सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेत ओबीसींसाठी २७ टक्के आणि नीट- युजी (NEET- UG) आणि नीट- पीजीसाठी (NEET- PG) १० टक्के आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे आरक्षण कायम ठेवले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे नीट- पीजी समुपदेशन प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या बेंचने हा निर्णय शुक्रवारी ७ जानेवारी रोजी दिला आहे.
ईडब्लूएस आरक्षणासाठी असणाऱ्या आर्थिक उत्पन्नाच्या आठ लाख रुपयांच्या मर्यादेसंदर्भातील निर्णयावर मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांनुसार, २७ टक्के ओबीसी आणि १० टक्के EWS कोट्यासह २०२१- २२ या शैक्षणिक सत्रातील प्रवेशांसाठी नीट- पीजी वैद्यकीय समुपदेशन प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. २८ सप्टेंबर रोजी नीट पीजीचा निकाल लागला होता. त्यानंतर तातडीने या याचिका दाखल झाल्या होत्या. शुक्रवारी आलेल्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हे ही वाचा:
प्लास्टिक द्या आणि चहा, वडापाव घ्या!
‘हे तर पंजाबमधील बिघडलेल्या कायदा-सुव्यवस्थेचे लक्षण’
मुंबई पालिकेकडून गृह विलगीकरणासाठी नवी नियमावली जाहीर… वाचा सविस्तर
केंद्र सरकारकडून मेडिकल प्रवेशासाठी ऑल इंडिया कोटामध्ये २७ टक्के ओबीसी आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. सरकारच्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. केंद्राचा हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांची मर्यादा ठरवण्यासाठी काही वेळ लागेल असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या बेंचनं हा निर्णय दिला. ॲड. श्याम दिवाण, ॲड. अरविंद दातार, ॲड. पी. विल्सन, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांनी या प्रकरणी युक्तिवाद केला.
