सोमवार, २९ नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकारने अधिकृतपणे नवे कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. सुरवातीला लोकसभेत आणि नंतर राज्य सभेत हे कायदे मागे घेण्याच्या संदर्भात बिल पारित करण्यात आले आहे. त्यामुळे कृषी कायदे मागे घेण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयावर अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले आहे.
सोमवारी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी संसदेत तिन्ही कृषि कायदे रद्द करणारे विधेयक सादर केले. कृषिमंत्र्यांनी हे विधेयक संसदेत मांडल्यावर ते मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर हे कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
हिवाळी अधिवेशन गुंडाळण्याच्या तयारीत ठाकरे सरकार
महाराष्ट्राची डोकेदुखी वाढली! साऊथ आफ्रिकेतून डोंबिवलीत आलेला प्रवासी कोरोना पॉझिटिव्ह
वकील महिलेचा मंत्रालयासमोर आत्महत्येचा प्रयत्न
भाईंदरमध्ये फेरीवाल्याकडून पालिका अधिकाऱ्यावर रॉडने हल्ला
लोकसभेत हे विधेयक सादर केल्यावर त्यावेळी विरोधकांनी घोषणाबाजी करत गोंधळ घातला. त्यामुळे अखेर सभागृह तहकूब करण्यात आले. पुन्हा एकदा कामकाज सुरू झाल्यानंतर मिनिटभरातच हे तिन्ही कायदे मागे घेत असल्याचे विधेयक मांडून ते मंजूर केले गेले. तशाच प्रकारे राज्यसभेतही हे विधेयक मंजुर करण्यासाठी मांडण्यात आले.
कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनीच राज्यसभेत हे बिल सादर केले. त्यावेळी राज्यसभेतील सदस्यांनी या बिलावर चर्चा व्हावी अशी मागणी केली. त्यासाठी गोंधळ घालायला सुरुवात केली. पण ‘या कायद्यांवर आधी खूप चर्चा झाली आहे’ असे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर कोणत्याही चर्चेविना हे बिल राज्यसभेत पास करण्यात आले आहे.
