ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आल्याचा घणाघात विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाच्या संदर्भातील मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल स्विकारायला नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील येणाऱ्या निवडणूक ओबीसी आरक्षणाच्या शिवाय घेण्यात याव्यात असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यावरूनच विरोधी पक्ष आक्रमक झाला असून देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारला धारेवर धरले आहे.
काय म्हणाले फडणवीस?
आज सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारची बेआब्रू झाली. जेव्हा न्यायाधिशांनी विचारे की तुम्ही जो डेटा जमा केला आहे त्यात तुम्हीच असे सांगता की तुम्ही अजून इंम्पेरिकल डेटा जमा केला नाही. मग कोणता डेटा तुम्ही कट पेस्ट करून लावला आहे? त्याचे उत्तर सरकार देऊ शकले नाही. मेथडॉलॉजी दिलेली नाही. साधी तारिखही टाकलेली नाही आणि जो डेटा तुम्ही नाकारत होतात तोच आज तुम्ही आम्हाला देताय असू ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. अशाप्रकारे अक्षरशः राज्य सरकारचे धिंडवडे निघाले आहेत.
त्याच सगळ्यात महत्त्वाचं सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं असेल तर तुम्ही राजकीय आरक्षण मागत आहात. राजकीय आरक्षणा करता आम्ही असं सांगितलं होतं रिजन वाईज पॉलिटिकल बॅकवर्डनेसचा इंम्पेरिकल डेटा हा तुम्ही सबमिट करा. तो कुठेही सबमिट केलेला नाही. त्यामुळे आजचा जो काही निर्णय आलेला आहे तो राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आलेला निर्णय आहे. राज्य सरकारला भरपूर वेळ या ठिकाणी दिला आणि त्यानंतर कोर्टाने स्वतः राज्य सरकारने त्याला सांगितले की अंतरिम अहवाल सादर करतो त्यालाही न्यायालयाने परवानगी दिली. पण अंतरिम अहवालाच्या नावावर अतिशय विरोधाभास दिसला. तिथे आयोग स्वतःच सांगते की आम्ही डेटा गोळा केला नाही आणि सोर्सेस सांगितले जात नाहीयेत. एक प्रकारे ओबीसी आरक्षणाची थट्टा करण्याचं काम ते सरकारच्या वतीने सुरू आहे. आता हे राज्य सरकार म्हणते आम्ही त्याच्यावर रिव्ह्यू दाखल करू. पण अशा प्रकारचा अहवाल घेऊन रिव्ह्यूमध्ये नेमकं काय मिळणारे हादेखील प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो.
सरकारची याबाबतची भूमिका ही पूर्णपणे संदीग्द आहे आणि कोर्टाने हे देखील विचारलं इतक्या दिवस घेऊन तुम्ही अहवाल का तयार केला नाही? डेता का जमा केला नाही आणि त्यांनी सरकारला विचाराले तुम्ही आता सांगा तुम्हाला एक महिना, दोन महिने ,तीन महिने, किती काळ डेटा जमा करायला लागेल?
हे ही वाचा:
अधिवेशनापूर्वी नवाब मलिकांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपाचे आंदोलन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रशिया राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्यात चर्चा; या विषयांवर केली चर्चा
ठाकरे सरकाने सादर केलेला मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला
राज्यपालांच्या अभिभाषणात गोंधळ; राज्यपाल सभागृह सोडून निघाले
मी मगाशी देखील सांगितलं की सांगली जिल्ह्यातल्या ग्रामपंचायतीने आपला पाच ते सात दिवसात डेटा तयार करून दिला. राज्य सरकारला हे सहज शक्य आहे. पण राज्य सरकार इच्छित नाही असा समज झालेला आहे किंवा चालढकल चालली आहे.
मला आश्चर्य वाटतं आजही राज्य सरकारचे काही नेते केंद्र सरकारने डेटा दिला पाहिजे म्हणतात. पण हे स्पष्ट झालेले आहे केंद्र सरकारकडे असा एम्पिरिकल डेटा नाही. केंद्र सरकारने राजकीय मागासलेपणाच्या संदर्भातला कुठला सर्वे केलेला नाही. पण तरीही आपला नाकर्तेपणा लपवायचा आणि इकडे तिकडे बोट दाखवायचे आणि ओबीसी समाजाला धोका द्यायचा हा कार्यक्रम या महाविकास आघाडीने सुरु केलेला आहे .आम्ही याचा निषेध करतो धिक्कार करतो आणि कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसी आरक्षणाच्या शिवाय निवडणुका घेण्यात येऊ नये अशी आमची ठाम भूमिका आहे.
