कांदिवलीत झाले आंदोलन; नोकरीत कायम करण्याची मागणी
मुंबईत महानगरपालिकेच्या विविध आरोग्यविषयक योजनांसाठी घरोघरी जाणाऱ्या, नागरिकांची तपासणी, नोंदणी करणाऱ्या आरोग्यसेविकांची अवस्था मात्र खस्ता आहे. योग्य वेतन नाही, पेन्शन नाही, कोणतेही संरक्षण नाही, वेतनवाढ नाही, पण कामात धोका मोठा आहे अशा परिस्थितीत त्यांना कायम करण्यात यावे, त्यांनाही सर्व सुविधा मिळाव्यात या मागणीसाठी भाजपा युवा मोर्चाचे प्रदेश सचिव आदित्य चतुर्वेदी यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतेच कांदिवली पूर्व येथे एक आंदोलन झाले. त्यात आरोग्य स्वयंसेविका सहभागी झाल्या होत्या. या आरोग्यसेविकांपुढे आ वासून उभे असलेले हे प्रश्न या आंदोलनातून मांडण्यात आले.
यासंदर्भात चतुर्वेदी यांनी ‘न्यूज डंका’शी बोलताना सांगितले की, मुंबईत जवळपास ४ हजार आरोग्यसेविका आहेत. या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स घरोघरी जाऊन चाचण्या करतात, नोंदणी करतात, महिलांना गर्भनिरोधक गोळ्यांचे वाटप करतात. सध्याच्या परिस्थितीत तर हे काम अधिक धोकादायक आहे. पण हे सगळे काम करून घेतले जात असताना त्यांना वेतन मात्र अगदी तुटपुंजे असते. सगळे काम इतरांच्या नावाने येते, पण केले जाते आरोग्य सेविकांच्या माध्यमातून. त्यांना केवळ ९ हजार वेतन मिळते. त्यातून काही रक्कम कापून त्यांच्या हाती ८१०० रुपये येतात. भयंकर रोगांची तपासणी करण्यासाठी त्या महिला घराघरात जातात. त्यांना कोणताही विमा नाही. त्या घराघरात चाचण्या करतात, त्यांना पीपीई किट नाही, हॅण्डग्लव्हज नाहीत, कुटुंबाचाही विमा नाही, निवृत्त झाले असतील तर पेन्शनही नाही. चतुर्वेदी म्हणाले की, मध्यंतरी एका वयोवृद्ध आरोग्यसेवकाला लसी आणायला पाठवले होते. लसी आणायला जाताना त्यांना अपघात झाला. डोक्याला मार बसला. हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागले. पण त्यांच्याकडे कुणीही पाहिले नाही.
चतुर्वेदी म्हणाले की, यासंदर्भात पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांची भेट आम्ही मागितली पण ती मिळालेली नाही. त्यामुळेच आम्ही सिद्धार्थ नगर, कांदिवली येथे आंदोलन केले. इक्बाल चहल यांना आम्हाला भेटायचे आहे, पण ते भेटत नाहीत. मग कुठे जायचे. आता आम्हाला हे आंदोलन अधिक तीव्र करावे लागेल.
खरेतर, या आरोग्य सेविकांसंदर्भात उच्च न्यायालयातून निर्णय आला आहे. पण पालिका चालढकल करते आहे. आमची मागणी आहे की, त्यांचे मूलभूत अधिकार त्यांना मिळावेत. त्यांना नोकरीत कायम करण्यात यावे. या आरोग्यसेविकांशी पालिका जो करार करते, त्याचे पत्र पाहिले तर त्यातून लक्षात येते की, त्यांना कोणत्याही सुविधा पालिका देत नाही.
हे ही वाचा:
धक्कादायक! माजी सरपंचाने गर्भवती वनरक्षकाला केली मारहाण
डॉ. तुषार सावडावकर यांच्या ‘वास्तुसहस्त्र लेखावली’ला विशेष महापौर पुरस्कार
‘गोव्यात तृणमूल कुणाला आपलीशी वाटत नाही तर ‘आप’ दिवसरात्र खोटे बोलते’
गोवा निवडणुकीसाठी भाजपाची पहिली यादी जाहीर; उत्पल पर्रीकरांना दिले पर्याय
२०१३ला एका महिलेशी झालेल्या करारात तिचे मानधन ४ हजार रुपये असल्याचे स्पष्ट होते. आता आठ वर्षांनी ९ हजार झाले आहे. त्यांना महानगरपालिकेचे कर्मचारी म्हणून समजण्यात येणार नाही असेही त्या पत्रात नमूद आहे. महानगरपालिकेची सेवा नियमावली त्यांना लागू होणार नाही. त्यांना महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लाभ मिळणार नाहीत. सलग तीन महिने त्यांनी आरोग्य स्वयंसेविका म्हणून काम न केल्यास किंवा त्यांचे काम असमाधानकारक असल्यास पूर्वसूचनेशिवाय त्यांची ही सेवा संपुष्टात आणली जाईल. त्यांचे नाव आरोग्य स्वयंसेविका मानधनपत्रातून वगळण्यात येईल, असे त्यात नमूद केले आहे.
