जो देश जगात सर्वात जास्त पाम तेलाची निर्यात करतो त्याच देशात पाम तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या देशाने आता मोठा निर्णय घेतला आहे. तो निर्णय म्हणजेच पाम तेलाच्या निर्यातीवर बंदी आणली आहे आणि हा देश आहे इंडोनेशिया.
इंडोनेशियामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पामची शेती होते. त्याच्या फळांपासून पाम तेलाचं उत्पादन केलं जातं. त्यातूनच खाद्यतेल तयार केलं जातं. त्याशिवाय डिटर्जंट, टुथपेस्ट, चॉकलेट, शँम्पू, लिपस्टिक मध्येही त्याचा वापर होतो. काही देशांमध्ये त्याचा वापर जैविक इंधन म्हणूनही केला जातो. पण असं काय घडलंय किंवा काय कारण आहे की इंडोनेशियाने आता त्यांच्याकडून होणारी पाम तेलाची निर्यात बंदच केली आहे.
पाम तेलाचं संकट का निर्माण झालं आहे तर सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. सूर्यफूल आणि सोयाबीन तेल यांसारख्या इतर खाद्यतेलांसाठी युक्रेन आणि रशिया हे दोन देश प्रमुख उत्पादक आहेत. जागतिक बाजारपेठेमध्ये या तेलांच सुमारे ८० टक्के उत्पादन हे दोन देश करतात. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे या दोन देशांकडून त्याचा पुरवठा सुरळीत होत नाही. त्यामुळे या तेलांच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे सनफ्लॉवर, शुद्ध तेल आणि सोयाबीन तेलाचा तुटवडा निर्माण झाल्यावर लोक पाम तेलाकडे वळले आणि मागणी वाढल्यामुळे इंडोनेशियामध्ये पामतेलाचे संकट निर्माण झालंय.
गेल्या काही काळापासून पाम तेलाची इंडोनेशियामध्येच कमतरता जाणवू लागली होती आणि तिथे या व्यवसायाशी संबंधित लोकांनी पाम तेलाच्या शिपमेंटवर नियंत्रण आणि काही निर्बंध लादण्याची सरकारकडे मागणी केली होती. इंडोनेशियामध्येच आता जास्तच तुटवडा निर्माण झाल्यावर इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांनी जाहीर करून सांगितलं की, २८ एप्रिलपासून पाम तेलासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची निर्यात होणार नाही. तसंच पाम तेलाच्या उत्पादनावर लक्ष ठेवून जेव्हा इंडोनेशियात स्वस्त आणि भरपूर प्रमाणात तेलाचा पुरवठा सुरळीत झाला की, ही बंदी उठवण्याचा विचार केला जाईल. रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू झाल्यावर वाढती महागाई लक्षात घेता खाद्यपदार्थाचा तुटवडा टाळण्यासाठी अनेक देश आपली पिकं वाचवण्याच्या प्रयत्नात आहेत आणि इंडोनेशियाचा हा निर्णय याच दिशेने टाकलेलं एक पाऊल आहे.
युक्रेन हा सूर्यफुलाच्या तेलाचा सर्वांत मोठा उत्पादक आहे. रशिया- युक्रेन युद्धामुळे या तेलाच्या निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. अशात लोकांची आशा सोयाबीन आणि पाम तेलावर होती. खाद्यतेलाचा विचार करायचा झाला तर सोयाबीनच्या तेलाला पाम तेल हा चांगला पर्याय आहे. दुसरीकडे दक्षिण अमेरिकेत कोरड्या हवामानामुळे सोयाबीन तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे पाम तेलाकडे लोकांचा कल झुकला आहे. अजून एक कारण म्हणजे २०२० मध्ये, इंडोनेशियन सरकारने इंधनाची आयात कमी करण्यासाठी ३० टक्के डिझेल पाम तेलात मिसळणं अनिवार्य केलं होतं. त्यामुळे खाद्यतेलाला अन्य पर्यायांचा तुटवडा असताना पामतेल हे बायो- डिझेलकडे झपाट्याने वळवल जातंय, त्यामुळे संपूर्ण भार पामतेलावर आला आहे.
अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ अॅग्रिकल्चरने २०२१- २२ या वर्षासाठी इंडोनेशियाचे पामतेल उत्पादन हे ४५.५ दशलक्ष टन असल्याचा अंदाज वर्तवला होता. हे उत्पादन एकूण जागतिक उत्पादनाच्या सुमारे ६० टक्के आहे आणि या उत्पादनामध्ये दुसरा क्रमांक लागतो मलेशियाचा. मात्र, इंडोनेशियापेक्षा मालेशियाच उत्पादन कमी आहे. त्यामुळे पाम तेल पुरवठा करण्यासाठी इंडोनेशियाची जागा मलेशिया घेऊ शकत नाही.
