कोरोना काळात टाळेबंदीमुळे अनेक उद्योगधंद्यांना फटका बसला होता. त्याचा परिणाम म्हणून अनेकांचे या काळात रोजगार गेले होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून रोजगार निर्मीतीची अपेक्षा होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी पायाभूत सुविधांमार्फत रोजगार निर्मीती होणार असल्याची ग्वाही दिली आहे.
या अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांवर भर दिला आहे. त्याबरोबरच वस्त्रोद्योग केंद्रे, सार्वजनिक क्षेत्राततील उद्योगांतून निर्गुंतवणूक आणि मध्यम आणि लघु उद्योगांना आपत्कालिन परिस्थितीतील कर्जपुरवठा बळकट करण्यासारख्या विविध उपाययोजना राबवण्यात आल्या आहेत.
निर्गुंतवणूकीनंतर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थाची वाढ ही खाजगी उद्योजकांकडून उभे राहिलेले भांडवल, तंत्रज्ञान आणि उत्तम दर्जाचे व्यवस्थापन यांमार्फत होईल. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणातील रोजगार निर्मीती या क्षेत्राकडून होणे अपेक्षित आहे.
अर्थसंकल्पानुसार विविध सरकारी खात्यांमार्फत १ लाख ४० हजार रोजगारांची निर्मीती २०१९ ते मार्च २०२१ मध्ये झाली होती. एकूण सरकारी रोजगार १ मार्च २०१९ रोजी ३२ लाख ७१ हजार ११३ होते जे पुढील महिन्याच्या १ तारखेपर्यंत वाढून ३४ लाख १४ हजार २२६ होणे अपेक्षित आहे. यातील सर्वात मोठा भाग ५ हजार ३०५ रोजगारांसह खाणकाम उद्योगाचा असेल.
अर्थमंत्र्यांनी भांडवली खर्चासाठी २६ टक्क्यांची तीव्र वाढ नियोजीत केली आहे. अर्थ व्यवस्था मार्गावर आणण्यासाठी आर्थिक वर्ष २२ मध्ये भांडवली खर्च वाढवून ₹५.५४ ट्रिलीयन करण्यात आला आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणे अपेक्षित आहे.
असंघटित क्षेत्र, स्थलांतरित कामगार, गिग क्षेत्र इत्यादी सर्वांसाठी सरकारने एक पोर्टल सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी आरोग्य, गृह, कौशल्य, इन्श्युरन्स, कर्ज आणि अन्न या बाबतीतील योजना आखणे सोपे होईल.
$५ ट्रिलीयन अर्थव्यस्थेसाठी उत्पादन क्षेत्रातील वाढ दोन आकडी असणे आवश्यक असते. त्यासाठी या अर्थसंकल्पात आत्मनिर्भर भारत योजनेला बळकटी देऊन उत्पादन क्षेत्र अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. आत्मनिर्भर भारतला १३ क्षेत्रात उर्जा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
आरोग्य क्षेत्राकडून ४ हजार ७२ रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित आहे. यावर्षी या क्षेत्रातून २४ हजार ९७९ रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित आहे.
