टूलकिट प्रकरणात पोलिसांच्या रडार वर असलेल्या निकिता जेकब या आरोपीला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. या जामीनाचे स्वरूप ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन असे असून यामुळे निकिता हिला दिल्ली उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल करायला तीन आठवड्यांची मुदत मिळणार आहे. दरम्यान या तीन आठवड्यांत दिल्ली पोलीस निकिता हिला अटक करू शकत नाहीत.
२६ जानेवारी रोजी दिल्लीत भडकलेला हिंसाचार हा पूर्वनियोजीत होता आणि त्यामागे ह्या टूलकिटची मोठी भूमिका असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. कथित पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेट थनबर्ग हिने हे टूलकिट अनवधानाने ट्विटरवर शेअर केले आणि हा भारतविरोधी कट जगासमोर आला. ह्या टूलकिट प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून त्यांच्या तपासात आत्तापर्यंत दिशा रवी, निकिता जेकब आणि शंतनू मुळूक यांची नावे समोर आली आहेत. यापैकी दिशा रवी हिला दिल्ली पोलिसांनी अटक केली असून निकिता आणि शंतनू यांच्या विरोधात दिल्ली पोलिसांनी अटक वॉरंट काढला आहे. पण ते दोघेही फरार होते. आपल्या अटकेविरोधात निकिता हिने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात निकाल देतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने निकिता हिला ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
हे ही वाचा:
शंतनू मुळूकलाही औरंगाबाद खंडपीठाकडून जामीन.
या प्रकरणातील आणखीन एक आरोपी असलेल्या शंतनू मुळूक यालाही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मंगळवारी ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. शंतनू यालाही या कालावधीत दिल्ली न्यायालयात जामिनासाठी पुन्हा अर्ज करावा लागणार आहे. पण या ट्रान्झिट जामिनासाठी शंतनूला पन्नास हजार रुपयांचा पर्सनल बॉंड देणे आवश्यक आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे हे दोन्ही निर्णय निकिता आणि शंतनूसाठी दिलासा देणारे असले तरीही हा दिलासा तात्पुरता आहे. या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. निकिता आणि शंतनू यांच्या विरोधातील कलमे ही अजामीनपात्र स्वरूपाची असल्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालय त्यांचा जामीन मंजूर करणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