या संकटाचा भारतावर परिणाम होणार हे निश्चित होतं कारण भारत हा जगातील सर्वात मोठा वनस्पती तेल आयात करणारा देश आहे. भारत दरवर्षी १४ ते १५ दशलक्ष टन वनस्पती तेल आयात करतो. यामध्ये पामतेलाचा वाटा ८ ते ९ दशलक्ष टन इतका आहे. यानंतर, भारतात सोयाबीन तेलाची आयात ३ ते ३.५ दशलक्ष टन होते आणि सूर्यफूल तेलाची आयात २.५ दशलक्ष टन होते. इंडोनेशिया हा भारताचा सर्वात मोठा पाम तेल पुरवठादार देश आहे. अहवालानुसार, भारत दरवर्षी २२.५ दशलक्ष टन खाद्यतेलाचा वापर करतो, त्यापैकी साधारण ९ दशलक्ष टन देशांतर्गत पुरवठा आणि उर्वरित आयातीतून गरज भागवतो. इंडोनेशियामधून भारत दरवर्षी साधारण ४ दशलक्ष टन पाम तेल आयात करतो. त्यामुळे इंडोनेशियामध्ये असलेल्या संकटाचा परिणाम भारतावर होणार का यावर चर्चा सुरू होत्या. पण आता या चर्चांना पूर्णविराम मिळालाय. भारतात सर्वप्रकारच्या खाद्यतेलांचा सध्या तरी पुरेसा साठा आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने सूत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे. देशात सर्वप्रकारच्या खाद्यतेलाचा सध्याचा साठा हा अंदाजे २१ लाख मेट्रिक टन इतका आहे आणि मे २०२२ मध्ये १२ लाख मेट्रिक टन खाद्यतेल उपलब्ध होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे, इंडोनेशियाने काही काळासाठी निर्यातीवर बंदी घातलीये त्यामुळे या मधल्या वेळेसाठी भारतात पामतेलाची समस्या निर्माण होणार नाही.
हे ही वाचा:
राहुल गांधींचा क्लबमधला व्हिडीओ व्हायरल
व्लादिमीर पुतीन यांच्यावर होणार कर्करोगाची शस्त्रक्रिया
‘राऊतांचा लेख म्हणजे आंब्याच्या झाडाला, काकडी किती लागल्यात मोजण्यासारखे’
मनसे आंदोलनामुळे पोलीस ऍक्शन मोडमध्ये
आकडेवारीनुसार, २०२१- २२ या वर्षासाठी १२६.१० लाख मेट्रिक टन सोयाबीन उत्पादनाचा अंदाज आहे आणि ही आकडेवारी गेल्या वर्षीच्या ११२ लाख मेट्रिक टन सोयाबीन उत्पादनापेक्षा जास्त आहे. तसेच देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या किंमती कमी करण्यासाठीसुद्धा केंद्र सरकार काम करत आहे. यात मात्र भारतीय कंपन्यांना आपल्या उत्पादनासाठी बाजारपेठ निर्माण होणार आहे. खाद्य तेलाच्या बाजारपेठेवर अदानी विल्मर आणि रुचि सोया या दोन कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. साहजिकच खाद्य तेलाच्या किंमती वाढल्याने अदानी विल्मर आणि रुचि सोया या दोन कंपन्यांना फायदा होणार आहे. अदानी विल्मर ही अदानी समूहाची कंपनी आहे. तर रुचि सोयाची मालकी बाबा रामदेव यांच्या पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडकडे आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला चालना मिळणारे. शेअर मार्केटमध्ये सुद्धा या दोन कंपन्यांचे शेअर्स तेजीत आहेत.
भारतात आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू याशिवाय मिझोराम, नागालँड, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशात पाम तेलाची शेती केली जाते. पाम तेलात स्वावलंबी होण्यासाठी म्हणून केंद्र सरकारने २०२५ पर्यंत १० लाख हेक्टर क्षेत्रावर पाम तेलाची शेती करण्याचं उद्दिष्ट ठेवले आहे. प्रत्येक क्षेत्रात भारत आत्मनिर्भर बनण्याचा प्रयत्न करतोय शिवाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मिळत असलेल्या संधीचं सोन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. नुकतेच भारताने आपल्याकडच्या गव्हासाठी नवी बाजारपेठ शोधली आहे. रशिया आणि युक्रेनमध्ये गव्हाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते आणि जागतिक निर्यात पेठेत २५ टक्के गहू हा रशिया आणि युक्रेनमधून येत असतो. आता जागतिक पातळीवर रशियावर निर्बंध घातल्यामुळे रशिया गहू एक्पोर्ट करू शकणार नाहीये. तसंच सध्या युक्रेनमध्ये जी परिस्थिती त्यामुळे युक्रेनही गहू एक्पोर्ट करू शकणार नाहीये. अशा परिस्थितीत अतिरिक्तसाठा असलेला भारत समोर आला आहे. गव्हासाठी नव्या बाजारपेठा निर्माण करण्याची भारताकडे संधी होती. अर्थात भारताने या संधीचा फायदा उठवत इजिप्तकडून गहू पुरवठादार म्हणून मान्यता मिळवली. कोरोना प्रतिबंधक लसीच्याबाबतीतही भारताने कोणत्याही देशाची वाट पाहिली नाही स्वतः लस निर्मिती केली आणि इतर देशांनाही मदत केली. त्या देशांना मैत्रीचा हात पुढे केला. म्हणजेच संकट काळात इतर देशांना आधार तर दिलाच पण याच संकटकाळात संधीही शोधली. त्यामुळे आता सध्या तरी भारताकडे पामतेलाची सोय आहे शिवाय पामतेलातही भारताने स्वावलंबी बनावं यासाठी केंद्र सरकारने पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे.
