१९६४ सालचा अन्न महामंडळ कायदा आणि २०१३ सालचा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा हमीभावाची योग्यप्रकारे खात्री देतात. यापेक्षा अधिक कठोर असणारे काहीही शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक न ठरता अपायकारक ठरेल.
नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या कृषी संघटना हमीभावाला कायदेशीर आधार मागत आहेत. ५ जून २०२० रोजी अध्यादेश काढत केंद्रसरकारने तीन कृषी कायदे पारित केल्यापासूनच शेतकऱ्यांचा असा ठाम विश्वास झाला आहे की सरकारला खरेदीपद्धत आणि हमीभाव नष्ट करायचा आहे. पण वास्तविक पाहता १९६५ सालापासून कृषी मंत्रालायाचे एक परिपूर्ण कार्यालय आहे. कृषी भाव आणि किंमत समिती प्रतिवर्षी २३ पिकांचा हमीभाव ठरवते. मोदी सरकारने गेल्या सहा वर्षात हमीभावात वाढ केली आहे. नरेंद्र मोदींनी वेळोवेळी सांगूनही शेतकऱ्यांना खात्री पटत नाहीये की हमीभाव सुरु राहील.
हे खरं आहे की भाजपाने २०१४ किंवा २०१९ च्या वचननाम्यात नव्या शेती कायद्यांचा उल्लेख केला नव्हता. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सनदी अधिकारी अशोक दलवाई यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१६ साली जी समिती स्थापन करण्यात आली, त्यांनीही २०१७ आणि २०१८ मध्ये दिलेल्या १४ भागातील अहवालात याचा उल्लेख होता. नव्या शेतकरी कायद्यांमुळे सरकारच्या चालू खरेदी विक्रीवर कोणताही परिणाम होणार नसून, या कायद्यांमुळे शेतकरी खुल्या बाजारातही आपला माल विकू शकतात. बाजार समित्यांच्या कक्षेबाहेर पडून शेत माल विकण्याची मुभा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
सरकारच्या खरेदी प्रक्रियेचा आणि हमीभाव पद्धतीचा सर्वाधिक फायदा पंजाबच्या शेतकऱ्यांना होतो. अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या २०१९-२०२० च्या अहवालानुसार, सरकारने ३४१ लाख मॅट्रीक टन गव्हाची खरेदी केली ज्यापैकी १२९ लाख मॅट्रीक टन गहू पंजाबमधील होता. तर ९३ लाख मॅट्रीक टन सह हरियाणा हे दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य होते. २०१८-२०१९ मध्ये ४४४ लाख मॅट्रीक टन इतक्या तांदूळाची खरेदी झाली, ज्यापैकी ११३ लाख मॅट्रीक टन इतका तांदूळ पंजाबचा होता. पंजाबच्या शेतकऱ्यांना म्हणूनच भिती वाटत असावी की कदाचित त्यांच्या उत्पन्नाचा सुरक्षित स्त्रोत बंद होणार आहे. पंजाबचे हवामान हे तांदूळ उत्पादनाला साजेसे नाही तरिही हमीभावाच्या पद्धतीमुळेच पंजाबचे शेतकरी ७० च्या दशकात तांदूळ उत्पादनाला प्रवृत्त झाले. यामुळे पंजाबच्या शेतकऱ्यांना पैसा मिळाला असला तरीही तिथली भूजल पातळी खालावली आणि जमिनीची पोषकताही कमी झाली. पंजाब राज्य हे गरजेपेक्षा अधिक शेतीवर अवलंबून असल्यामुळे तिथे औद्योगिकीकरणही फारसे झालेले नाही. पंजाबच्या कृषी खात्याच्या वेबसाईटच्या म्हणण्यानुसार पंजाबची ७५% जनता ही शेतीवर अवलंबून आहे, हा आकडा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूप अधिक आहे.
हमीभाव सुरु न राहण्याची भीती ही सर्वार्थाने चुकीची आहे. हे खरं आहे की हमीभावाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. कारण जी समिती हमीभावाची ग्वाही देते तीच मुळात कुठल्याही कायद्याने अस्तित्वात आलेली नाही. पण १९६४ च्या अन्न महामंडळ कायद्याने सरकारची खरेदी प्रक्रिया आणि हमीभावाला कायदेशीर अभय आहे. २०१३ सालचा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदासुद्धा हमीभावाची खात्री देतो. २३.४ लाख रेशन कार्ड्सच्या माध्यमातून या कायद्याचे देशात ८० कोटी लाभार्थी आहेत. यात अंत्योदय अन्न योजनेचाही अंतर्भाव आहे ज्या अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबाला ३५ किलो धान्य पुरवले जाते. या सोबतच या कायद्यात माध्यान्न पोषण आहार योजनेचाही समावेश होतो.
२०१९-२० वर्षात भारत सरकारने या कायद्यांतर्गत ५९६ लाख मॅट्रिक टन इतक्या धान्याचे वितरण केले होते. त्यासोबत राष्ट्रीय उत्सव, नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर समृद्धी योजनांच्या अंतर्गत ७.६८ लाख मॅट्रिक टन धान्याचे वितरण केले होते.
आता जर सरकारने हमीभाव आणि खरेदी प्रक्रिया बंद केली तर तो २०१३ च्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा भंग ठरेल. त्यामुळे सरकार समोर खरेदी प्रक्रिया आणि हमीभाव सुरु ठेवण्यावाचून दुसरा पर्याय नाहीये. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी निश्चिंत असावे.
