उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाबद्दल व्यक्त केले मत
सर्वोच्च न्यायालयात आमच्या सरकारने सादर केलेला अहवाल स्वीकारला आहे. पुढच्या सगळ्या निवडणुका महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणासहित घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात निर्णय झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस यांनी आपली भूमिका मांडली.
ते म्हणाले की, ओबीसी समाजाचा हा विजय आहे. गेले अडीच वर्षे आम्ही सगळे जो संघर्ष करत होतो, तो संघर्ष आज या निर्णयामुळे फलदायी ठरला आहे. खरे म्हणजे उद्धवजींच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेत आल्यावर १३ डिसेंबर २०१९ला पहिल्यांदा न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला आदेश दिला की, ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करा, इम्पिरिकल डेटा पूर्ण करा. पण १५ महिने सरकारने ओबीसी आयोग गठित केला नाही. ट्रिपल टेस्टसाठी इम्पिरिक डेटा गोळा केला नाही. याउलट १५ महिने सरकार केंद्राकडे बोट दाखवत होते व मविआ सरकार केंद्राने लोकसंख्या दिली नाही म्हणत होते. मी सांगत होतो की, केंद्राच्या गणनेच्या आधारावर आरक्षण मिळणार नाही. तर ट्रिपल टेस्टनुसार आयोग स्थापन करावा लागेल. राज्याला डेटा जमा करावा लागेल. हा इम्पिरिकल डेटा आहे, जनगणनेचा नाही. तरी १५ महिने टाइमपास केला मविआने.
उद्धव ठाकरे यांच्यासह आमची बैठक झाली महाअधिवक्ताही उपस्थित होते, कायदे सचिव होते. तेव्हाही इम्पिरिकल डेटा राज्यानेच गोळा केला पाहिजे. आयोगाची स्थापना करा व डेटा जमवायला सांगा, हे ठरले. पण कारवाई झाली नाही. पण एप्रिल २०२१ला मागासवर्ग आयोग गठित झाला मात्र त्यांना स्टाफ व पैसे दिले नाहीत.
फडणवीस यांनी सांगितले की, जूनमध्ये काही सदस्यांची नियुक्ती झाली. २७ ऑगस्टला सर्वपक्षीय मीटिंग घेतली त्यात मी पुन्हा सांगितले की, जोपर्यंत इम्पिरिकल डेटा जमा करत नाही तोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही. सप्टेंबरलाही मी हेच सांगितले. आम्ही राज्य मागासवर्ग आयोगाशी चर्चा केली. ते म्हणाले ते इम्पिरिकल डेटा जमा करू. व्यवस्था निर्माण करून द्या. पण नंतरही कारवाई झाली नाही. ३ मार्च २०२२ला राज्य सरकारने अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला. न्यायालयाने त्या अहवालावर ताशेरे ओढले. जो रिजेक्ट झाला तोच डेटा देत आहात. त्यावर तारीख, सही नाही, असे म्हणत अहवाल फेटाळला. नंतर आयोगाने स्वतः ९ मार्च २०२२ला प्रेस नोट दिली व त्यात अहवाल आम्हाला माहीत नाही अशी माहिती दिली. ४ मे २०२२ला १५ दिवसांत निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले न्यायालयाने. बांठिया कमिशन हे नेमण्यात आले. कमिशनचे काम सुरू असताना मी त्या त्रुटी दाखविल्या त्यांनी चांगले काम केले. ९४ हजार समन्वयक नेमून सर्वे पूर्ण केला. आमचे सरकार आल्यावर बैठक घेतली व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेही होते. त्याआधारावर अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला. त्या अहवालाप्रमाणे निवडणुका घेण्याची परवानगी मिळाली. ओबीसी आरक्षणाला पूर्ण परवानगी दिली. त्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होतील.
हे ही वाचा:
राष्ट्रकुल स्पर्धेला जाणाऱ्या खेळाडूंचा विश्वास पंतप्रधानांनी वाढविला!
महाराष्ट्रातील आमदारांच्या पात्रतेबाबत १ ऑगस्टला सुनावणी
अडीच वर्षांनंतर प्रगती एक्स्प्रेस धावणार नव्या रुपात!
शिवसेना म्हणून आम्हाला मान्यता द्या, एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने केंद्रीय आयोगाला पत्र
या गोष्टी वेळेत झाल्या असत्या तर २०२०मध्येच आरक्षण मिळाले असते किंवा स्थगित झाले नसते. पण राज्यकर्ते केंद्राकडे बोट दाखवत होते. जुन्या सरकारने काहीच केले नाही. असे म्हणणार नाही. सरकार म्हणून गांभीर्य नव्हतं. ज्या लोकांनी सहभाग दिला, प्रशासन, वकील, सगळ्यांचे आभार मानतो, असेही फडणवीस म्हणाले.
निर्णय झाला असला तरी हा प्रश्न पूर्ण सुटलेला नाही. निर्णयामुळे आरक्षण मिळाले असले तरी ३-४ जिल्ह्यांचा प्रश्न राहणार आहे. तो सगळ्या पक्षांना करावा लागेल, असेही फडणवीस यांनी नमूद केले.
