दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या ऑफलाईन परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. आज २३ फेब्रुवारी रोजी या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले आहे.
वकील आणि बाल हक्क कार्यकर्ते अनुभा सहाय श्रीवास्तव यांनी ऑफलाइन परीक्षेऐवजी पर्यायी मूल्यमापन पद्धतीने निकाल देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी याचिकाकर्त्यांना सुनावलं. अशा याचिका विद्यार्थ्यांना फक्त खोटी आशा दाखवतात. अशा याचिकांवर चर्चा करणे म्हणजे यंत्रणेत गोंधळ निर्माण होईल. या कशाप्रकारच्या याचिका दाखल केल्या जातात? परीक्षांबाबतीत प्रशासनाला निर्णय घेऊ द्या, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
अशा प्रकारच्या याचिकेमुळे विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होतेय. गेल्या तीन दिवसांपासून तशा बातम्या देखील पाहत आहोत. या याचिकेला प्रसिद्धी कोणी दिली? हे सर्व थांबायला हवं. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अधिक गोंधळ निर्माण होईल. पुन्हा अशा याचिका दाखल करायला येऊ नका. विद्यार्थी आणि प्रशासनाला त्यांचं काम करू द्या, अशा कडक शब्दात न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले आहे.
हे ही वाचा:
साडे आठ तासांच्या चौकशीनंतर नवाब मलिकांना अटक
‘थयथायाट तीच लोक करतात जे उत्तर देऊ शकत नाहीत’
शरद पवारांची उडी अजूनही जात, धर्मापलीकडे जात नाही
मुस्लिम कार्यकर्ता असला की त्याचे नाव दाऊद सोबत जोडले जाते
न्यायालयाने दहावी, अकरावी, बारावीच्या सीबीएसई, आयसीएसई आणि राज्य मंडळांच्या विद्यार्थ्यांना ऑफलाइन परीक्षेऐवजी मूल्यमापनाच्या पर्यायी पद्धतींचा अवलंब करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे याचिकेत म्हटले होते. विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन वर्ग घेतले असताना ऑफलाइन परीक्षा का घेताय? असा प्रश्नदेखील याचिकेत विचारला होता.
