कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारच्या आगामी अर्थसंकल्पात कृषी कर्जाचे लक्ष्य वाढणार आहे. १ फेब्रुवारीला सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. सरकार दरवर्षी कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट वाढवत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात अर्थसंकल्पाची आकडेवारी निश्चित करताना हे लक्ष्य निश्चित केले जाऊ शकते. आगामी अर्थसंकल्पात २०२२-२३ कृषी कर्जाचे लक्ष्य अठरा लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवू शकते. चालू आर्थिक वर्षासाठी कृषी कर्जाचे लक्ष्य साडेसोळा लाख कोटी रुपये आहे. यावेळीही हे लक्ष्य अठरा ते साडेअठरा लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाऊ शकते.
सरकार बँकिंग क्षेत्रासाठी वार्षिक कृषी कर्जाचे लक्ष्य निश्चित करते. त्यात पीक कर्जाच्या उद्दिष्टाचाही समावेश आहे. मागील काही वर्षाचे अर्थसंकल्प पाहता २०१६-१७ च्या आर्थिक वर्षात केवळ नऊ लाख कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाच्या तुलनेत अकरा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले होते. तसेच २०१७-१८ साठी कृषी कर्जाचे लक्ष्य दहा लाख होते मात्र, त्या वर्षी शेतकऱ्यांना बारा लाख रुपये कर्ज देण्यात आले. अलिकडच्या वर्षांत कृषी कर्जाचा ओघ सातत्याने वाढला आहे आणि प्रत्येक आर्थिक वर्षात कृषी कर्जाचा आकडा उद्दिष्ट ओलांडत आहे.
हे ही वाचा:
… म्हणून अभिनेता विकी कौशल विरुद्ध तक्रार दाखल
सांगली जिल्हा बँकेच्या डायरीतून पडळकरांचे नाव वगळले
९५व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी भारत सासणे
शिवसेनेच्या जत्रोत्सवात कोरोना नियमांचा फज्जा
कृषीकर्जामुळे शेतकरी गैर-संस्थेकडून जास्त व्याजाने कर्ज घेणे टाळू शकतात. साधारणपणे शेतीशी संबंधित कामांसाठी नऊ टक्के व्याजाने कर्ज दिले जाते. परंतु, शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज देण्यासाठी सरकार अल्प मुदतीच्या पीक कर्जावर व्याज सवलत देते. तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प मुदतीच्या पीक कर्जावर सरकार दोन टक्के व्याज अनुदान देते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सात टक्के आकर्षक व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होणार आहे.
