळेच होते. समुद्राचे पाणी गोडे करण्याच्या प्रकल्पातून सत्ताधारी शिवसेनेला स्वत:चे उखळ पांढरे करायचे होते. सुमद्राचे पाणी पिण्यायोग्य करण्याचा मूळ प्रस्ताव महाराष्ट्रातील काँग्रेस आघाडी सरकारचा होता. २०१० मध्ये तो मंजुरीसाठी पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंह यांच्याकडे पाठवण्यात आला. २०१५ मध्ये महापालिकेसमोर आला. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पदी आल्यानंतर खर्चिक असलेला हा प्रकल्प थंड्या बस्त्यात टाकण्यात आला. पण ठाकरे सरकार सत्तेवर येताच गणितं बदलली. गारगाईचा प्रकल्प मोडीत काढून या प्रकल्पाला पुनर्जिवीत करण्यात आले. ४ लाख झांडांच्या कत्तलीचे कारण देण्यात येत असले तरी जगातील कोणताही महत्वाकांक्षी विकास प्रकल्प पर्य़ावरणाची हानी झाल्याशिवाय पूर्ण होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
प्रकल्प उभारताना जेवढे झाले उद्ध्वस्त झाली त्याच्या दुप्पट झाडं लावून ही हानी भरून काढता येते. फडणवीस सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यात झाडे लावण्यासाठी पर्यायी जागाही देऊ केली होती. परंतु आघाडी सरकारला गारगाई प्रकल्प मोडीतच काढायचा होता. कारण हा प्रकल्प बंद केल्याशिवाय समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प रेटता आला नसता.
ठाकरे सरकारने समुद्राचे पाणी गोडे करण्यासाठी एका इस्त्रायली कंपनीशी करार केला. प्रकल्पाचा खर्च सुमारे ३५०० कोटी होता. प्रकल्प उभारण्यासाठी १६०० कोटी रुपये खर्च व पुढील २० वर्षे प्रकल्पाची देखभाल करण्यासाठी १९०० कोटी रुपये लागणार होते. प्रकल्पाच्या पहील्या टप्प्यात २० कोटी एमएलडी आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ४० कोटी एमएलडी पाणी अपेक्षित होते.
हे ही वाचा:
विवेकानंदांसाठी खडकासारखे उभे राहिले एकनाथ
कोकणातील रस्तेदुरुस्ती गुरुवारपर्यंत पूर्ण करा
देवगडला मत्स्य व्यवसाय महाविद्यालय मंजूर करा
गौतम अदानींचा ‘एनडीटीव्ही’त मोठा हिस्सा
हा प्रकल्प मोडीत काढल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे प्रचंड नाराज झाले. प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय म्हणजे शुद्ध वेडेपणा, असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यांनी ठाकरे सरकारला धारेवर धरले. विषयाचे आकलन नसल्यामुळे करण्यात आलेला हा अविचार आहे. ४ लाख झाडं नष्ट होणार असली तरी झाडं लावण्यासाठी बरीच मोकळी जमीन आहे. तिथे झाडं लावता आली असती. समुद्राचे पाणी गोडे करताना समुद्राचे क्षार किनारपट्टीवर टाकल्यास किनाऱ्यावरील जैवपर्यावरणाला जो धोका होणार आहे त्याचे काय असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. धरणामुळे फक्त पाणी साठवले जात नाही तर भुजल पातळी वाढते असे त्यांनी सांगितले.
म्हणजे एका बाजूला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता असलेल्या चितळेंना बाजूला सारून आदित्य ठाकरे यांचा बालहट्ट आणि अविवेकी निर्णय ठाकरे सरकारने रेटला. सुमद्राचे पाणी गोडे करून स्वत:चे उखळ पांढरे करण्याचा विचार यामागे होता. या प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमून त्यांना दहा कोटी रुपये फि मंजूरही करण्यात आली. मुंबईकरांच्या पाण्याशी आणि जीवनाशी खेळण्याच्या या निर्णयांची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
