दिल्ली उच्च न्यायालयात एका महिलेने चक्क लाल किल्ला तिच्या वारसदारांचा आहे म्हणून ताब्यात देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. या महिलेची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी २० डिसेंबर रोजी फेटाळून लावली. शेवटचा मुघल सम्राट बहादूर शाह जफरचा कायदेशीर वारस असल्याच्या कारणावरून ६८ वर्षीय सुलताना बेगम यांनी ही याचिका दखल केली होती. तसेच लाल किल्ल्याच्या बेकायदेशीर ताब्यासाठी सरकारकडे भरपाई मागितली होती.
पश्चिम बंगालच्या हावडा येथील सुलताना म्हणाली की, ती मुघल सम्राटाचा पणतू मिर्झा मोहम्मद बेदार बख्तची विधवा आहे, जी रंगूनमधून पळून गेली होती. याचिकेत म्हटले आहे की, बख्तला भारत सरकारने १९६० मध्ये बहादूर शाह II वारस म्हणून मान्यता दिली होती. १८५७ मध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या दिल्लीतील लाल किल्ल्याची कायदेशीर वारस असल्याचा दावा सुलताना बेगम यांनी आपल्या याचिकेत केला होता. लाल किल्ला सुपूर्द करण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश मिळावेत किंवा भारत सरकारकडून स्मारकाच्या कथित बेकायदेशीर ताब्यासाठी १८५७ पासून आजपर्यंतची तिला पुरेशी भरपाई द्यावी, असे महिलेने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
बड्या धेंडांकडून १३ लाख कोटी वसूल
पेपरफुटी प्रकरणी आणखी एक पोलिसांकडे ‘डेरे’दाखल
एअर ऍम्ब्युलन्समध्ये ओदिशाचा पहिला नंबर
परीक्षा घोटाळा प्रकरणी तुकाराम सुपे निलंबित
सुलताना बेगम यांची याचिका न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्या समावेश असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती पल्ली यांनी न्यायालयाकडे जाण्यास भरपूर विलंब झाल्याच्या कारणावरून याचिका फेटाळून लावली.
“माझा इतिहास फारच कमकुवत आहे, पण तुमचा दावा आहे की १८५७ मध्ये ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने तुमच्यावर अन्याय केला. मग १५० वर्षांचा विलंब का झाला? इतकी वर्षे तुम्ही काय करत होता,” असा सवाल त्यांनी विचारले.
