सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर पूर्णतः बंदी आणणार नसून, त्याऐवजी सेबीच्या देखरेखीखाली नियमन करणार आहे. प्रस्तावित कायद्याअंतर्गत, क्रिप्टोकरन्सीचे नाव क्रिप्टोअसेट्स असे बदलले जाणार आहे.
तसेच कायद्याअंतर्गत, क्रिप्टो फायनान्सवरील सरकारी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेला वीस कोटी रुपयांपर्यंत दंड आणि दीड वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागेल.
आभासी चलनांमध्ये कोणत्याही व्यक्तीद्वारे खाणकाम, निर्मिती, धारण, विक्री किंवा व्यवहार या सगळ्यांवर सरकारची सर्वसाधारण बंधने अशी ही योजना असेल. ही योजना ग्राहक आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण, करचोरी आणि मनी लाँड्रिंग रोखण्यासाठी आहे.
या नियमांचे उल्लंघन केल्यास एखाद्याला वॉरंटशिवाय अजामीनपात्र अटक केली जाईल. क्रिप्टोअसेट्सचे नियमन सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) द्वारे केले जाईल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे आभासी चलन या विधेयकाशी जोडलेले नाही आणि डिजिटल चलनांशी संबंधित कोणत्याही समस्यांचे नियमन केंद्रीय बँक करेल. हे विधेयक केंद्र सरकारला सार्वजनिक हितासाठी काही कामांना सूट देण्याचा अधिकार देणार आहे.
हे ही वाचा:
दक्षिण अफ्रिका दौऱ्यासाठी भारतीय संघ जाहीर! कोण संघात, कोणाला डच्चू ?
राष्ट्रपती, पंतप्रधानांनी वाहिली बिपीन रावत यांना श्रद्धांजली
भारतीय संघाची धुरा रोहित शर्माच्या खांद्यावर
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांसाठी दहा दहा खटले अंगावर घेऊ
ज्यांच्याकडे ही मालमत्ता आहे त्यांच्यासाठी एक ठराविक वेळ दिला जाईल आणि ते नियमन एक्सचेंजमध्ये आणले जाईल, असे मसुदा विधेयकात म्हटले आहे. भारतातील क्रिप्टो मालमत्ता सुमारे ४५,००० कोटी असून सुमारे १५ दशलक्ष गुंतवणूकदार आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज राज्यसभेत सांगितले की, क्रिप्टोकरन्सीवरील नवीन विधेयक विकसित होत आहे आणि ते लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी सादर केले जाईल.
