ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून कोर्टात तोंडघशी पडल्यानंतर महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने तातडीची मंत्रिमंडळ बैठक घेतली आहे. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाचा निकाल लागेपर्यंत राज्यात कोणत्याही निवडणूका घेतल्या जाऊ नयेत असा निर्णय सरकारमार्फत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यात होऊ घातलेल्या महानगरपालिका निवडणूक पुढे जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
गुरुवार, ३ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत ठाकरे सरकारने सादर केलेला मागासवर्गीय आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. या अहवालातून सादर करण्यात आलेली ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तर इम्पेरिकल डेटा नसताना हा अहवाल कसा काय सादर केला असा सवालही न्यायालयाने विचारला आहे. या वेळी निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की राज्यातील आगामी निवडणूक या ओबीसी आरक्षणा शिवाय घेतल्या जाव्यात.
हे ही वाचा:
अधिवेशनापूर्वी नवाब मलिकांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपाचे आंदोलन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रशिया राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्यात चर्चा; या विषयांवर केली चर्चा
ठाकरे सरकाने सादर केलेला मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बेआब्रू
न्यायालयाच्या या निकालानंतर राज्यभरातून ठाकरे सरकारवर टीकेची झोड उठली आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या भाजपाने सरकारला धारेवर धरले आहे. तर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होत नाही तोवर निवडणूका घेतल्या जाऊ नयेत अशी भूमिका भाजपाने मांडली आहे. तर राज्य सरकारनेही आपल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसी आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत राज्यात निवडणूका न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
