छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील अनेक किल्ल्यांची डागडुजी करण्यात येत आहे. यामधूनच विजयदुर्ग किल्ल्याची दुरवस्था किती झाली ही माहिती समोर आली आहे. विजयदुर्ग किल्ल्यासाठी जवळपास ५० लाख खर्च करूनही या किल्ल्याची स्थिती नीट नाही आहे, अशी धक्कादायक हिंदू विधीज्ञ परिषदेकडून देण्यात आली आहे. तसेच महिनाभरात दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विजयदुर्ग किल्ला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या दुर्लक्षामुळे अत्यंत दयनीय अवस्थेत आहे. या संदर्भात हिंदु विधीज्ञ परिषदेला माहितीच्या अधिकारातून अत्यंत धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. २०१४ ते २०२१ या सात वर्षांच्या कालावधीत विजयदुर्ग किल्ल्याच्या दुरुस्तीसाठी ५० लाख १६ हजार रुपये खर्च करण्यात आले होते. मात्र, हा खर्च होऊनही किल्ल्याभोवती वाढलेली झाडे-झुडपे, पाण्याच्या टाक्या, विहिरी अनेक वर्षांपासून अस्वच्छ आहेत, आणि एक अतिथीगृह जे तीस वर्षांहून अधिक काळ खराब अवस्थेत आहेत. स्वच्छतागृह नसल्यामुळे परिसर अस्वच्छ आहे. तब्बल ५० लाख रुपये खर्च करूनही काही फरक पडत नसेल, तर निधीत भ्रष्टाचार झाला असे म्हणायला वाव आहे. त्यामुळे याप्रकरणी दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर महिनाभरात कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या मुंबईतील कार्यालयाबाहेर आंदोलन करू’, असे आवाहन हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र व छत्तीसगडचे राज्य संघटक सुनील घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे. तसेच जोपर्यंत हा विषय केंद्रीय पर्यटन मंत्र्यांपर्यंत पोहोचत नाही आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत आम्ही आमचा आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. यावेळी हिंदु जनजागृती समितीचे राजेंद्र पाटील आणि हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे ऍड. कावेरी राणे या पत्रकार परिषदेला उपस्थित होत्या.
यावेळी हिंदू विद्याज्ञान परिषदेच्या अधिवक्ता कावेरी राणे म्हणाल्या, ” किल्ल्या संदर्भात, हिंदू विद्याज्ञान परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी मागवलेल्या माहितीवरून असे दिसून येते की, वर्ष २०१५-१६ मध्ये ६७ हजार ३३८ रुपये तर २०१६-१७ मध्ये ३ लाख ५६ हजार ७१८ रुपये, २०१७-१८ मध्ये ७ लाख १२ हजार २०४ रुपये तसेच २०१८- १९ मध्ये १२ लाख ५१ हजार ५९८ रुपये, वर्ष २०१९-२० मध्ये ११ लाख ७६ हजार ११३ रुपये आणि वर्ष २०२०-२१ मध्ये १० लाख ६६ हजार ४२२ रुपये किल्ल्यासाठी खर्च करण्यात आले आहे. महिन्याला सुमारे एक लाख रुपये खर्च होऊनही किल्ल्याची इतकी दुरवस्था कशी काय? एएसआय विभागाने हा निधी नेमका कुठे खर्च केला? असे सवाल करत हिंदु विद्याज्ञ परिषदेने तपासणी अहवाल मागवला होता. त्यांनतर फक्त २००० सालाचा अहवाल देण्यात आला होता. यावरून वीस वर्षातून एकदाच किल्ल्याला भेट देणाऱ्या एएसआय विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा किल्ल्यांवर अविश्वास असल्याचे दिसून येते, राणे म्हणाल्या आहेत.
तीस वर्षांनंतर किल्ल्यांवरील सरकारी अतिथीगृहे मोडकळीस आली आहेत. गडावर राज्य शासनाचे अतिथीगृह असून ते गेल्या तीस वर्षांहून अधिक काळ दुरवस्थेत आहे. या संदर्भात केंद्रीय एएसआय विभागाने म्हटले आहे की, एएसआय मध्यवर्ती कार्यालयाच्या परवानगीशिवाय गडावर कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही, त्यामुळे एकतर ते पाडण्यात यावे किंवा राज्य सरकारने केंद्रीय एएसआय कार्यालयाची परवानगी घ्यावी. याचा अर्थ एएसआय विभाग तीस वर्षांपासून काहीच करत नाहीये का? किल्ल्यांचे जतन करण्यासाठी स्वतःच दुर्लक्षित अवस्थेत असलेल्या एएसआय विभागाकडून काय अपेक्षा ठेवायची? यावेळी असेही सवाल उपस्थित केले आहेत. एएसआय विभागाच्या प्रादेशिक संचालकांनी नोंदवले आहे की, किल्ल्याच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात झाडे आणि झुडपे वाढल्याने किल्ल्याच्या बांधकामावर आणि पर्यटनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. किल्ल्यांना सुमारे ५० लाखांचा निधी मिळत असताना गडावर झाडे-झुडपे कशी जगतात? एक लाख दरमहा? मग कोट्यवधी रुपये जातात कुठे? किल्ल्यातील पाण्याच्या टाक्या व विहिरी अनेक वर्षांपासून स्वच्छ झाल्या नाहीत तसेच धान्य कोठाराजवळील टाकीही अस्वच्छ आहेत. तसेच गडाच्या आत शौचालये बांधण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करावेत’, असे निरीक्षण असूनही गेल्या दोन वर्षांत त्यावर काहीही झालेले नाही. त्यामुळे गडावर येणारे लोक, पर्यटक किल्ल्याच्या मोकळा परिसर अस्वच्छ करतात.
हे ही वाचा:
अनिल देशमुखांविरोधात सचिन वाझे आता अधिकृतरित्या माफीचा साक्षीदार
आता रेल्वेत महिन्याला होणार २४ तिकिटांचे बुकिंग
कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडची जमीन केंद्राचीच!
जीवे मारण्याच्या धमकीनंतर नुपूर शर्मा यांना दिल्ली पोलिसांकडून सुरक्षा
हिंदु विधीज्ञ परिषदेने ऑगस्ट २०२१ मध्ये विजयदुर्ग किल्ल्याबाहेरील पाण्याखालील भिंती आणि शिपयार्डचे जतन करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या किल्ले संवर्धन समितीच्या सुकाणू समितीला पत्र लिहिले होते. या संवर्धन समितीनेही काही केले नाही. त्यामुळे केंद्रीय पुरातत्व विभाग आणि राज्य प्रशासन दोन्हीही याबाबत तटस्थ असल्याचे दिसून येत आहे. दरमहा लाखो रुपये पगार मिळवणारे एएसआय विभागाचे अधिकारी नेमके काय करतात? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. मराठी साम्राज्याचा अनमोल ठेवा असलेला हा किल्ला एएसआय विभागाच्या दुर्लक्षामुळे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. तरी याप्रसंगी किल्ल्याच्या डागडुजी व इतर कामांसाठी दिलेल्या निधीचा अपहार करणाऱ्या एएसआय विभागाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, तसेच विजयदुर्ग किल्ल्याचे पावित्र्य जपावे अशी मागणीही घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
