सध्या बऱ्याच जणांच्या मनात राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक सक्त वसुली संचालनालयाच्या (इडीच्या) अटकेत, कस्टडीत असूनही त्यांना अजूनही पदावरून हटवले गेलेले नाही, याविषयी काहीशी संभ्रमाची अवस्था आहे. मागे अनिल देशमुख यांना अशाच परिस्थितीत पद सोडावे लागले होते. मलिक यांच्या बाबतीत वेगळा न्याय का ? असाही प्रश्न पडू शकतो. याबाबतीत वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे, हाच या लेखाचा हेतू आहे.
इथे मुख्य गोष्ट ही, की यात मुख्यमंत्री किंवा महाविकास आघाडीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, यापैकी कोणाच्याही मर्जीचा / राजीखुशीचा किंचितही प्रश्न नाही. मलिक यांना हटवावेच लागेल, ही कायदेशीर वस्तुस्थिती, किंवा गरज आहे.
“मंत्री” हा लोकसेवक आहे :
इथे प्रथम हे लक्षात घ्यावे लागेल, की एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री किंवा मंत्री, हा कायद्यानुसार “लोकसेवक” (Public Servant) आहे की नाही? सुदैवाने याचे अगदी स्पष्ट होकारार्थी उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाकडून एका फार जुन्या खटल्यात आधीच मिळालेले आहे. २० फेब्रुवारी १९७९ रोजी एम करूणानिधी वि. केंद्र सरकार या खटल्यात निकाल देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले, की मुख्यमंत्र्याचे पद हे, एक “लोकसेवका”चे पद आहे. अर्थात, “मुख्यमंत्री” (किंवा मंत्री) हा लोकसेवक असून त्याला साहजिकच सरकारी नोकरांप्रमाणे सेवा शर्ती लागू होतात. या निर्णयाप्रत येण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या (IPC, 1860 च्या) कलम 21(12)(a) चा आधार घेतला, ज्यात “लोकसेवक” ह्या संज्ञेची कायदेशीर व्याख्या केलेली आहे. त्यानुसार, – “अशी कोणतीही व्यक्ती, जी सरकारी सेवा देत असून, जी सरकारकडून वेतन, वा अन्य कोणत्याही स्वरुपात (भत्ता, मानधन, फी, इत्यादी) आपण देत असलेल्या सेवेचा ‘मोबदला’ घेत आहे, ती ‘लोकसेवक’ (सरकारी नोकर) आहे.” लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा (Prevention of Corruption Act) हा सुद्धा “लोकसेवक” संज्ञेची व्याख्या अगदी अशीच करतो.
नवाब मलिक हे महाराष्ट्र राज्य सरकारचे कॅबिनेट मंत्री (अल्पसंख्य विकास, वक्फ बोर्ड, इ.) या नात्याने पगार, भत्ते घेत असल्याने ते अगदी निश्चितपणे ‘लोकसेवक’ आहेत. त्यामुळे त्यांना अर्थातच सरकारी नोकरीचे सेवा नियम लागू होतात.
आता आपण, सरकारी नोकरांच्या बाबतीत, अटक, कस्टडी वगैरेबाबत काय तरतुदी आहेत, ते पाहू.
अटकेबाबत वरिष्ठांना स्वतः सूचना देणे :
यातील सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे, ज्या लोकसेवकाला पोलीस / अन्य तपास यंत्रणांकडून अटक झाली असेल, त्याने आपणहून त्याची माहिती (अटकेचा तपशील व कारणे, इ.) वरिष्ठांना तात्काळ कळवणे आवश्यक आहे. तो जरी मागाहून जामिनावर सुटला असेल, तरीही अशा अटकेची माहिती वरिष्ठांना देणे बंधनकारक आहे, हे विशेष. इथे
मलिक यांचे वरिष्ठ म्हणजे अर्थात मुख्यमंत्री. मलिकांनी आपल्याला इडीकडून झालेल्या अटकेविषयी मुख्यमंत्र्यांना स्वतः कळवले आहे काय ? संबंधित लोकसेवकाकडून किंवा अन्य स्रोताकडून अशा अटकेची माहिती मिळताच संबंधित वरिष्ठ त्या लोकसेवकाला पदावरून हटवण्याबाबत निर्णय घेऊ शकतात. लोकसेवकाने आपल्या अटकेची माहिती आपणहून वरिष्ठांना न देणे याचा अर्थ महत्वाची माहिती जाणीवपूर्वक दडवून ठेवणे असा होतो, ज्यासाठी त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची वेगळी कारवाई होऊ शकते. ही अर्थात मूळ अटक ज्या कारणांसाठी झाली, त्याबद्दल होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईच्या अतिरिक्त असेल.
अटकेची सूचना मिळताच वरिष्ठांनी कोणती कारवाई करणे अपेक्षित आहे ?
