महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने धक्का दिला आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील एफआयआरशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला हा मोठा दणकाच आहे. सीबीआयने सर्व बाजूंनी तपास करावा असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
त्याशिवाय, राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि राज्याचे पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांना पाठविण्यात आलेले समन्स योग्यच होते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले आहे.
न्यायाधीश नितीन जामदार आणि एस. व्ही. कोतवाल यांच्यासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आहे. त्यात राज्याच्या गृहखात्याने सीबीआयकडून या प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकाकडे सोपवावा अशी मागणी केली होती.
सरकारचे या प्रकरणात असे म्हणणे होते की, मार्च २०१९ ते जानेवारी २०२१ या कालावधीत सीबीआयचे संचालक सुबोध जैस्वाल हे महाराष्ट्र पोलिस दलात होते त्यामुळे सीबीआयच्या मार्फत चौकशी झाली तर ती पारदर्शक नसेल. तसेच सीबीआयचे अधिकारी हे राज्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्रास देत आहेत. त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, जैस्वाल हे हा तपास करण्यास सक्षम नाहीत असे राज्य सरकारचे म्हणणे योग्य नाही. जैस्वाल यांच्याबाबत धारणा निश्चित करणे निराधार आहे.
हे ही वाचा:
अभिमानास्पद! आणखीन एका जागतिक कंपनीच्या प्रमुख पदी भारतीय वंशाची व्यक्ती
राज्यातील निवडणूका पुढे ढकलणार? राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव
आपला हक्क आता हिसकावून घ्यावा लागेल
दिवसाला बँक फसवणुकीच्या २२९ घटना
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर पत्र लिहून आरोप केले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिलला सीबीआयला देशमुख यांच्याविरोधात प्राथमिक तपास करण्यास सांगितले होते. मग देशमुख यांच्यावर एफआयआर दाखल झाला.
