ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्राकडून इम्पिरिकल डेटा देण्याचे आदेश आम्हाला देता येणार नाहीत, असे म्हटल्यामुळे राज्य सरकारने केलेली ही याचिका फेटाळली गेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसींपुढे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. यासंदर्भात भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारची यासंदर्भातील भूमिकाच संशयास्पद होती. राज्य सरकारने जी याचिका केली होती त्यात निवडणुकीकरता आदेश मागितला होता, तो फेटाळला आहे. ही गोष्ट खरी आहे की, राज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी इम्पिरिकल डेटा तयार केला पाहिजे, असा आदेश होता पण राज्य सरकारने हेकेखोरपणा दाखविला. नाना पटोले, छगन भुजबळ खोटे बोलत राहिले. मनमोहन सरकारने केंद्राचा डेटा हा देऊ शकत नाही असे पृथ्वीराज चव्हाण यांना कळवलं होतं. बावनकुळे म्हणाले की, ४ मार्च २०२१ च्या आदेशाप्रमाणे का काम करत नाही? स्थानिक स्वराज्य संस्थांना इम्पिरिकल डेटा देण्यासाठी वेळ लागणार नाही. पण ठाकरे सरकारने ओबीसी समाजाचा फुटबॉल केला. सरकारच्या हेकेखोरपणामुळे सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश दिला. तेव्हा आता राज्य सरकारने डेटा तयार करावा. त्यांनी आपली चूकही मान्य करावी. ओबीसींना आरक्षण देण्याची कारवाई सुरू करा.
यासंदर्भात ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारने जी याचिका केली होती तीच मुळात चुकीच्या पार्श्वभूमीवर केलेली आहे. यात ओबीसींचे नुकसान होत आहे. घटनात्मक आरक्षण आहे. आरक्षण दिलेलं आहे. हे थांबवता येणार नाही, असे राज्य सरकारने सांगायला हवे होते. केंद्राकडे बोट दाखवून हा विषय संपणारा नाही हे राज्य सरकारला माहीत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आता तेच सांगितले आहे. राज्य सरकार आता हे आरक्षण कसे टिकवणार आहे हे कळत नाही. हे टिकवलं नाही तर ओबीसींचा रोष ठाकरे सरकारला सहन करावा लागेल.
हे ही वाचा:
पळभर म्हणतील हाय हाय; रुपाली पाटील यांना मनसेचे उत्तर
शेंडगे पुढे म्हणाले की, इम्पिरिकल डेटा गोळा करणे हा आदेश दिलेला आहे. राज्य सरकारने तो पाळला नाही ही राज्य सरकारची चूक आहे. संध्याकाळी ओबीसी नेत्यांची बैठक घेऊन आणि पुढील दिशा ठरवू. राज्य सरकार दोषी आहे आम्ही त्यांच्याविरुद्ध एल्गार पुकारू.
