केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केले होते. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतर केंद्राने जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला. कलम 370 रद्द केल्यापासून २०२१ पर्यंत २८ महिन्यांत केंद्राने जम्मू-काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशात नऊ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. एवढी मोठी रक्कम केवळ केंद्रशासित प्रदेशाच्या सुरक्षेवर खर्च करण्यात आली आहे.
केंद्राकडून ५८ हजार ६२७ कोटी रुपये खर्चून जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात ६३ प्रकल्पांपैकी ५४ प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. यासह २० प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत किंवा काही प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहेत. त्याचप्रमाणे ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत विविध प्रकल्पांसाठी ३२ हजार १३६ कोटी रुपयांची रक्कम जारी करण्यात आली असून, त्यापैकी ३० हजार ५५३ कोटी रुपये वापरण्यात आले आहेत.
हे ही वाचा:
पाच वर्षांच्या मुलीने केले अवयव दान
परीक्षेत पास होण्यासाठी मुलींनी कॉपीचा हा मार्ग निवडला!
टाटा मोटर्स लवकरच बनवणार इलेक्ट्रिक वाहनांची बॅटरी
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या वार्षिक अहवाल २०२०-२०२१ मध्ये, या वृत्ताचा उल्लेख करण्यात आला आहे. भारत सरकारने जम्मू आणि काश्मीर सरकारला सुरक्षा संबंधित (पोलीस) योजनेअंतर्गत ९ हजार १२०.६९ कोटी रुपये दिले आहेत. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान विकास पॅकेज अंतर्गत जम्मू आणि काश्मीर राज्यासाठी ८० हजार ६८ कोटी रुपयांचे विकास पॅकेज जाहीर केले आहे, ज्यामध्ये महत्त्वाच्या क्षेत्रातील ६३ मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या योजनांमध्ये रस्ते, वीज, ऊर्जा, पर्यटन, आरोग्य, शिक्षण, जलसंपदा, क्रीडा, शहरी विकास, संरक्षण आणि कपडे यांचा समावेश आहे.
