महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे (एसटी) सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी एसटीचे कर्मचारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ बेमुदत संपावर आहेत. त्यामुळे एसटी सेवेवर मोठा परिणाम होत आहे. राज्य सरकार एसटीचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करणार नाही, परंतु त्यांचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेऊ शकते, अशी माहिती आता समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या अहवालात एसटीच्या विलीनीकरणाची सूचना करण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. ही समिती राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करता येईल का, याचा अहवाल देणार होती. या समितीने प्रथम मुंबई उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. त्यानंतर हा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला. या अहवालावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला ही चर्चा झाली.
अहवालात राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी मुख्य सचिव समितीने फेटाळून लावली असून, ९० हजारांहून अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांचे विलीनीकरण व्यावहारिक ठरणार नसल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. संप मिटवण्यासाठी प्रयत्न करण्यासोबतच एसटीच्या खासगीकरणावरही बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते.
हे ही वाचा:
‘महाविकास आघाडी सरकार हे दाऊदला शरण आलेलं सरकार आहे’
मालामाल यशवंत जाधव ; १३० कोटींपेक्षा अधिक संपत्ती असल्याचा दावा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रशिया राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्यात चर्चा; या विषयांवर केली चर्चा
आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला होणार सुरुवात; हे मुद्दे गाजण्याची शक्यता
महामंडळाच्या विलीनीकरणाबाबत समितीच्या अहवालानंतर आता एसटीचे विलिनीकरण शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संप लवकर न मिटल्यास टप्प्याटप्प्याने महामंडळाचे खासगीकरण केले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
