कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब परिधान करण्यासंदर्भात निर्णय दिला होता पण त्याविरोधात याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी करण्यास नकार देत, योग्य वेळी सुनावणी होईल असे सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना तातडीने सुनावणी करण्यास नकार देत, याप्रकरणी खळबळ माजवू नका, असा सल्ला दिला आहे.
हिजाबच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल करणाऱ्या विद्यार्थिनींची बाजू वकील देवदत्त कामत मांडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाकडे याचिकेबाबत बाजू मांडताना कामात म्हणाले, विद्यार्थ्यांची परीक्षा सुरू होणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थिनींच्या शिक्षणाचे नुकसान होऊ नये म्हणून या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घ्यावी. “यावर सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांनी म्हटले आहे की, परीक्षेचा हिजाब वादाशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची खळबळ माजवू नका.”
Exams have nothing to do with Hijab: SC on petition challenging K'taka HC order
Read @ANI Story | https://t.co/k6jka46Hcs#HijabRow #supremecourtofindia pic.twitter.com/wOk0E3zfYB
— ANI Digital (@ani_digital) March 24, 2022
यापूर्वी या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करताना न्यायालयाने होळीनंतर विचार करू असे सांगितले होते. हे प्रकरण २४ मार्च रोजी सरन्यायाधीशांकडे तातडीने सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले होते. यावेळी कामत यांनी आपला युक्तिवाद मांडत न्यायालयाला सांगितले होते की, २८ मार्चपासून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू होत आहेत. अशा परिस्थितीत या विद्यार्थिनींना हिजाब घालून प्रवेश न दिल्यास त्यांचे एक वर्ष वाया जाईल.मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्वरित सुनावणी करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
हे ही वाचा:
माजी सरन्यायाधीश आर सी लाहोटी यांचे निधन
काश्मीर फाईल्सने जमवला २०० कोटींचा गल्ला! रचला ‘हा’ अनोखा विक्रम
विधानसभेत एकमताने ‘शक्ती कायदा’ मंजूर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हिजाब घालून शाळा-कॉलेजात जाऊन परीक्षेला बसण्याचा आग्रह धरणाऱ्या मुलींसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता ह्या विद्यार्थिनी हिजाब घालून परीक्षा देणार की परीक्षेवर बहिष्कार टाकणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
