आ. भातखळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून दिला इशारा
महाराष्ट्रातील १२ निलंबित आमदारांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द ठरविणारा ऐतिहासिक निकाल दिला. त्यानंतर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी बेताल वक्तव्ये करायला सुरुवात केली. त्यातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची खिल्ली उडविण्यात आली. याविरोधात भाजपा नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केलेल्या या वक्तव्यांविरोधात आमदार भातखळकर यांनी पत्र लिहून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा यातून अवमान होत असल्याचे कळविले आहे. जर या वक्तव्यांना आपली संमती नसल्याचे २४ तासांत कळवावे अन्यथा अवमान याचिका दाखल केली जाईल, असे भातखळकर म्हणाले आहे.
भाजपाच्या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची शिवसेना नेते टवाळी करीत आहेत. या टवाळगिरीला मुख्यमंत्र्यांची संमती आहे काय? हे 24तासात स्पष्ट करा, अन्यथा त्यांच्याही विरोधात कोर्टाचा अवमान केल्याची याचिका दाखलकरावी लागेल. pic.twitter.com/wXKUjORmQz
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) January 31, 2022
भातखळकर यांनी ट्विट करत म्हटले आहे की, १२ निलंबित आमदारांच्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत शिवसेना खासदार संजय राऊत आणि परिवहन मंत्री व संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया न्यायालयाच्या अवमान करणाऱ्या आहेत. या नेत्यांच्या विधानांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व शिवसेनेचे पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठआकरे यांची संमती आहे की नाही, हे विचारणारे पत्र मी त्यांना पाठवले आहे. याचे उत्तर त्यांनी २४ तासांत द्यावे अन्यथा मी त्यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करणार आहे.
भाजपाच्या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात संजय राऊत, अनिल परब यांची टिप्पणी कोर्टाचा अवमान करणारी आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी याला आपली संमती नसल्याचे 24तासात स्पष्ट करावे अन्यथा त्यांच्याही विरोधात कोर्टाचा अवमान केल्याची याचिका दाखलकरावी लागेल. pic.twitter.com/82ayRPjgMp— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) January 31, 2022
हे ही वाचा:
‘पुढील २५ वर्षात सर्वसमावेशक, सर्वहितकारक, आत्मनिर्भर भारतासाठी प्रयत्नशील’
पुन्हा एकदा लघुग्रह पृथ्वीकडे झेपावला!
अर्थसंकल्पाविषयीचा हा इतिहास माहित आहे का? येथे वाचा सविस्तर
या पत्रात संजय राऊत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयासंदर्भात केलेले वक्तव्यही नमूद केले आहे. आता मुख्यमंत्री यावर काय कारवाई करतात हे पाहावे लागेल.
संजय राऊत यांनी हा निर्णय जाहीर झाल्यावर भाजपालाच कसे काय न्यायालय दिलासा देते असा प्रश्न उपस्थित केला होता.