१. लोकसेवक अर्थात सरकारी नोकरांच्या सेवा शर्तीनुसार कोणत्याही फौजदारी गुन्ह्याच्या संदर्भात अटक होऊन व्यक्ती ४८ तासांहून अधिक काळ कस्टडीत राहिल्यास त्याला सेवेतून तात्काळ निलंबित (पदावरून दूर) करावे लागते. इथे, ४८ तासानंतर , मागाहून जामीन मिळाला , तरीही हे निलंबन कायद्याने आवश्यक असते, हे लक्षात घ्यावे लागेल. इडीने मलिक यांना २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दुपारी २ वाजून ४५ मिनिटांनी अटक केलेली असून ते सध्या ७ मार्च २०२२ पर्यंत कस्टडीत आहेत. ते साधे कर्मचारी नसून मंत्री असल्याने, त्यांना पदावरून दूर करावे लागेल. प्रिवेन्शन ऑफ मनी लौंडरिंग (PMLA -2002) कायद्याखाली
हे ही वाचा:
पंतप्रधान मोदींच्या सुशासनाला दिलेला जनतेचा हा आशीर्वाद!
मोबाईल रिपेअर करणाऱ्याने मुख्यमंत्री चन्नी यांना केले पराभूत
निष्पक्ष संस्थांना बदनाम करण्यासाठी भ्रष्टाचाऱ्यांची इको सिस्टीम
निवडणूक निकालाच्या दिवशीही ‘कश्मीर फाइल्स’ ट्विटरवर ट्रेंडिंगमध्ये
२. ज्यासाठी शिक्षा होऊ शकते, असे गुन्हे त्यांनी केल्याचा सकृतदर्शनी पुरावा इडीकडे आहे, जो न्यायालयाने ग्राह्य धरल्यामुळेच ही अटक होऊ शकलेली आहे.
३. सेवेतून निलंबन / पदावरून दूर करण्याच्या बाबतीत वरिष्ठांनी लक्षात घेण्याचे मुद्दे सामान्यतः हे असतात –
- i) ती व्यक्ती पदावर राहिल्याने तपासाच्या, चौकशीच्या कामात अडथळे आणू शकेल; (पुराव्यांमध्ये,
डॉक्युमेंट्समध्ये, ढवळाढवळ करणे, साक्षीदारांना प्रभावित करणे, इ.)
- ii) व्यक्ती काम करत असलेल्या खात्यात किंवा विभागात एकंदर बेशिस्तीचे वातावरण निर्माण होणे;
iii) व्यक्तीला पदावरून दूर करणे, हे एकूणच सामान्य जनतेमध्ये – सरकार अशा तऱ्हेचे गुन्हे किंवा भ्रष्टाचार खपवून घेणार नाही, – असा स्पष्ट संदेश जाण्यासाठी अत्यंत आवश्यक ठरते.
नवाब मलिक हे कॅबिनेट मंत्र्यासारख्या महत्वाच्या पदावर असल्याने हे सर्वच मुद्दे त्यांच्या बाबतीत तंतोतंत लागू होतात. शिवाय आरोपित गुन्हे ज्याच्याशी संबंधित आहेत, तो (दाऊद इब्राहीम) मुंबई बॉम्बस्फोटातील प्रमुख फरार आरोपी आहे, देशाचा मोठा शत्रू आहे, त्यामुळे सर्व प्रकरणाचे एकूण गांभीर्य कैक पटींनी वाढते, हे कोणीच नाकारू शकत नाही.
हे सर्व असूनही, दुर्दैवाने, महाविकास आघाडी सरकारचा विचार सध्यातरी नवाब मलिक यांना पाठीशी घालण्याचा त्यांचा राजीनामा न घेता त्यांना मंत्रीपदी कायम ठेवण्याचा, त्यांच्या मागे एकजुटीने उभे राहण्याचाच दिसत आहे.
अशा परिस्थितीत काय करता येईल ? सक्त वसुली संचालनालय काय करू शकते ?
इडीने तातडीने मलिक यांच्या अटकेच्या आदेशाची प्रत मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल महोदयांना पाठवून, त्यांना कायद्यातील तरतुदीनुसार पदावरून दूर करण्याची अधिकृत विनंती करावी. राज्यपाल हेच मंत्र्यांना पदाची गोपनीयतेची शपथ देतात; त्यामुळे एखादा मंत्री अटकेत, कस्टडीत आहे, हे राज्यपालांच्या निदर्शनास आणणे गरजेचे आहे. मलिकांच्या विरोधात पदावरून हटवण्या व्यतिरिक्त आणखी काय कारवाई होऊ शकते, यासाठी ते जरूर वाटल्यास महाधिवक्त्यांचा सल्लाही घेऊ शकतात. दुसरे म्हणजे, मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा इडीने अधिकृतपणे मलिक यांना पदावरून हटवण्याची लेखी विनंती केल्यास, तसे न करता, इडीच्या पत्राला उत्तर देणे बरेच कठीण जाईल.
पुढील चौकशी, तपास योग्य तऱ्हेने होण्यासाठी नवाब मलिक यांना पदारून हटवले जाणे आवश्यकच आहे. त्यासाठी सर्वात शेवटी ‘जनहित याचिका दाखल करणे’, हा सुद्धा एक मार्ग उरतो.
श्रीकांत पटवर्धन
